ETV Bharat / opinion

एनईपी २०२० : भारतातील गुणवत्तापूर्ण संशोधन संस्कृतीला चालना देणारे प्रेरक

३० वर्षानंतर सुधारित नवीन शिक्षण धोरण (एनईपी-२०२०) आणून शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता आणि लवचिकता यासह राष्ट्रीय गरजा पूर्ण करणाऱ्या आधुनिक भारतीय शिक्षणाचे कायापालट होण्याची अपेक्षा आहे. एनईपी-२०२० मध्ये अनेक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे असली तर या लेखात संशोधनाशी संबंधित धोरणांचा विचार मांडला आहे.

NEP 2020: A catalyst for quality research in India
एनईपी २०२० :भारतातील गुणवत्तापूर्ण संशोधन संस्कृतीला चालना देणारे प्रेरक
author img

By

Published : Aug 12, 2020, 3:03 PM IST

हैदराबाद : नियोजन आयोगाच्या तत्वावर मागील ६० वर्षात डझनभरापेक्षा जास्त योजना राबविल्यानंतर भारत सरकारने आता जुन्या पद्धतीच्या 'नियोजन आयोग' आयोगाला कालबाह्य ठरविले आहे. नियोजन आयोगाचे नाव बदलून ‘नीती आयोग’ (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) असे करण्यात आले आहे. ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियाकडे वाटचाल करत असताना पहिल्या पाच वर्षात आयोगाचे रुपडे बदलेले आहे व शब्दश पॉलिसी कमिशन असे झाले आहे. आवश्यक ती देखरेख आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून नीती आयोगाने सार्वजनिक खर्चावर उत्तरदायित्वाची भर घातली आहे. भारत सरकारच्या योजनांची डिजिटल मोडमध्ये अंमलबजावणी करणे आणि सार्वजनिक निधी खर्चात पारदर्शकता आणून आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक निधी व्यवस्थापन प्रणालीचा (पीएफएमएस) वापर करण्याचे महत्त्वपूर्ण बदल नीती आयोगाने केले आहेत. आता, ३० वर्षानंतर सुधारित नवीन शिक्षण धोरण (एनईपी-२०२०) आणून शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता आणि लवचिकता यासह राष्ट्रीय गरजा पूर्ण करणाऱ्या आधुनिक भारतीय शिक्षणाचे कायापालट होण्याची अपेक्षा आहे. एनईपी-२०२० मध्ये अनेक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे असली तर या लेखात संशोधनाशी संबंधित धोरणांचा विचार मांडला आहे.

STEM वरून STEAM वर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक..

शिक्षण आणि संशोधन या नेहमीच एकत्र असणाऱ्या बाबी आहेत. एखाद्या देशाला स्वावलंबी होण्याकरता संशोधनात्मक पातळीवर बर्‍याच गोष्टी कराव्या लागतात आणि जेव्हा भारत ‘आत्मनिर्भर भारत’बद्दल बोलत असतो तेव्हा हे अधिक समर्पक आहे. संशोधनात केलेली गुंतवणूक ही दीर्घकालीन फायदे देणारी असते. संशोधनावरील खर्चासाठी केलेल्या गुंतवणूकीचा परतावा कायमच चांगला राहील! भारतातील शाळा / महाविद्यालय / विद्यापीठांमधून तरुण मनाला सांस्कृतिक, भाषिक आणि सामाजिक-आर्थिक विषयांवर जाणीवपूर्वक लक्ष केंद्रित करण्यास सुचविल्यास सामाजिक पातळीवरील अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उत्तेजन मिळते. परिणामी मानविकी (ह्युमॅनिटी) आणि सामाजिक विज्ञानातील संशोधनाची भावना वाढीस लागून विद्यापीठीय कालखंडात त्यात वाढ होऊन संशोधन संस्कृती रुजण्यास - विकसित होण्यास मदत होते. परंतु, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM ) विषयातील संशोधन मुख्यत्वे विद्यापीठांच्या बाहेरच होते. विद्यापीठातील संशोधक एकीकडे भारतातील शास्त्रज्ञांशी आणि दुसरीकडे जागतिक पातळीवरील त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांशी स्पर्धा करतात. प्रत्येक वर्षी नव्याने दाखल होणाऱ्या तरुण प्रतिभेचा प्रवाह हा विद्यापीठांसाठी फायदेशीर ठरतो. बहु-अनुशासिक संस्था असलेल्या विद्यापीठे, आयआयटी / एनआयआयटींसह, इतर उच्च शिक्षण संस्थामध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची अपेक्षा एनईपी -२०२०ने बाळगली आहे. पॉलिसीचा हेतू आहे की एचआयईंचे उच्च शिक्षण संस्थामधील संशोधन STEM पुरते मर्यादित न राहता त्यात आर्ट्सच्या (ह्युमॅनिटी) घटकांचा देखील समावेश होऊन संशोधनाची व्याप्ती STEAM च्या परिपूर्णतेकडे जावी हा या पॉलिसीचा हेतू आहे. यासाठी भारत केंद्रित कला आणि सामाजिक शास्त्रावर जोर देत सर्वसाधारण पातळीवरील जागतिक संदर्भांचा देखील या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.

नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन..

भारतात संशोधनात्मक पातळीवर होत असलेल्या गुंतवणुकीबद्दल विकसित देशांमधील समकालीनांनी नोंदविलेली निरीक्षणे भारतातील अनेक प्राध्यापकांनी अनुभवली आहेत. त्यानुसार, १५ हजारांपेक्षा पेक्षा जास्त रिसर्च फेलोशिप्स आणि २ हजारांपेक्षा जास्त पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप्स भारत सरकारकडून पुरस्कृत केल्या जातात. त्याशिवाय पंतप्रधानांच्या संशोधन फेलोशिप (पीएमआरएफ) योजनेअंतर्गत अनेक आकर्षक आणि अत्यंत स्पर्धात्मक रिसर्च फेलोशिप उपलब्ध आहेत. भारतातील रिसर्च फेलोशिप्स प्रामुख्याने प्रतिभावान तरूणांना कुतूहल-चालित संशोधनाकडे आकर्षित करण्यासाठी व त्यांना उत्तेजन देण्यासाठी कोणत्याही इतर मर्यादांशिवाय दिल्या जातात. राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेतून पीएच.डी. साठी थेट संशोधन फेलोशिपसह युवा संशोधकांना इतका मोठा पाठिंबा ही खूप अनन्यसाधारण बाब आहे. त्याशिवाय जागतिक पातळीवरचा विचार करता भारतात उच्च शिक्षण संस्था आणि प्रयोगशाळेतील संशोधकांना संशोधन अनुदान देखील मोठ्या प्रमाणात देण्यात येते. उपलब्ध परिस्थितीत चांगली कामगिरी नोंदविणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना संशोधनात्मक पातळीवरील मूलभूत साहाय्य मोठ्या प्रमाणात देण्यात आले आहे.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी), भारतीय जैवतंत्रज्ञान विभाग (डीबीटी), भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर), वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (सीएसआयआर), विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) इत्यादीद्वारे वेगवेगळ्या योजना राबविल्या गेल्या. याशिवाय, वैयक्तिक किंवा संशोधकांच्या गटाला थेट अनुदान देण्यात येते. केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त बनारस हिंदू विद्यापीठ, दिल्ली युनिव्हर्सिटी, हैदराबाद विद्यापीठ इत्यादीसारख्या संस्थांनी दर्जेदार संशोधनाची पातळी राखत 'इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनेन्स' (आयओई) हा प्रतिष्ठित दर्जा मिळविला आहे. या संस्था भारतीय विज्ञान संस्था तसेच आणि आय.ओ.ई. दर्जा मिळविलेल्या दोन आयआयटी संस्थांचा समावेश असलेल्या संशोधन-केंद्रित प्रीमियर लीगमध्ये सामील झाल्या आहेत. भारताला रिसर्च युनिव्हर्सिटी बनण्याची क्षमता असलेल्या अशा प्रकारच्या अनेक उच्च शिक्षण संस्थांची आवश्यकता आहे आणि एनईपी -२०२० ने हा मुद्दा स्पष्ट केला आहे.

