हैदराबाद : नेपाळ भारतापासून दूर जाऊ लागला आहे, ही बाब स्पष्ट आहे. पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी भारताकडून आपले सरकार पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आहे. कारण, आपण राज्यघटनेतील दुरुस्तीचे विधिवत समर्थन मिळवत नवा नेपाळी नकाशा सादर केला, असे त्यांनी म्हटले आहे. या नकाशात भारतीय प्रदेशातील उत्तराखंड राज्यातील पिठोरगढ जिल्ह्याच्या सुमारे 400 चौरस किलोमीटर भागावर दावा सांगण्यात आला आहे. सत्तारुढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थायी समितीतील त्यांचे वरिष्ठ सहकारी पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', माधव कुमार नेपाल आणि झलनाथ खनाल यांनी पंतप्रधान ओलींना फटकारले आहे. या तिघांनी यापुर्वी नेपाळचे पंतप्रधानपद भुषवले आहे. ओली यांनी भारताविरुद्ध जे आरोप केले आहेत त्यांचे समर्थन करण्यासाठी विश्वासार्ह पुरावा सादर करावा, यामध्ये अपयश आल्यास पंतप्रधान आणि पक्षाच्या सहअध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या नेत्यांनी केली आहे.
यावरुन नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात अधिकारासाठी सुरु असलेला अंतर्गत संघर्ष आणि पक्षाचे भारतासह इतर देशांशी असलेले संबंध या दोन बाबींचा जवळून असलेला परस्परसंबंध अधोरेखित होतो. आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांना डावलत सत्ता हातात घेतल्याने पंतप्रधान ओली यांच्यापुढे समस्या निर्माण होत आहेत. महत्त्वाचे निर्णय घेताना ओली आपल्याला विश्वासात घेत नाहीत, असा आरोप पक्षाचे सह-अध्यक्ष प्रचंड यांनी केला होता. गेल्या महिन्यात चीन कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर पक्ष पातळीवरील संवाद आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, यावेळी पक्षात परराष्ट्र संबंधाचे कामकाज पाहणाऱ्या माधव नेपाल यांना विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. नियमांचे उल्लंघन करत ओली पक्षातील दोन महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. याशिवाय, त्यांनी बहुतांश प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार थेट किंवा सहकाऱ्यांमार्फत स्वतःकडेच राखून ठेवले आहेत. ओली यांना शासकीय स्तरावरील कामगिरीतदेखील अपयश आले आहे, मग कोविड-19 चे संकट असो वा भ्रष्टाचाराला आळा घालणे किंवा विकास आश्वासनांची पुर्तता. यामुळे जनतेतील सरकार आणि पक्षाबाबतची लोकप्रियता कमी झाली असून भविष्यात मिळणारा पाठिंबा कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिकेने नेपाळला एमसीसी उपक्रमांतर्गत 50 कोटी डॉलरचे अर्थसहाय्य देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. ओली यांनी या प्रस्तावास पाठिंबा दिल्यानेही त्यांना विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.
पक्षात आपण इतरांपासून वेगळे पडत आहोत याची उणीव भरुन काढण्यासाठी ओली यांच्याकडून विरोधी नेत्यांचा वापर करणे, चीनकडून पाठिंबा मिळवणे आणि भारतविरोधातील राष्ट्रवाद भडकावण्याचे प्रकार केले जात आहेत. यापुर्वी 2015 साली नवी राज्यघटना तयार करतानादेखील त्यांनी असेच केले. त्याचप्रमाणे, 2017 मधील संसदीय निवडणुका आणि आता पुन्हा नकाशाप्रकरणी ते असेच वागत आहेत. यासाठी त्यांना विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादुरा देऊबा यांचा मूक पाठिंबा मिळत असल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. नकाशा प्रकरण आणि भारतीय प्रदेशावरील दाव्यांचा वापर हा भारताविरोधातील नेपाळी राष्ट्रवाद पेटवून स्वतः प्रखर राष्ट्रवादी हिरो म्हणून पुढे येण्यासाठी आणि त्यांच्या पक्षातील तसेच पक्षाबाहेरील टीकाकारांना शांत करण्यासाठी वापर करण्यात आला.
