मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पहिल्याच दिवशी केंद्रिय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या पहिल्याच बैठकीत पटलावर ठेवलेल्या आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालाचा उद्देश्य देशात विज्ञान आधारित चैतन्यशील नवीन समाज निर्माण करण्याचा आहे. नर्सरी ते उच्च शिक्षणापर्यंत भारतातील शिक्षण आणि शिकण्याच्या पद्धतीची, निर्णायक सुधारणांच्या माध्यमातून फेररचना करून तिला २०४० पर्यंत जगातील सर्वोत्कृष्ट पद्घती बनवण्यासाठीची भावी महत्वाकांक्षा अत्यंत प्रशंसनीय आहे.
१९८६ च्या शैक्षणिक धोरणाने आपले महत्व गमावले आहे, या १९९१ मध्ये करण्यात आलेल्या तीव्र टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, १९९२ मध्ये जरी किरकोळ बदल केले गेले तरीही तो अजूनही अर्धवट राहिलेला प्रयोग आहे. विविध काळामध्ये उभे राहिलेले प्रश्न आणि आव्हाने लक्षात घेऊन मजबूत शैक्षणिक रचना करण्याचा दावा करणारी नवी भूमिका, पूर्वीच्या निरूत्साही आणि अयशस्वी प्रयत्नांच्या तुलनेत अनेक पटींनी चांगली आहे. जर शिक्षण क्षेत्र मजबूत झाले तर, उत्पादकतेच्या प्रक्रियेत मानवी साधनसंपत्तीचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेण्यासाठीची लवचिकता आणि मिळालेली संधी राष्ट्राचे नवीन भविष्य नव्याने लिहून जाईल.
शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत नवीन अभ्यासक्रमात काही व्यवसायांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य, मातृभाषेतून शिक्षण, अभ्यासक्रम सुसंगत आणि कमी करून मुलांच्या पाठींवरचे दप्तराचे ओझे कमी करणे आणि शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करणे या गोष्टींना योग्य ते महत्व दिले आहे. सर्वांसाठी शिक्षण ही कल्पना मजबूत पायावर साकार करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतुदी करणे आवश्यक आहे. नव्या शिक्षण व्यवस्थेने समोर आणलेल्या शिक्षणाच्या सुमार दर्जातील परिवर्तन तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारे शिक्षणावर जो खर्च करत आहेत (जीडीपीच्या ४.४ टक्के) तो आणखी सव्वादोन लाख कोटी रूपयांनी वाढवला जाईल.
असर अहवालात देशात ज्या प्रकारे प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे त्यावर टिका केली असली तरीही, उच्च शिक्षणाची स्थितीही फार चांगली आहे, असे नाहि. जितकी जास्त शैक्षणिक पात्रता, तितकीच बेरोजगारी ही आजची परिस्थिती आहे. यावर योग्य उतारा म्हणजे तळागाळापासून शिक्षणक्षेत्रात सुधारणा लागू करणे हाच आहे. मातृभाषेतून शिक्षण देण्याला प्राधान्य देऊन, जर्मनी, जपान, इटाली आणि इजिप्त हे उत्पादकतेमध्ये महत्वपूर्ण वाढीचे उद्दिष्ट साध्य करत आहेत.
महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि कर्नाटक यांनी त्यांच्या स्वतःच्या भाषेचे महत्व ओळखले असले तरीही, अनेक राज्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाला नको तितके महत्व देत आहेत, असे आपण पहात आहोत. देशातून इंग्रजीची राजवट गेली असली तरीही, इंग्रजी भाषेचे भूत ही भूमी सोडण्यास अद्यापही तयार नाहि. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अनुसार, सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन संकुचित राजकारण बाजूला ठेवून पाचवीपर्यंत आणि शक्य झाले तर आठवीपर्यंत, मातृभाषेतून शिक्षण देण्यास पाठिंबा दिला पाहिजे.अनेक पालक आपल्या मुलांना चांगल्या नोकर्या मिळण्याच्या आशा आणि विश्वासावर इंग्रजी माध्यमाला पसंती देतात. केंद्र आणि राज्य सरकारने नियम बदलून मातृभाषेतून अस्खलित वाचन आणि लेखन करणार्यांनाच सरकारी नोकर्या मिळतील, याची खात्री केली पाहिजे.
सरकारी कामकाजात-पत्रव्यवहार आणि इतर गोष्टींमध्येही मातृभाषेचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला पाहिजे. त्यानंतरच नव्या शैक्षणिक व्यवस्थेतील प्रमुख सुधारणा संपूर्ण राष्ट्रापर्यंत खोलवर झिरपल्या जातील आणि प्रेरणादायक ठरतील. देशातील २० टक्के शिक्षक आणि ४५ टक्के कंत्राटी कर्मचारी आवश्यक प्रशिक्षणाविनाच काम करत आहेत. सर्वोच्च स्तरावरील शिक्षक प्रशिक्षण आणि शिक्षण पुरवण्यासाठी आयआयटी आणि आयआयएमच्या धर्तीवर उच्चस्तरीय शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली पाहिजे. धोरणाची रचना तयार करणे वेगळी गोष्ट आहे. त्याची परिणामकारकरित्या अमलबजावणी करणे ही दुसरी गोष्ट आहे. अप्रचलित शिक्षण पद्धती, पात्रता नसलेले आणि अकार्यक्षम शिक्षक, उपजीविकेची खात्री न देणार्या पदव्या, परिक्षेचा दबाव... सरकारने जर या उणिवा ओळखल्या आणि भविष्यातील पिढीला या अडथळ्यांपासून मुक्त करण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम केले, तर नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या आशा आणि आकांक्षा साध्य करण्यासाठी भारतीय शिक्षणाचे पुनरूज्जीवन होईल.
हेही वाचा : 'नवीन शैक्षणिक धोरणाला नियमबाह्य, मागासांसाठी सवलतींचा अभाव - डॉ. फैझान मुस्तफा
