हैदराबाद : २९ जुलै, २०२० रोजी सादर करण्यात आलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत देशाच्या शैक्षणिक संरचनेची दुरुस्ती करण्याच्या उद्देशाने व्यापक बदल सुचविले आहेत. प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणामध्ये व्यापक बदल हा या धोरणाचा हेतू आहे. धोरणात स्ट्रक्चरल (रचनात्मक) आणि अध्यापनशास्त्रीय बाबींचा समावेश आहे. आठ मुद्द्यांच्या आधारावर नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
- शालेय शिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षण
- शालेय पायाभूत सुविधा व संसाधने
- विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास
- सर्वसमावेशकता
- मूल्यमापन
- शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क
- शिक्षक भरती / अध्यापकीय शिक्षण
- सरकारी विभाग / मंडळे / संस्था यांची भूमिका
शिक्षणासंबंधी मूलभूत घटकांत अमूलाग्र परिवर्तन घडवून २०३५ पर्यंत शिक्षणावरील खर्चात वाढ करून एकूण शालेय समावेशाचे प्रमाण (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा सरकारचा मानस आहे. शिक्षण प्रणालीत नाविन्यता आणि सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देत भारताला 'ग्लोबल नॉलेज सुपरपॉवर' बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात मूलभूत बदल घडविणे आवश्यक आहे. हे बदल घडविताना शालेय स्तरावरील सर्वात महत्वाची तरतूद म्हणजे किमान इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण देणे. तसेच, शैक्षणिक विषयांसह व्यावसायिक शिक्षणावर भर देणाऱ्या लिबरल आर्ट्सचा अंगीकार करणे. लिबरल आर्ट्समध्ये प्राथमिक शिक्षण कालावधीत व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जाते. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय शिक्षणात विविध टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, पायाभूत टप्पा (वयोगट ३ ते ८ वर्षे वयोगट), तयारीचा टप्पा (वय ८ ते ११ वर्षे), मध्यम टप्पा (वय गट ११ वर्षे ते १४ वर्षे) आणि दुय्यम टप्पा (वय गट १४ ते १८ वर्षे) असा समावेश असेल.
लिबरल आर्ट्स शिक्षण प्रणालीवर भर देताना आणि उच्च शिक्षणात व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या समावेशाला प्राधान्य देताना निवडीवर आधारित क्रेडिट सिस्टमचा (सीबीसीएस) अंगीकार केला जाईल. लिबरल आर्ट्स अंतर्गत उच्च शिक्षणामध्ये शैक्षणिक विषयांसहित व्यावसायिक शिक्षणाची जोड दिली जाते. तसेच यात कोणत्याही एका विशिष्ट विषयात प्राविण्य मिळविण्याच्या विद्यार्थ्याच्या मुख्य क्षमतेवर जोर दिला जात नाही. याशिवाय, सद्यस्थितीत कला व विज्ञान शाखेचा तीन वर्षाचा अंडर-ग्रॅज्युएट प्रोग्राम चार वर्षांचा करण्यात आला आहे. मात्र, विद्यार्थ्याला चार वर्षांच्या कालावधीचे बंधन न करता त्यात लवचिकता ठेवण्यात आली असून त्याद्वारे एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्यांसाठी प्रमाणपत्र प्राप्त शैक्षणिक पद्धती डिझाईन करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे दोन वर्षांसाठी डिप्लोमा प्रोग्राम आणि तीन वर्षांसाठी पदवी प्रोग्राम आखण्यात आले आहेत. ज्यांना एखाद्या विषयात संशोधनात करण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी चौथे वर्ष असणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या गतिशीलतेस चालना देण्यासाठी, गुण जतन करण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना आहे जेणेकरून काही कालावधीनंतर ते पुन्हा प्रवेश घेऊन आपले पुढील शिक्षण पूर्ण करू शकतात.
नवीन शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदल करताना पहिले पाऊल म्हणून मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे नामकरण शिक्षण मंत्रालय करण्याचे प्रस्तावित आहे. शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' (आरएसए) ही सर्वोच्च संस्था पंतप्रधानांच्या नैतृत्वाखाली कार्य करेल. ही संस्था शैक्षणिक संसाधने आणि कौशल्यांच्या विकास, प्रसार आणि संबंधित सर्व स्तरावर निर्णय घेईल. तसेच नियमांची अंमलबजावणी आणि निरीक्षणे नोंदविण्यात येतील. या मंडळात केंद्रीय मंत्री आणि केंद्रीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. आरएसए आपल्या कार्यकारी परिषदेच्या माध्यमातून धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करून आणि योजनांचा आढावा घेऊन उच्च शैक्षणिक संस्थांना मान्यता देणाऱ्या आणि या संस्थांची गुणवत्ता आणि मानके निश्चित करणाऱ्या मंडळासाठी स्वतंत्रपणे निधीची तरतूद करेल. हे करताना खासगी तसेच सार्वजनिक अशा दोन्हीसाठी नियम आणि निकष ठरविण्यात येतील. या धोरणात उच्च शैक्षणिक संस्थांना इतर विद्यापीठांशी संलग्न होताना मल्टीडीडिसीप्लिनरी रिसर्च युनिव्हर्सिटीज (टाईप १), मल्टीडिस्पीप्लिनरी टीचिंग युनिव्हर्सिटी (टाईप २) आणि ऑटोनॉमस मल्टिडिसिप्लिनरी कॉलेजेस (टाईप ३) हे तीन प्रकार प्रस्तावित आहेत. गुणवत्तेवर आधारित प्राध्यापकांच्या भरती व पुनर्नियुक्तीचे निकष बनविले आहेत.
