भारत जपान जागतिक भागीदारी सुधारण्याचा पाया 2001 मध्येच घातला गेला होता आणि 2005 पासून वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषदा भरवण्याचे मान्य करण्यात आले होते, आबे यांनी त्यांची गती वाढवली. आपल्या पहिल्या कार्यकालात, त्यांनी भारताला भेट दिली आणि ऑगस्ट 2007 मध्ये भारतीय संसदेला संबोधित केले. त्यावेळी, आपल्या दोन सागरांचा संगम या भाषणात दोन्ही देशांतील संबंधांची रूपरेषा सांगताना, त्यांनी आता भारत-जपान संबधांचा आधारस्तंभ झालेल्या, भारत-पॅसिफिक ही कल्पना विस्तारपूर्वक स्पष्ट केली होती. 2012 पासून सुरू झालेल्या, आपल्या दुसऱया कार्यकालात त्यांनी भारताला 3 वेळा भेट दिली. यामध्ये प्रजासत्ताक दिनानिमित्त समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रणाचाही समावेश होता. भारताच्या पंतप्रधानांशी त्यांनी अगदी निकटची वैयक्तिक जवळीक निर्माण केली होती.
आबे आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी, त्यांच्यातील मैत्री ही विलक्षण वाटू शकते, कारण आबे हे जपानमधील शक्य असलेल्या राजकीय राजघराण्याचे सर्वात निकटचे वारसदार आहेत ( जपानच्या प्राचीन सिंहासन परंपरेपेक्षा अगदी वेगळे) आबे यांचे आजोबा नोबुसुके किशी हे पंतप्रधान होते. (1957-60), त्यांचे वडील शिंतारो आबे हे परराष्ट्र मंत्री होते आणि आबे यांनी महान काका एसाकु साटो यांच्याकडून जपानचे सर्वाधिक काळ राहिलेले पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतली तर मोदी हे गरीब परिस्थितीतून वर आले आहेत. दोघांचाही प्रखर राष्ट्रवादी दृष्टिकोन, राष्ट्रवादाची सामायिक बळकट भूमिका आणि आबे यांचे चिनमधून हळूहळू जपानी भांडवल बाहेर नेण्याचा निर्णय यामुळे केवळ राष्ट्रहिताच्या वाढत्या संयुगीकरणाचा विस्तारच नव्हता तर, त्यांच्यात वैयक्तिक जवळीकही विस्तारली होती.
आबे यांनी यामान्शीमधील आपल्या वडलोपार्जित निवासस्थानीही मोदी यांना निमंत्रण दिले होते. स्वतः यजमानपद भूषवले होते, यावरून हे स्पष्ट दिसते. हा सन्मान मिळवणारे मोदी हे पहिले परदेशी नेते आहेत. परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर, आबे यांनी जपानचा प्रमुख साथीदार कुशाग्र बुद्धीचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेच्या बाजूने रहातानाच, वाढत्या प्रमाणात शक्तिशाली होत चाललेल्या आणि खंबीर अशा चिनच्या विरोधात पक्के पाय रोवून उभे राहताना, इतरांबरोबरच भारतापर्यंतही संबंध त्यांनी वाढवले. त्याचबरोबर, चिनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला पर्यायी मॉडेल म्हणून आशिया आफ्रिका विकास मार्गिकेची सुरूवात केली.
जपान आणि भारताशिवाय, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांना एकत्र आणून चतुष्कोन तयार करण्यात त्यांचा प्रमुख वाटा होता. हा चतुष्कोन प्रदेशातील चिनच्या त्रासदायक दादागिरीच्या धोरणांविरोधात स्पष्ट परंतु अघोषित असा संकेत होता. आपली कडवी राष्ट्रवादी धोरणे आणि देशाची घटनेवर पुन्हा काम करणे आणि विशेषतः जपानचा वसाहतवादी इतिहास आणि जपानी सशस्त्र दलांचे युद्धकालातील शोषण, हिंसाचार आणि कोरियातील सेविकांची गुलामगिरी याबाबतीत इतिहासात संशोधन करण्याचे प्रयत्न यामुळे, आबे यांची जागतिक स्तरावर स्विकारार्हता असूनही, जपानमध्ये ते लोकप्रियता मिळवू शकले नाहीत.