गुणवंत विद्यार्थ्यांना फेलोशिप आणि संशोधकांना आणि वैज्ञानिकांना अनुदान मिळाल्यामुळे भारतातील संशोधन संस्कृती आमूलाग्र बदलली आहे. करदात्यांच्या पैशातून संशोधनावर खर्च करण्यात येत असलेल्या पैशाचा योग्य आणि पारदर्शपणे वापर व्हावा यासाठी सद्यस्थितीत आवश्यक ती काळजी घेणे आवश्यक आहे. एनईपी-२०२० च्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनमुळे (एनआरएफ) संशोधन गुणवत्ता वाढविण्याच्या उद्दीष्टाने पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाचा योग्य तो समन्वय राखण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते. एनआरएफला संशोधन प्राधान्यक्रम ठरवणे, राष्ट्रीय गरजा ओळखणे, जागतिक मापदंडांवर संशोधन करण्यासाठी संशोधकांना मदत करणे आणि संशोधन निधी मिळविणार्‍या व्यक्ती किंवा गटांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. देशात संशोधन इकोसिस्टिम उभारण्यासाठी एनआरएफकडे एक साधन म्हणून एनईपी पाहत आहे.

संशोधन संस्कृतीचा विकास..

देशात १००० पेक्षा जास्त उच्च शिक्षण संस्था आहेत. मात्र, संशोधन विद्यापीठे म्हणून पात्र होण्यासाठी ही संख्या अधिक असणे आवश्यक आहे. यासाठी दोन्ही केंद्र आणि राज्य सरकारांनी काळजीपूर्वक रणनीती आखून एकमेकांच्या प्रयत्न झाकोळले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी संशोधनाशी संबंधित कोणतीही तडजोड न करता उच्च प्रतीच्या संशोधनास प्रोत्साहन मिळेल यासाठी केंद्र सरकारला विद्यापीठ पातळीवरील योजना आखाव्या लागतील.

सार्वजनिक संस्थांमधील गुंतागुंत आणि कठीणता लक्षात घेता, कायमस्वरूपी रोजगार देणाऱ्या मॉडेलचे रूपांतर जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निर्माण करणाऱ्या मॉडेलमध्ये करावे लागेल. यासाठी ५ किंवा ७ वर्षांच्या कालावधीसाठी व्यावसायिकांच्या सेवा भाड्याने घेऊन चालणार नाही. तरुणांना किमान आउटपुटची हमी देणारे एक संकरित मॉडेल विकसित करावे लागेल. यानुसार अशा हायब्रीड मॉडेलची टेस्टिंग भारतीय विज्ञान संस्था आणि भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयआयएसईआर) मध्ये झाली असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्याचबरोबर, उच्च शिक्षण संस्थांनी सक्षम संशोधन संस्कृती तयार केली आहे याची खात्री करावी लागेल. भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम बनविण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनात्मक पातळीवर प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहित करणारी संस्कृती, नाविन्यता जोपासणारी संस्कृती, तरुणांना स्टार्टअप अनुदान देणारी संस्कृती, सहकार्यात्मक पातळीवर काम करण्यास प्रोत्साहित करणारी संस्कृती, ईंटर डिसिप्लिनरी विषयांमध्ये संशोधनासाठी मुक्त असलेली संस्कृती, संशोधकांना मोठ्या प्रश्न हाताळण्याची अनुमती देणारी संस्कृती विकसित करण्याची आणि जोपासना करण्याची गरज आहे.

