अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारत हा असा देश आहे. जिथे सतत होणार्‍या वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी 12 लाखांहून अधिक लोक आपले प्राण गमावतात. जीवघेण्या वायू प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी देशात एनसीएपी (नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम) हा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्यानुसार, 2024 पर्यंत 2017 च्या प्रदूषणाच्या पातळीवर आधारित 20-30 टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने (एनजीटी) या कार्यक्रमाद्वारे ठेवले आहे. मात्र, एका विशिष्ट मर्यादेनंतर प्रदूषण पातळीवर नियंत्रण ठेवणे व्यावहारिक नसल्याच्या केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या वक्तव्यावर एनजीटीने नुकतीच टीका केली आहे.
हवेच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत 180 देशांच्या यादीत भारत सर्वात खाली आहे. ही नाचक्की / कलंक मिटविण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 122 शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता देखरेख केंद्रे सुरू करण्याचे निर्देश ट्रिब्युनलने दिले आहेत. जेणेकरून, आतापासून किमान सहा महिन्यांच्या आत हे काम पूर्ण होईल.
दरम्यान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा यांसारख्या प्रमुख राज्यांची याबाबतीतील अनास्था ट्रिब्युनलच्या नाराजीचे कारण बनली आहे. देशातील फक्त आठ राज्यांमधील 46 शहरांनी याबाबतीत पुढाकार घेऊन कामाला सुरुवात केली आहे. आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी या कार्यक्रमात / नियोजनात बदल करणे अपेक्षित असताना प्रदूषण नियंत्रण आराखड्याबाबत पर्यावरण विभागाची उदासीनता अक्षम्य आहे. संविधानाच्या गाभ्याकडे / मूळ उद्दिष्टांकडेच दुर्लक्ष होत असल्याने ट्रिब्युनलने नाराजी व्यक्त केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, येत्या कालावधीत परिस्थितीत सुधारणा होण्याची अजिबात शक्यता नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भांत कडक इशारा देत, यापुढे जीवघेणे / हानिकारक वायू प्रदूषण खपवून घेण्यात येणार नसल्याचे म्हटले आहे. यासाठी नीति आयोगाने आपत्कालीन कृती योजनांची आखणी केली आहे. देशातील एक तृतीयांशपेक्षा अधिक शहरे आणि महानगरे गॅस चेंबर्सची आठवण करून देत असताना, निवडलेल्या 122 पैकी कोणत्याही शहरात विशिष्ट योजना का लागू केली गेली नाही? प्रदूषण नियंत्रणासाठी शहरांच्या विविध प्रस्तावांना मान्यता देणार्‍या सीपीसीबीने (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने) या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांकडे हस्तांतरित केली आहे.
मात्र, या उद्दिष्टांची पूर्तता करताना शहरांनी वेळोवेळी काय कृती आखावी याविषयीची कोणतीही स्पष्टता नसणे, विशेष कायदेशीर नियंत्रणांचा अभाव आणि विविध विभागांचा बेजबाबदारपणा यामुळे दुरावस्थेत वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत ठराविक वेळेतच विशिष्ट काम पूर्ण करण्यासाठीच्या एनजीटीच्या निर्देशांचा काय उपयोग ?
अमेरिकेत, वायू प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बनविण्यात आलेल्या सीएए (क्लीन एअर अँक्ट) कायद्यातील नियम व शर्थीं सातत्याने अद्ययावत करण्यात येतात आणि त्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर गंभीर कारवाई करण्यात येते. याविषयी सरकारने दाखविलेल्या कटिबद्धतेमुळे 1970 च्या दशकापासून कार्बन मोनोऑक्साइड आणि सल्फर- डायऑक्साईड यासह सहा प्रकारच्या उत्सर्जनात तब्बल 77 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
ऑस्ट्रिया, कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स आणि सिंगापूरच्या धर्तीवर प्रदूषण करणार्‍या वाहनांवर भारी दंड आकारणे, वनक्षेत्र संरक्षणासाठी विशेष यंत्रणा सुरू करणे, चिनी मॉडेलनुसार प्रदूषण वाढणार्‍या उद्योगांवर नियंत्रण ठेवणे यांसारख्या विविध योजनान भारतात केवळ कागदपत्रांपुरत्या मर्यादीत आहेत. ज्यामुळे घटनेत नमूद केलेल्या जीवनाचा हक्क या मूलभूत अधिकाराच्या तत्वाचा पराभव होत आहे. प्रदूषणास कारणीभूत ठरणारे उद्योग शहरांच्या बाहेर हलविले, रहिवासी क्षेत्र कार्यालयीन क्षेत्राच्या जवळ आणले आणि वाहतुकीच्या सुविधांचा विस्तार केला तरी देखील देशातील हवेची गुणवत्ता सुधारेल.