संरक्षणविषयक, त्यांच्या सरकारने अगदी अलिकडेच प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेत दर्शवल्याप्रमाणे, त्यांनी जपानच्या स्वयंसंरक्षण दलांना सर्वाधिक स्तरापर्यंत मजबूत केले आहे. भारताबरोबर, संबंध सुधारले असताना, नोव्हेंबर 2019 पासून, दोन अधिक दोन परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रिस्तरीय बैठकांचा पुढाकार घेण्यात आला असून त्यातून द्विपक्षीय डावपेचात्मक सहभाग अगदी निकटचा झाला असल्याचे संकेत मिळत आहेत. 2015 मध्ये दोन्ही देशांनी संरक्षण उपकरण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतर करारावर स्वाक्षऱया केल्या असून, युद्धोत्तर शांततावादी जपानसाठी हे काहीसे विलक्षण आहे आणि आता लष्करी पुरवठा साखळी आधार करारःअधिग्रहण आणि सेवा करारावर वाटाघाटी सुरू आहेत.
मोदी आणि आबे यांनी द्विपक्षीय संबंधांचा दर्जा विशेष डावपेचात्मक आणि वैश्विक भागीदारीपर्यंत उन्नत केला असून अण्वस्त्र हल्ला सोसणारा एकमेव देश जपानने अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर सही केलेल्या भारताशी लाभदायक असा नागरी आण्विक उर्जा करार केला आहे. आता या नातेसंबंधांमध्ये नागरी आण्विक उर्जेपासून दहशतवादाचा मुकाबला, संरक्षणापासून ते सागरी सुरक्षा, बुलेट ट्रेनपासून ते दर्जेदार पायाभूत सुविधा, भारत-पॅसिफिक धोरण अशा मुद्यांचा समावेश केला आहे.
पूर्वेकडे पहा मंचांतर्गत या अंतर्गत भारताचा ईशान्य भाग हे आणखी एक फोकसचे क्षेत्र आहे, जेथे जपान विराट गुंतवणुकीप्रती कटिबद्ध आहे. आबे यांनी चतुष्कोनातील प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मंत्रिस्तरावर वाढवण्यासाठी जोर दिला तसेच भारत पॅसिफिक सागरी अवकाशात चिनची दादागिरी वाढत असताना आणि डोकलाम येथे 2017 मध्ये भारत-चिन सीमेवरील संघर्षात आणि या वर्षाच्या सुरूवातीला लडाखमध्ये, जपानने भारताला पाठिंबा दिला होता.
चिनी वर्तनावर तसेच तेथील जैसे थे परिस्थिती बदलण्याच्या एकतर्फी प्रयत्नांवर जाहीर टिका केली. मात्र, टोकियोने, भारतातील अंतर्गत मुद्दे जसे की जम्मू आणि कश्मिर आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा यावर कधीही भाष्य केलेले नाही, ज्या मुद्यावर झालेल्या आंदोलनामुळे आबे यांना डिसेंबर 2019 मधील आपली गुवाहाटी भेट रद्द करावी लागली होती.
66 वर्षाचे आबे हे जपानचे सर्वात दिर्घकाळ राहिलेले पंतप्रधान असून, त्यांनी आरोग्याच्या कारणावरून पायउतार होण्याची घोषणा करताना आपल्या अपुरे राहिलेल्या कामांबद्दल जपानी जनतेची माफी मागितली आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये आबे यांची पंतप्रधानपदाची मुदत संपत होती. आबे यांना त्याऐवजी, आपण साध्य केलेली कामगिरीचे दाखले देता आले असते, ज्यात साधारणपणे आबेनॉमिक्स असे म्हटले जाते. त्याचाही समावेश आहे. आबेनॉमिक्स हे आबे यांचा आर्थिक धोरण ठरवण्याचा स्वतःचा ब्रँड असून जपानच्या आर्थिक पुनरूज्जीवनावर त्याचा भर आहे. देशांतर्गत मागणीला उत्तेजन देत जपानी अर्थव्यवस्थेला स्थिर केले आहे. तसेच मुद्रास्फितीमुळे आलेल्या मंदीच्या दलदलीतून जपानला बाहेर काढले.
आबे यांच्या अचानक राजीनाम्यामुळे त्यांच्या लिबरल डेमोक्रेटिक पक्षात उलथापालथीला काहीसे उत्तेजन मिळेल. त्यांचे निवडून आलेले उत्तराधिकारी सप्टेंबर 2021 पर्यंत त्यांच्या उरलेल्या मुदतीपर्यंत काम पहातील आणि त्यापूर्वी राष्ट्रीय निवडणुका घेणे अनिवार्य आहे. त्यांचा वारसदार भारताशी तितकेच सौहार्द्रपूर्ण संबंध आणि संबंधांच्या खोलीवर लक्ष केंद्रित करणार का, हे पहावे लागणार आहे. परंतु, नवी दिल्ली टोकियोतील आगामी राजकीय घडामोडींकडे अत्यंत रस घेऊन पहात असणार, हे नक्की आहे.
निलोवा रॉय चौधरी