एकीकडे देशातील शिक्षण संस्थांकडून विविध अपेक्षा असताना मोठ्या संख्येने असलेल्या राज्य पातळीवरील विद्यापीठांना सर्वस्वी वेगवेगळ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. बहुतेक राज्य विद्यापीठांमध्ये तरुणांच्या तुलनेत प्राध्यापकांची उपलब्धता कमी आहे. कधीतरी १०-२० वर्षात एकदा जग आल्यासारखी प्राध्यापकांची भरती होते. परिणामी, संशोधनाच्या संधी कमी होतात. अनेक संस्थांमध्ये संशोधनासाठी आवश्यक मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. संशोधनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी तरुण संशोधकांना विविध पातळीवर संघर्ष करावा लागतो. अनेक कॅम्पसमध्ये पाणीपुरवठा आणि वीजपुरवठा देखील अनियमित आहे अशावेळी अखंडित इंटरनेट सेवेचा तर विचार करणे देखील दूरच. संशोधनाची संस्कृती तयार करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी आणि संशोधन विद्यापीठांचा दर्जा मिळवून स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी राज्य सरकारांना तातडीने आवश्यक ती धोरणे आखून अंमलबजावणी करावी लागेल. यासाठी आदर्श मॉडेल म्हणून अण्णा विद्यापीठ, पुण्याचे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, जाधवपूर विद्यापीठ, पंजाब विद्यापीठ इत्यादी, राज्य विद्यापीठांचे अनुकरण करता येईल.

शिक्षण हा एक समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने, देशाला संशोधनाच्या सामर्थ्यावर उभे करण्याचे आणि स्थानिक गरजा भागविणारे परंतु जागतिक दर्जाचे संशोधन करणारे संशोधन घडविण्याच्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी भारत सरकारला राज्यांशी समन्वय ठेवून मोठे प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी नियमित समोरासमोरील बैठकांवर अवलंबून न राहता लॅपटॉप किंवा मोबाईलच्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करणारी कार्यक्षम व्यवस्थापन प्रणाली उभारणे आवश्यक आहे. साथीच्या काळात व्हिडिओ कॉन्फरन्स-आधारित परिषदांचा अनुभव लक्षात घेऊन छोट्या मीटिंग्जसाठी लांबचा प्रवास टाळून उर्जा आणि संसाधने या दोन्हींची बचत करून कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे.

- प्रा. अप्पा राव पोडिले (कुलगुरू आणि जेसी बोस फेलो (डीएसटी), हैदराबाद विद्यापीठ)

हैदराबाद : नियोजन आयोगाच्या तत्वावर मागील ६० वर्षात डझनभरापेक्षा जास्त योजना राबविल्यानंतर भारत सरकारने आता जुन्या पद्धतीच्या 'नियोजन आयोग' आयोगाला कालबाह्य ठरविले आहे. नियोजन आयोगाचे नाव बदलून ‘नीती आयोग’ (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) असे करण्यात आले आहे. ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियाकडे वाटचाल करत असताना पहिल्या पाच वर्षात आयोगाचे रुपडे बदलेले आहे व शब्दश पॉलिसी कमिशन असे झाले आहे. आवश्यक ती देखरेख आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून नीती आयोगाने सार्वजनिक खर्चावर उत्तरदायित्वाची भर घातली आहे. भारत सरकारच्या योजनांची डिजिटल मोडमध्ये अंमलबजावणी करणे आणि सार्वजनिक निधी खर्चात पारदर्शकता आणून आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक निधी व्यवस्थापन प्रणालीचा (पीएफएमएस) वापर करण्याचे महत्त्वपूर्ण बदल नीती आयोगाने केले आहेत. आता, ३० वर्षानंतर सुधारित नवीन शिक्षण धोरण (एनईपी-२०२०) आणून शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता आणि लवचिकता यासह राष्ट्रीय गरजा पूर्ण करणाऱ्या आधुनिक भारतीय शिक्षणाचे कायापालट होण्याची अपेक्षा आहे. एनईपी-२०२० मध्ये अनेक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे असली तर या लेखात संशोधनाशी संबंधित धोरणांचा विचार मांडला आहे.

