हैदराबाद : मुसळधार पावसामुळे आलेल्या विनाशकारी महापुरामुळे देशातील बहुसंख्य जनता त्रस्त झाली आहे. तसेच संततधार पावसामुळे देशातील अनेक ठिकाणांचे रुपांत्तर विस्तृत जलाशयांमध्ये झाल्याचे चित्र आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात शेतजमीनी पाण्याखाली गेल्यामुळे शेतकरी वर्गही हवालदिल झाला आहे. यामुळे देशातील अनेक भागातला वीजपुरवठाही खंडित होताना दिसत आहे. पुरामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे आणि मोठी जिवीतहानी झाल्याची पुष्टी भारतीय हवामान खात्याच्या ताज्या अहवालाने नुकतीच केली आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा आणि छत्तीसगडसह एकूण ११ राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कमीतकमी ८६८ लोकांचा बळी गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर एकट्या आसाम आणि बिहारमध्ये तब्बल ५५ लाख लोक बेघर झाले आहेत. पावसाची तीव्रता लक्षात घेता दोन्ही तेलुगू राज्यांमध्ये भीतीचे सावट पसरले आहे. त्याचबरोबर गोदावरी नदीतील पाण्याची पातळी वेगवान पद्धतीने वाढत असल्याने भद्राद्री एजन्सीसमवेत आंध्रप्रदेशमध्ये चिंता वाढली आहे. अशा अचानक कोसळसणाऱ्या मुसळदार पाऊसामुळे तेलंगणा राज्यातील नाले आणि पाण्याचे स्त्रोत दुथडी भरुन वाहत आहेत, त्यामुळे तिकडे मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच व्यग्र स्वरुपात येणाऱ्या महापूरामुळे महामार्ग आणि शेत जमिनी पाण्याखाली जात आहेत. शिवाय लाखो क्युसेक पाणी समुद्रात परत टाकले जात आहे. खरं तर ही एक शोकांतिका आहे, कारण या देशात ६५ टक्के भूभाग सध्या दुष्काळाने होरपळत आहे आणि दुसरीकडे देशात मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी पून्हा समुद्राला जाऊन मिळत आहे. तसेच वर्षातला ७० टक्के पाऊस केवळ १०० दिवसात पडत असताना, अशा बहुमोल पाण्याला साठवून ठेवण्याची आपली तयारी नसणे, ही देशाची असमर्थता दर्शवते. यामुळे आपण अफाट नैसर्गिक साधन संपत्ती गमावू लागलो आहोत!
देशाच्या कोणत्याही भागात पूरामुळे होणाऱ्या दुर्घटना रोखण्यासाठी साडेसहा दशकांपूर्वी राष्ट्रीय पूर आयोगाची स्थापना केली गेली. तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मालमत्तेचे नुकसान कमी करण्याच्या आणि जिवितहानी टाळण्याच्या मूलभूत उद्देशाने पंधरा वर्षांपूर्वी नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ॲथोरिटी (एनडीएमए) ची स्थापना करण्यात आली आहे. असे असले तरी दरवर्षी येणारी संकटं आणि हृदयद्रावक घटनांची मालिका पाहता या संस्थाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. अशाप्रकारच्या पूरस्थितीमुळे उभी पिकं, पशुधन आणि मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर लोकवस्त्यांच्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने संसर्गजन्य विषाणूंचा आणि जीवघेण्या डासांच्या उत्पत्तीमुळे अनेक गावांचा अवस्था दयनीय होत आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, मागील साडे सहा दशकांमध्ये देशातील ८७ कोटीहून अधिक लोकांना पुराचा फटका बसला आहे. तर दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. त्याचबरोबर ४ लाख ७० हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचे नुकसानही झाले आहे.
प्रख्यात तेलगू इंजिनिअर के. एल. राव यांनी यापूर्वी एक अंदाज बांधला होता की, जर गंगा आणि कावेरी नद्या एकत्रित केल्या तर १५० दिवसांत ६० हजार क्युसेक पाणी साठू शकते. यामुळे ४० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जाऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर देशातील एकूण ६० नद्यांचे एकत्रीकरण करण्याची इच्छा मोदी सरकारची आहे. मात्र खेदाची बाब अशी की, देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचा पाया भक्कम करणारा हा प्रस्ताव मोदी सरकार पुढे आणू शकले नाही. सुरेश प्रभू यांच्या टास्क फोर्सच्या मते, अशा प्रस्तावासाठी राजकीय पक्ष आणि सरकार यांच्यात संलग्नता आणि सहकार्य महत्त्वाचे आहे.
याव्यतिरिक्त, कालव्यांवरील अतिक्रमणे त्वरित हटवणे आणि तलाव व जल संस्थेवरील अनधिकृत कब्जा रोखण्यासाठी आणि कठोर कारवाईसाठी ठोस योजना अंमलात आणणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सरकारने पूर नियंत्रणासंबंधीत राष्ट्रीय धोरणाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणेही तितकेच गरजेचे आहे.