या सारखे व्यापक आणि विस्तृत धोरण राबविताना कोणत्याही समस्येंशिवाय त्याची अंमलबजावणी होईल असे मानणे चूक होईल. म्हणूनच, नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० या महत्वाकांक्षी धोरणाची अंमलबजावणी आणि प्रक्रिया कशी असेल याची सारांश स्वरूपात माहिती देणे आवश्यक आहे. युरोपमध्ये १९९८-१९९९ मध्ये बोलोग्ना परिषद सुरु झाली. या परिषदेने सहभागी सदस्यांसाठी तीन-सायकल पदवी रचना (बॅचलर, मास्टर, डॉक्टरेट) तयार केली आणि यूरोपमध्ये उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्याची अंमलबजावणीसाठी युरोपियन क्रेडिट्स ट्रान्सफर आणि अक्युमलेशन सिस्टम (ईसीटीएस) आणि युरोपियन स्टँडर्ड्स अँड गाइडलाईन्स फॉर क्वालिटी अश्युरन्स या सामायिक साधनांची मदत घेतल. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि यामध्ये सहभागी असणाऱ्या विद्यार्थी, पदवीधर आणि विद्यापीठे या भागधारकांचा नवीन प्रणालीवर विश्वास दृढ होण्यासाठी गुणवत्तेची खात्री दिली जाते.
नवीन शैक्षणिक धोरण (२०२०) भविष्यातील अडचणींवर मात करेल? येथेच धोरणातील काही अनुत्तरित मुद्दे आणि विरोधाभास लक्षात घ्यावे लागतील. धोरणाच्या उद्दीष्टपूर्तीत पहिला महत्त्वपूर्ण अडथळे म्हणजे वर्तमान परिस्थिती लक्षात घेता २०३५ पर्यंत एकूण शालेय नोंदणीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत नेणे. प्राथमिक शिक्षणात सर्वाना सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्वप्रथम पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक आहे. परंतु, यासाठी निधी येणार कुठून? धोरणात खासगी आणि सेवाभावी योगदानाची अपेक्षा केली आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणात असे योगदान फारच कमी मिळाल्याचे इतिहास सांगतो. पॉलिसी दस्तावेजानुसार, 'ऑनलाईन डिस्टेंस लर्निंग आणि मॅसिव्ह ऑनलाईन कोर्सेसच्या माध्यमातून' योजिलेले ५० टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठता येईल. तथापि, कोविड १९ लॉकडाऊन दरम्यान आलेल्या अनुभवावरून हे लक्षात आले आहे की ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे परिणामी ते या शिक्षणापासून वंचित राहतात.
या धोरणामध्ये सध्याच्या बाजाराभिमुख अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देण्याची सोय आहे. मात्र, वर्तमान परिस्थितीत उच्च शिक्षण संस्थांमधील कमकुवत संशोधन आणि विकासाची स्थिती पाहता अडचणी जाणवणार आहेत. चार वर्षाच्या अंडर-ग्रॅज्युएट प्रोग्राममुळे वर्षाकाठी येणाऱ्या खर्चात देखील वाढ होईल परिणामी दुर्बल मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हे त्रासदायक असेल. परिणामी मध्यम आणि निम्न मध्यम वर्गातील अनेक गुणवंत विद्यार्थी संशोधन व उच्च शिक्षणाची निवड करण्याऐवजी आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विविध टप्प्यांवर शिक्षण सोडून बाहेर पडण्याला प्राधान्य देतील. दरम्यान, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत आकारली जाणारी फी भरण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज घेण्याचे सूचित केलेले असल्याने मधूनच शिक्षण सोडण्याच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. हे धोरण उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रांच्या माध्यमातून संशोधन आणि विकासविषयक गरजा जाणून घेऊन प्राधान्य देण्याला उच्च शैक्षणिक संस्थांना सांगते. त्यामुळे, विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान या दोन्ही विषयातील थ्री पातळीवरील संशोधनाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे.
एक मात्र निश्चित की या धोरणाच्या अंमलबजावणीत या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.
- कुमार संजय सिंह (सहयोगी प्राध्यापक, इतिहास विभाग, स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय, दिल्ली विद्यापीठ)
