भारतीय लष्कर आणि चिनी सैन्यामध्ये (पीएलए) डेमचोक, लद्दाखमधील गलवान व पँगॉन्ग आणि उत्तर सिक्कीम येथील नाकू-ला पास प्रांतात विविध सेक्टर्सजवळ निर्माण तणावाची परिस्थिती उद्भवली आहे. हे निवळण्याची शक्यता नसल्याचे प्रतिपादन भारतीय लष्कराच्या नॉर्दन कमांडच्या माजी प्रमुखांनी केले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांना दिलेल्या एका खास मुलाखतीमध्ये लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी. एस. हूडा यांनी दोन्ही देशांतील तणावाच्या वातावरणाचे विवेचन केले आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील चिनी सैन्याच्या सध्याच्या हालचाली भूतकाळातील हालचालींप्रमाणे स्थानिक नाहीत; तर ती बीजिंग येथील उच्चस्तरीय नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलात आणली जाणारी पूर्वनियोजित व सूत्रबद्ध योजना असल्याचे मत हूडा यांनी व्यक्त केले. उरी येथे दहशतवादी हल्ला घडवण्यात आल्यानंतर भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचे नेतृत्व केलेल्या हूडा यांनी "अमेरिका व युरोपने कोरोनाच्या प्रसारावरून चीनला लक्ष्य करणे, हॉंगकॉंग येथील घडामोडी, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजकीय मान्यतेसंदर्भात तैवानमध्ये उपस्थित करण्यात असलेले प्रश्नचिन्ह अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. चीन हा दुर्बल झाला नसल्याचा संदेश या कृतीमधून दिला जात आहे. याचबरोबर, प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील या घडामोडींशी काश्मीरमधील दहशतवादामध्ये झालेली वाढ तसेच नियंत्रणरेषेवरील गोळीबार यांचा संबंध असला तरीही भारतीय लष्कर हे विविध सीमारेषांवर आव्हानांचा सामना करण्यास सज्ज असल्याची भूमिका हूडा यांनी मांडली आहे. भारत व चीन हे दोन देश त्यांच्यामधील वाद कोणत्याही तृतीय मध्यस्थाशिवाया सोडवतील, अशी स्पष्ट भूमिका मांडत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अशा आशयाचे केलेले वादग्रस्त ट्वीटही हूडा यांनी फेटाळून लावले. या मुलाखतीतील काही महत्त्वाचे मुद्दे...
- हा 'स्टॅन्ड ऑफ' चुमरपासून डोकलामपर्यंत झालेल्या भूतकाळातील अशा प्रकारच्या स्टॅन्ड ऑफपासून भिन्न कशा प्रकारे आहे? घुसखोरी, चकमकी आणि संघर्षाच्या या विशिष्ट काळाकडे आपण कशा प्रकारे पाहता?
हा स्टॅन्ड ऑफ गतकाळातील स्टॅन्ड ऑफपेक्षा वेगळा आहे. मला तर हा स्टॅन्ड ऑफ निश्चितपणे वेगळा वाटतो. चुमर, डोकलाम, किंबहुना २०१३ मधील डेपसांग येथीलही स्टॅन्ड ऑफ आपण पाहिल्यास असे लक्षात येते की, या घटना या स्थानिक स्वरुपाच्या होत्या आणि एका अर्थी स्थानिक कृती हेच या घटना घडण्यामागील मुख्य कारण होते. डोकलाम येथे चिनी रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न करत होते. आपल्या लोकांनी (भारतीय लष्कर) यांनी भूतानच्या भूभागामध्ये जाऊन अशा प्रकारे रस्ता बांधण्यात येउऊ नये, अशी विनंती चिनी सैन्यास केली. चुमर येथेही असाच प्रकार घडला. त्यांना रस्ता बांधावयाचा होता, ते आत आले आणि आपल्या लोकांनी हा प्रयत्न रोखला. मात्र या घटनेचे स्वरुप हे स्थानिक राहिले; ते इतरत्र पसरले नाही. दोन्ही बाजूंच्या मागण्या काय आहेत, याविषयी आपल्या मनात तिळमात्र शंका नव्हती. यावेळी परिस्थिती पूर्णत: भिन्न आहे. प्रथमतः ही परिस्थिती भौगोलिक दृष्ट्या विविध ठिकाणी निर्माण झाली आहे. यांपैकी अनेक भागांमध्ये सीमारेषेच्या आखणीबद्दल कोणत्याही स्वरुपाचा वाद नाही. उदाहरणार्थ, गलवानवरून कोणत्याही प्रकारची समस्या कधी उद्भवलेली नाही. सध्याच्या घटनेमध्ये सहभाग असलेल्या सैन्यदलांची संख्या कितीतरी जास्त आहे. पायाभूत सुविधा निर्मिती वगैरे कारणांमुळे हा मुद्दा निर्माण झाला, अशी भूमिका घ्यायची चीनची इच्छा असली; तरी ही स्थानिक कारणामुळे उद्भवलेली परिस्थिती निश्चितच नाही. आत्ताच्या परिस्थितीची योजना उच्चस्तरावरून दैनंदिन पद्धतीने आखण्यात आली आहे. सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे त्यांच्या मागण्या काय आहेत, त्यांना काय हवे आहे, याबाबतीत कोणतीही स्पष्टता नाही. तेव्हा या परिस्थितीकडे आपण अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.
