सुखद अनुभवानेच आपल्या कोणत्याही प्रवासाचा शेवट व्हावा अशी प्रत्येकाचीच अपेक्षा असते. मात्र यातच जीवन प्रवासाचा शेवट होणे यापेक्षा दैवदुर्विलास कोणता असु शकेल? देशातील रस्ते अपघात आणि त्यातील मृतांची संख्या बघितली तर आपल्या देशात रस्ता सुरक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.
लॉकडाऊननंतर अपघातांचे प्रमाण वाढले
कोरोनामुळे लावलेला लॉकडाऊन उठवत असतानाच अपघातांची संख्याही आता वाढताना दिसत आहे. देशातील वेगवेगळ्या भागात सातत्याने अपघातांच्या घटना घडत आहेत. मध्य प्रदेशात बस कालव्यात कोसळून 37 जणांचा मृत्यु झाल्याची घटना 16 फेब्रुवारी रोजी घडली आहे. यातील मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच दिवशी मुंबई-पुणे द्रुतगती-मार्गावर कंटेनरची पाच वाहनांना धडक बसून झालेल्या अपघातात 5 जणांचा मृत्यु झाला आहे. या घटनेच्या दोनच दिवस आधी राज्यातील जळगावमध्ये झालेल्या अपघातात 15 मजुरांचा मृत्यु झाला. याशिवाय अलिकडेच विशाखापट्टणममध्ये वळण रस्त्यावर झालेल्या एका अपघातात बस दरीत कोसळून 4 जणांचा मृत्यू झाला. आंध्र प्रदेशातील कुर्नुलमध्ये झालेल्या अपघातात 14 जणांचा मृत्यु झाला. कर्नाटकमध्येही जानेवारीत झालेल्या अपघातात 13 मुलींचा मृत्यु झाला. तर गुजरातमध्ये भरधाव वेगातील वाहनाने रस्त्यानजिक झोपलेल्या 15 मजुरांना चिरडल्याची घटना घडली होती. त्यापूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या एका अपघातात 14 जणांचा मृत्यु झाला होता.
देशात दररोज 415 जणांचा अपघातांत मृत्यु
सरकारी आकडेवारीनुसार देशात रस्ते अपघातात दररोज सरासरी 415 जणांचा मृत्यु होतो. तर दरवर्षी साडेतीन लाखांहून अधिक लोकांना अपघातामुळे कायमच्या अपंगत्वाला सामोरे जावे लागते. वाहनांच्या उपलब्धतेचा विचार केला तर जगातील एकूण वाहनांपैकी केवळ 1 टक्के इतकीच वाहने भारतात आहेत. मात्र जगातील एकूण रस्ते अपघातांपैकी 6 टक्के अपघात हे भारतात होतात. तर जगभरात रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपैकी 11 टक्के मृत हे भारतातील आहेत.
भारताइतकेच अपघात असूनही जपानमध्ये मृतांचे प्रमाण कमी
रस्ते अपघाताचे प्रमाण भारत आणि जपानमध्ये जवळपास सारखे आहे. मात्र जपानमध्ये रस्ते अपघातात वर्षभरात पाच हजार लोकांचा मृत्यु होतो. तर भारतात हे प्रमाण मात्र दीड लाखांच्या वर आहे. रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता 32 वर्षांपूर्वी देशात रस्ता सुरक्षा सप्ताह पाळण्यास सुरूवात झाली. मात्र त्यानंतरही रस्ते अपघातांचे प्रमाण सातत्याने वाढतच आहे. गेल्या 32 वर्षांत देशात रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या संख्येत पाच पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवन जगण्याच्या अधिकाराविषयीच प्रश्नचिन्ह यामुळे निर्माण केले जात आहे. रस्ते अपघात हे कोरोनापेक्षाही धोकादायक असल्याची कबुली केंद्राने दिली आहे. मात्र यावर नियंत्रणासाठी सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत का हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
रस्ते अपघातविरोधी कृती दशकही अयशस्वी?
संयुक्त राष्ट्राने 2011 ते 2020 हे दशक रस्ते अपघातविरोधी कृती दशक म्हणून घोषित केले होते. या कालावधीत रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करून जगभरातील सुमारे 50 लाख नागरिकांचे प्राण वाचविण्याचे ध्येय यानुसार ठरविण्यात आले होते. 2015 मधील ब्रासिलिया करारानुसार 2020 पर्यंत रस्ते अपघातातील मृतांचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले होते. मात्र याची घोषणा हवेतच विरून गेल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. कारण या कालावधीत देशात रस्ते अपघातात 13 लाख लोकांचा मृत्यु झाला, तर 50 लाख लोकांना अपंगत्व आले.
महामार्गांवर सर्वाधिक अपघात : जीडीपीचे 7 लाख कोटींचे नुकसान
विरोधाभास म्हणजे देशातील एकूण रस्त्यांच्या जाळ्यात केवळ 5 टक्के वाटा असणाऱ्या राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरच एकूण रस्ते अपघातांपैकी 61 टक्के अपघात होतात. रस्ते अपघातांत मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपैकी 70 टक्के मृतांचे वय हे 18 ते 45 दरम्यान असल्याचेही आकडेवारीतुन दिसून आले आहे. त्यामुळे याचे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक परिणामही दिसून येतात. जागतिक बँकेच्या अभ्यासानुसार रस्ते अपघातांचा 75 टक्के गरीब कुटुंबांवर विपरित परिणाम होतो. देशाच्या जीडीपीलाही रस्ते अपघातांचा मोठा फटका बसत असल्याचे यात दिसून आले आहे. रस्ते अपघातांमुळे देशाच्या जीडीपीचे 7 लाख कोटींचे नुकसान होत असल्याचे जागतिक बँकेच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
सरकारला नागरिकांच्या सहकार्याची गरज
तंत्रज्ञानाचा वापर, जागरुकता वाढविणे, रस्ते सुरक्षा उपायांची कठोर अंमलबजावणी अशी पावले जोपर्यंत गांभीर्याने उचलली जात नाही, तोपर्यंत सकारात्मक परिणाम दिसून येणार नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. बऱ्याच अपघातांमागे जास्त वेग हे कारण असल्याने याविषयी वाहन चालकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. रस्तांवरील धोकादायक वळणांमध्ये सुधारणा तसेच रस्त्यानजिक असणारी मद्याची दुकाने बंद करणे हेही महत्वाचे असल्याचे सांगितले जाते.
रस्ता सुरक्षेकडे सामाजिक जबाबदारी म्हणून बघितले तरच अपघातांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. सरकार आणि नागरिकांच्या एकात्मिक सहकार्यातूनच हे शक्य आहे. त्यामुळे सर्वांनीच वाहतुक नियमांचे पालन करून जबाबदारीने वागल्यास रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल.