STEM वरून STEAM वर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक..

शिक्षण आणि संशोधन या नेहमीच एकत्र असणाऱ्या बाबी आहेत. एखाद्या देशाला स्वावलंबी होण्याकरता संशोधनात्मक पातळीवर बर्‍याच गोष्टी कराव्या लागतात आणि जेव्हा भारत ‘आत्मनिर्भर भारत’बद्दल बोलत असतो तेव्हा हे अधिक समर्पक आहे. संशोधनात केलेली गुंतवणूक ही दीर्घकालीन फायदे देणारी असते. संशोधनावरील खर्चासाठी केलेल्या गुंतवणूकीचा परतावा कायमच चांगला राहील! भारतातील शाळा / महाविद्यालय / विद्यापीठांमधून तरुण मनाला सांस्कृतिक, भाषिक आणि सामाजिक-आर्थिक विषयांवर जाणीवपूर्वक लक्ष केंद्रित करण्यास सुचविल्यास सामाजिक पातळीवरील अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उत्तेजन मिळते. परिणामी मानविकी (ह्युमॅनिटी) आणि सामाजिक विज्ञानातील संशोधनाची भावना वाढीस लागून विद्यापीठीय कालखंडात त्यात वाढ होऊन संशोधन संस्कृती रुजण्यास - विकसित होण्यास मदत होते. परंतु, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM ) विषयातील संशोधन मुख्यत्वे विद्यापीठांच्या बाहेरच होते. विद्यापीठातील संशोधक एकीकडे भारतातील शास्त्रज्ञांशी आणि दुसरीकडे जागतिक पातळीवरील त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांशी स्पर्धा करतात. प्रत्येक वर्षी नव्याने दाखल होणाऱ्या तरुण प्रतिभेचा प्रवाह हा विद्यापीठांसाठी फायदेशीर ठरतो. बहु-अनुशासिक संस्था असलेल्या विद्यापीठे, आयआयटी / एनआयआयटींसह, इतर उच्च शिक्षण संस्थामध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची अपेक्षा एनईपी -२०२०ने बाळगली आहे. पॉलिसीचा हेतू आहे की एचआयईंचे उच्च शिक्षण संस्थामधील संशोधन STEM पुरते मर्यादित न राहता त्यात आर्ट्सच्या (ह्युमॅनिटी) घटकांचा देखील समावेश होऊन संशोधनाची व्याप्ती STEAM च्या परिपूर्णतेकडे जावी हा या पॉलिसीचा हेतू आहे. यासाठी भारत केंद्रित कला आणि सामाजिक शास्त्रावर जोर देत सर्वसाधारण पातळीवरील जागतिक संदर्भांचा देखील या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.

नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन..