- काल 'सीमारेषेवरील परिस्थिती ही एकंदर स्थिर आणि नियंत्रणात' असल्याचे चीनकडून सांगण्यात आले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही या 'पेटलेल्या संघर्षात' मध्यस्थी वा लवादाची भूमिका पार पाडण्यास तयार असल्याची माहिती भारत व चीनला आपण दिली आहे,' अशा आशयाचे ट्वीट केले होते. तेव्हा सीमारेषेवरील या परिस्थितीशी कोरोना विषाणूच्या उगमावरून अमेरिका व युरोपकडून चीनला लक्ष्य केले जाणे, हॉंगकॉंग येथील विरोध व तैवानमधील घडामोडींचा संबंध आहे काय?
सध्याच्या परिस्थितीशी भूराजकीय घडामोडींचा संबंध निश्चितच आहे. चीन हा सध्या प्रचंड दाबावाखाली आहे. तंत्रज्ञान व व्यापाराच्या क्षेत्रात अमेरिका व चीनमध्ये सुरू असलेले शीतयुद्ध सुरू आहे. याची परिणती चीनकडून दर्शवण्यात येणाऱ्या आक्रमक वर्तनामध्ये होते आहे. दक्षिण चिनी समुद्र क्षेत्रामध्ये हॉंगकॉंगकडून नवे कायदे संमत करण्यात येत आहे. तैवानाविरोधात राष्ट्रवादाच्या भावनेचे पुनरुज्जीवन होताना दिसत आहे. ऑस्ट्रेलीयावर देखील दबाव आहे. या सगळ्याचा संबंध 'कोरोना विषाणुमुळे आम्ही दुर्बल झालो आहोत, असा समज करून घेऊ नका,' अशा आशयाचा संदेश देण्याच्या चीनचा प्रयत्न आहे.
चिनी राजनैतिक अधिकाऱ्याने प्रसिद्ध केलेल्या भूमिकेकडे आपण एक स्वागतार्ह बाब म्हणून पाहू शकतो. मात्र जोपर्यंत प्रत्यक्ष भूमीवरील परिस्थिती बदलत नाही; तोपर्यंत अशा विधानांकडे आपण सावधगिरीनेच पाहायला हवे. डोनाल्ड ट्रम्प याच्याविषयी विचार करायचा असल्यास त्यांचे विधान आता कोणी गांभीर्याने घेते, असे मला वाटत नाही. या मुद्द्यास तृतीय मध्यस्थाची आवश्यकता नाही. चीन व भारत हे दोन देशच यामाधून तोडगा काढतील.
- भारताने याआधी बीआरआयला विरोध दर्शवला आहे. त्याचबरोबर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानबरोबरील सुरक्षा संवादाचा भारत हा एक भाग आहे. याशिवाय, हिंदी-प्रशांत भागामध्ये अमेरिकेशी भारताची जवळीक वाढते आहे. अशा घटकांचा विचार चीनकडून कशा प्रकारे केला जात असेल?
या सर्व घटकांचा विचार चीनकडून केला जात असेल. ग्लोबल टाइम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखामध्ये भारताने अमेरिकेच्या गटात सहभागी होऊन चीनविरोधी भूमिका घेण्यासा प्रारंभ करू नये, अशा आशयाची भूमिका मांडण्यात आली होती. त्यांच्यासाठी हा काळजीचा विषय आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रामध्ये भारतीय नौदल बलिष्ठ आहे. आणि भारत, अमेरिका वा सुरक्षा संवादामाधीला देश एकत्र आल्यास हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनी नौदलास धोका निर्माण होईल, अशी त्यांना भीती आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रामधून त्यांचा ८०% व्यापार होतो आहे. तेव्हा प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील त्यांच्या आक्रमक व युद्धखोर वर्तनामधून ते संदेश देण्याचा प्रयत्न नक्कीच करत आहेत.
- प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील पायाभूत सुविधा व संसाधन उपयोजनासंदर्भात भारताची तयारी कितपत आहे?
पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा फायदा चीनला आहे आणि याविषयी दुमत नसावे. मात्र गेल्या काही वर्षांत भारतीय बाजूकडूनही जलदगतीने विकास करण्यात आला आहे. रस्ते, पूल यांची निर्मिती करण्यात येते आहे. युद्धसामग्रीविषयक पायाभूत सुविधाही आपल्याकडून विकसित करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील भारतीय बाजू सशक्त आहे. गतकाळातील स्टॅन्ड ऑफचा विचार करता, चीनने भारतावर लष्करी दबाव निर्माण करण्यात कुठे यश मिळवले आहे? १९६७ मधील नथू-ला येथील घटनेपासून आत्तापर्यंत दबाव निर्माण करण्यात त्यांना फारसे यश मिळालेले नाही. तेव्हा यावेळी ते त्यांच्या धोरणात बदल करणार आहेत. ते अधिक आक्रमक वर्तन दर्शवतील; ज्यामुळे परिस्थिती थोडी अधिक धोकादायक होउ शकते.
- सध्या जागतिक पातळीवर चीन अनेक आव्हानांचा सामना करत असतानाच प्रत्यक्ष ताबारेषेवर विविध सेक्टर्स लष्करीदृष्ट्या खुली करण्याचा निर्णय चीनकडून का घेण्यात आला असेल? आणि संदेश देण्यासाठी भारताचीच निवड का?
चीन हा एक सामर्थ्यशाली देश आहे. जेव्हा तुम्हाला लक्ष्य केले जाते वा प्रचंड दबाव निर्माण केला जातो; तेव्हा अशा परिस्थितीत तुम्ही प्रत्युत्तर द्याल; वा माघार घेउन मोठी सत्ता म्हणवून मिळविलेला लौकिक गमावाल? आपण सध्या चीनकडून आक्रमक प्रत्युत्तर दिले जात असल्याचे पाहतो आहोत. प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील परिस्थितीमध्ये याचेच प्रतिबिंब दिसत आहे. भारत व चीन हे दोन सामर्थ्यशाली शेजारी देश आहेत. दोन ताकदवान शेजारी हे अभावानेच शांततापूर्ण पद्धतीने राहू शकतात, हे भूराजकीय तथ्य आहे. तेव्हा भारत व चीनमध्ये अशा स्वरूपाची व्यूहात्मक चढाओढ राहणार आणि ही बाब आपल्याला मान्य करावयासच लागेल.
- काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या म्होरक्यांना यमसदनी धाडण्यात येत आहे. आज पुलावामामध्येही एका कारच्या माध्यमामधून बॉम्बहल्ला घडविण्याचा प्रयत्न भारतीय लष्कराने निष्फळ ठरविला. तेव्हा चीन व पाकीस्तानमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांचा विचार करता नियंत्रण रेषेवरील घडामोडींचा संबंध ताबारेषेवरील घडामोडींशी आहे का; वा या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत?
आपण त्यांचा संबंध कायमच जोडावयास हवा. चीन व पाकीस्तानमधील घनिष्ट संबंधांची आपल्याला कल्पना आहे. आपले लक्ष पश्चिम सीमारेषेवर रहावे आणि यामुळे आपण चीनपुढे मोठे आव्हान निर्माण करू नये, यासाठी चीन पाकिस्तानचा वापर करत असल्याची आपल्याला निश्चितच कल्पना आहे. तेव्हा आपण सुनियोजित आणि सर्वंकष पद्धतीने कृती करावयास हवी. केवळ चीनच नव्हे; तर उत्तर सीमारेषेवर आपले लक्ष केंद्रित झाल्याचा फायदा पाकिस्तानही घेईल व काश्मीरमध्ये भारतासाठी आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल. आपल्या दोन्ही आघाड्यांवर आपण काळजीपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक आहे.
- नियंत्रण रेषा व ताबारेषेवर परिस्थिती चिघळत असताना; भारतीय लष्कारापुढील किती गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे?