भारतात संशोधनात्मक पातळीवर होत असलेल्या गुंतवणुकीबद्दल विकसित देशांमधील समकालीनांनी नोंदविलेली निरीक्षणे भारतातील अनेक प्राध्यापकांनी अनुभवली आहेत. त्यानुसार, १५ हजारांपेक्षा पेक्षा जास्त रिसर्च फेलोशिप्स आणि २ हजारांपेक्षा जास्त पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप्स भारत सरकारकडून पुरस्कृत केल्या जातात. त्याशिवाय पंतप्रधानांच्या संशोधन फेलोशिप (पीएमआरएफ) योजनेअंतर्गत अनेक आकर्षक आणि अत्यंत स्पर्धात्मक रिसर्च फेलोशिप उपलब्ध आहेत. भारतातील रिसर्च फेलोशिप्स प्रामुख्याने प्रतिभावान तरूणांना कुतूहल-चालित संशोधनाकडे आकर्षित करण्यासाठी व त्यांना उत्तेजन देण्यासाठी कोणत्याही इतर मर्यादांशिवाय दिल्या जातात. राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेतून पीएच.डी. साठी थेट संशोधन फेलोशिपसह युवा संशोधकांना इतका मोठा पाठिंबा ही खूप अनन्यसाधारण बाब आहे. त्याशिवाय जागतिक पातळीवरचा विचार करता भारतात उच्च शिक्षण संस्था आणि प्रयोगशाळेतील संशोधकांना संशोधन अनुदान देखील मोठ्या प्रमाणात देण्यात येते. उपलब्ध परिस्थितीत चांगली कामगिरी नोंदविणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना संशोधनात्मक पातळीवरील मूलभूत साहाय्य मोठ्या प्रमाणात देण्यात आले आहे.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी), भारतीय जैवतंत्रज्ञान विभाग (डीबीटी), भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर), वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (सीएसआयआर), विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) इत्यादीद्वारे वेगवेगळ्या योजना राबविल्या गेल्या. याशिवाय, वैयक्तिक किंवा संशोधकांच्या गटाला थेट अनुदान देण्यात येते. केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त बनारस हिंदू विद्यापीठ, दिल्ली युनिव्हर्सिटी, हैदराबाद विद्यापीठ इत्यादीसारख्या संस्थांनी दर्जेदार संशोधनाची पातळी राखत 'इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनेन्स' (आयओई) हा प्रतिष्ठित दर्जा मिळविला आहे. या संस्था भारतीय विज्ञान संस्था तसेच आणि आय.ओ.ई. दर्जा मिळविलेल्या दोन आयआयटी संस्थांचा समावेश असलेल्या संशोधन-केंद्रित प्रीमियर लीगमध्ये सामील झाल्या आहेत. भारताला रिसर्च युनिव्हर्सिटी बनण्याची क्षमता असलेल्या अशा प्रकारच्या अनेक उच्च शिक्षण संस्थांची आवश्यकता आहे आणि एनईपी -२०२० ने हा मुद्दा स्पष्ट केला आहे.

गुणवंत विद्यार्थ्यांना फेलोशिप आणि संशोधकांना आणि वैज्ञानिकांना अनुदान मिळाल्यामुळे भारतातील संशोधन संस्कृती आमूलाग्र बदलली आहे. करदात्यांच्या पैशातून संशोधनावर खर्च करण्यात येत असलेल्या पैशाचा योग्य आणि पारदर्शपणे वापर व्हावा यासाठी सद्यस्थितीत आवश्यक ती काळजी घेणे आवश्यक आहे. एनईपी-२०२० च्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनमुळे (एनआरएफ) संशोधन गुणवत्ता वाढविण्याच्या उद्दीष्टाने पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाचा योग्य तो समन्वय राखण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते. एनआरएफला संशोधन प्राधान्यक्रम ठरवणे, राष्ट्रीय गरजा ओळखणे, जागतिक मापदंडांवर संशोधन करण्यासाठी संशोधकांना मदत करणे आणि संशोधन निधी मिळविणार्‍या व्यक्ती किंवा गटांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. देशात संशोधन इकोसिस्टिम उभारण्यासाठी एनआरएफकडे एक साधन म्हणून एनईपी पाहत आहे.

संशोधन संस्कृतीचा विकास..

देशात १००० पेक्षा जास्त उच्च शिक्षण संस्था आहेत. मात्र, संशोधन विद्यापीठे म्हणून पात्र होण्यासाठी ही संख्या अधिक असणे आवश्यक आहे. यासाठी दोन्ही केंद्र आणि राज्य सरकारांनी काळजीपूर्वक रणनीती आखून एकमेकांच्या प्रयत्न झाकोळले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी संशोधनाशी संबंधित कोणतीही तडजोड न करता उच्च प्रतीच्या संशोधनास प्रोत्साहन मिळेल यासाठी केंद्र सरकारला विद्यापीठ पातळीवरील योजना आखाव्या लागतील.