क्षमतेचा विचार करता लदाख व काश्मीरमधील घटना हाताळण्याची आपली तयारी परस्पराशी निगडीत नाही. तेव्हा कोणतेही आव्हान गंभीर झाल्यास दुसऱ्या भागामधून सैन्य काढून तेथे पाठविण्याची आपल्याला गरज नाही. लद्दाख आणि जम्मू काश्मीर येथे कोणत्याही स्वरूपाचे आव्हान निर्माण झाल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी पुरेशी संसाधने आपल्याकडे आहेत. एका आव्हानामुळे दुसऱ्या बाजुवारीला लक्ष कमी होणार नाही. तेव्हा लद्दाखमधील ताबारेषेवरील परिस्थितीचा सामना लष्कर करत असले; तरी त्यामुळे नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता वा खोऱ्यामध्ये सुरु असलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमेची तीव्रता कमी होणार नाही.
- भारत व चीनमधील सीमारेषेवर शांतता व स्थिरता राखण्यासाठी सीमा प्रोटोकॉल व इतर स्वरूपाच्या व्यवस्था आहेत. अशा प्रकारच्या घुसखोरीच्या सततच्या प्रयत्नांमधून या व्यवस्था निकामी ठरल्या आहेत, असे आपणाला वाटते काय?
पूर्णत: नाही. या प्रोटोकॉलाची मदत झाली आहे. ताबारेषेवर एकही गोळी झाडण्यात आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सीमेवरील शांतता राखण्यासंदर्भातील व्यवस्थांचेच हे फलित आहे व शांतता राखली गेली आहे. केवळ लद्दाखमध्ये प्रतिवर्षी होणाऱ्या घुसाखोरीविषयक सुमारे ५०० घटनांबद्दल आपण बोलतो आहोत. सर्व घटनांचा यामध्ये समावेश नाही. मात्र या प्रोटोकॉलचे आपण सातत्याने परीक्षण करणे आवश्यक आहे. या प्रोटोकॉलपैकी काही अशा घटनांमध्ये निरुपयोगी ठरले आहेत. उदाहरणार्थ, गस्ती पथके समोरासमोर आल्यास संघर्ष करू नये, असा स्पष्ट संकेत आहे. हिंसाचार टाळण्यासाठी दोन्ही पथकांनी माघार घ्यावी. अशा स्वरुपाचे प्रोटोकॉल हे चिनी सैन्याकडून सातत्याने पायदळी तुडवण्यात आले आहेत. तेव्हा आपल्या सीमारेषा सहकार्य कराराच्या काही भागांचा नव्याने अभ्यास करण्याची गरज आहे.
- हा स्टॅन्ड ऑफ दीर्घकालीन असेल, असे आपणांस वाटते; अथवा त्याची तीव्रता कमी होत आहे? भविष्यातील घडामोडींकडे आपण कसे पाहता?
राजनैतिक मार्गास केंद्रभागी ठेवून वाटचाल करावी लागेल. प्रत्यक्ष भूमीवर लष्करी कमांडर स्तरावर अशा प्रकाराची परिस्थिती निवळेल, ही आशा कदाचित फलद्रूप होणार नाही. दोन्ही बाजूंच्या जवानांच्या दोन गटांमध्ये भूमीविषयक कारणावरून तणाव निर्माण झाला; तर कोणीही त्या भूमीचा एक इंच सोडण्यास तयार होणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष ठिकाणावरील परिस्थिती तणावग्रस्त असेल. अशा प्रकारच्या परिस्थितीत लष्कराच्या लष्कराशी असलेल्या संबंधांचा उपयोग होणार नाही. राजनैतिक मार्गाचा वापर अशा वेळी श्रेयस्कर ठरेल. तोडगा काढण्यासाठी गतकाळात करण्यात आलेल्या करारमदारांचे स्मरण करून देणे योग्य ठरेल. यावर घाईने तोडगा निघेल काय? माझ्या वैयक्तिक मतानुसार असा तोडगा निघणार नाही. काही काळासाठी ही परिस्थिती अशीच असेल. आपल्याला चीनला काय हवे आहे, त्या मागण्या आपल्याला मान्य आहेत आठवा नाही, हेसुद्धा माहिती नाही. उत्तरे नसलेले अनेक प्रश्न सध्या आहेत. ज्या प्रकारचे पाऊल चीनने उचलले आहे; ते पाहता त्यांनी त्वरित माघार घेतली, तर या साऱ्याचा उद्देश काय होता, असा प्रश्न चीनला विचारला जाईल. तेव्हा परिस्थिती निवळण्यासाठी राजनैतिक स्तरावर शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील, असे मला वाटते. त्याला कदाचित अवधी लागू शकतो.