सार्वजनिक संस्थांमधील गुंतागुंत आणि कठीणता लक्षात घेता, कायमस्वरूपी रोजगार देणाऱ्या मॉडेलचे रूपांतर जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निर्माण करणाऱ्या मॉडेलमध्ये करावे लागेल. यासाठी ५ किंवा ७ वर्षांच्या कालावधीसाठी व्यावसायिकांच्या सेवा भाड्याने घेऊन चालणार नाही. तरुणांना किमान आउटपुटची हमी देणारे एक संकरित मॉडेल विकसित करावे लागेल. यानुसार अशा हायब्रीड मॉडेलची टेस्टिंग भारतीय विज्ञान संस्था आणि भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयआयएसईआर) मध्ये झाली असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्याचबरोबर, उच्च शिक्षण संस्थांनी सक्षम संशोधन संस्कृती तयार केली आहे याची खात्री करावी लागेल. भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम बनविण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनात्मक पातळीवर प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहित करणारी संस्कृती, नाविन्यता जोपासणारी संस्कृती, तरुणांना स्टार्टअप अनुदान देणारी संस्कृती, सहकार्यात्मक पातळीवर काम करण्यास प्रोत्साहित करणारी संस्कृती, ईंटर डिसिप्लिनरी विषयांमध्ये संशोधनासाठी मुक्त असलेली संस्कृती, संशोधकांना मोठ्या प्रश्न हाताळण्याची अनुमती देणारी संस्कृती विकसित करण्याची आणि जोपासना करण्याची गरज आहे.

एकीकडे देशातील शिक्षण संस्थांकडून विविध अपेक्षा असताना मोठ्या संख्येने असलेल्या राज्य पातळीवरील विद्यापीठांना सर्वस्वी वेगवेगळ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. बहुतेक राज्य विद्यापीठांमध्ये तरुणांच्या तुलनेत प्राध्यापकांची उपलब्धता कमी आहे. कधीतरी १०-२० वर्षात एकदा जग आल्यासारखी प्राध्यापकांची भरती होते. परिणामी, संशोधनाच्या संधी कमी होतात. अनेक संस्थांमध्ये संशोधनासाठी आवश्यक मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. संशोधनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी तरुण संशोधकांना विविध पातळीवर संघर्ष करावा लागतो. अनेक कॅम्पसमध्ये पाणीपुरवठा आणि वीजपुरवठा देखील अनियमित आहे अशावेळी अखंडित इंटरनेट सेवेचा तर विचार करणे देखील दूरच. संशोधनाची संस्कृती तयार करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी आणि संशोधन विद्यापीठांचा दर्जा मिळवून स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी राज्य सरकारांना तातडीने आवश्यक ती धोरणे आखून अंमलबजावणी करावी लागेल. यासाठी आदर्श मॉडेल म्हणून अण्णा विद्यापीठ, पुण्याचे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, जाधवपूर विद्यापीठ, पंजाब विद्यापीठ इत्यादी, राज्य विद्यापीठांचे अनुकरण करता येईल.

शिक्षण हा एक समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने, देशाला संशोधनाच्या सामर्थ्यावर उभे करण्याचे आणि स्थानिक गरजा भागविणारे परंतु जागतिक दर्जाचे संशोधन करणारे संशोधन घडविण्याच्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी भारत सरकारला राज्यांशी समन्वय ठेवून मोठे प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी नियमित समोरासमोरील बैठकांवर अवलंबून न राहता लॅपटॉप किंवा मोबाईलच्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करणारी कार्यक्षम व्यवस्थापन प्रणाली उभारणे आवश्यक आहे. साथीच्या काळात व्हिडिओ कॉन्फरन्स-आधारित परिषदांचा अनुभव लक्षात घेऊन छोट्या मीटिंग्जसाठी लांबचा प्रवास टाळून उर्जा आणि संसाधने या दोन्हींची बचत करून कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे.

- प्रा. अप्पा राव पोडिले (कुलगुरू आणि जेसी बोस फेलो (डीएसटी), हैदराबाद विद्यापीठ)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.