ओली यांना स्वतःचा संकुचित वैयक्तिक राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी नेपाळी राष्ट्रवादाची दिशाभूल करणे तीन घटकांमुळे सुलभ झाले आहे. सुरुवातीला ही गोष्ट मान्य करणे गरजेचे आहे की एक असा नेपाळ अस्तित्वात आहे, जो तरुण, महत्त्वाकांक्षी, आत्मविश्वासू असून स्वतःच्या अस्मितेविषयी किंचितसा सावध आहे. नेपाळमधील तरुण पिढीचे लोकशाही यंत्रणेमुळे सक्षमीकरण झाले असून, आता इंटरनेट आणि कामासाठी स्थलांतरामुळे त्यांची व्यापक जगाशी ओळख झाली आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी 65 टक्के लोकसंख्या तरुण आहे. ही पिढी शिक्षित, कुशल आणि आत्मविश्वासू असून भारताबरोबर असणाऱ्या सांस्कृतिक आणि मानवी सभ्यता संबंधांमुळे भारावून जाणारी नाही. त्याचप्रमाणे, भारताबरोबर असलेल्या विशेष आणि अद्वितीय रोटी, बेटी संबंधांमुळे प्रभावित झालेली नाही. शक्य असल्यास, विकास आणि आरामदायक जीवनाची महत्त्वाकांक्षा पुर्ण करण्यासाठी मदत मिळवण्याच्या दृष्टीने ते भारताकडे पाहतात. सध्या याबाबत भारताकडून असलेल्या अपेक्षा कमी झाल्याचे चित्र आहे.
आता दुसरा घटक. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये परिणामकारक आणि नेपाळमधील तरुणांना साद घालतील, असे कोणतेही विकास प्रकल्प भारताने हाती घेतलेले नाहीत. आत्मसंतुष्ट, उदासीन, उर्मट आणि दमनकारी मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने नेपाळमधील अंतर्गत व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करणारा देश आहे, अशा नजरेने भारताकडे पाहिले जाते. सप्टेंबर 2015 मध्ये नेपाळच्या राज्यघटना निर्मिती प्रक्रियेतील भारताचा निष्ठूर हस्तक्षेप, त्यानंतर पाच महिन्यांसाठी करण्यात आलेली आर्थिक नाकेबंदी ज्यामुळे नेपाळमधील सर्वसामान्य जीवन विस्कळीत झाले होते, ही भारताकडून घेण्यात आलेल्या भूमिकांची ताजी उदाहरणे आहेत. भारताकडून राजनैतिक स्तरावर झालेल्या चुकांमुळे नेपाळमधील सामान्य जनतेला परके केले आहे. भारताने 2015 पासून नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष आणि ओली यांच्या पंतप्रधानपदासही पाठिंबा दिलेला नाही. नेपाळमधून होणारा प्रखर विरोध पाहता भारताने सत्तारुढ पक्षाबाबत दृष्टिकोन बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे, रस्ते आणि रेल्वे जोडणीसह तेल पाईपलाईनसारखे अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना वेग देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सत्तारुढ पक्ष किंवा नेपाळी राष्ट्रवादातील भारताविरोधातील प्रवृत्तीवर फारसा परिणाम झाल्याचे दिसत नाही.
भारत आणि नेपाळमधील वाढत्या अंतराचा पुरेपर फायदा चीनने घेतला आहे. देशाने चीनला चिनी बंदरांमधून पर्यायी व्यापार वाहतूक मार्ग उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याचप्रमाणे, बेल्ट अँड रोड(बीआरआय) प्रकल्पांच्या माध्यमातून नेपाळमधील पायाभूत सुविधांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. चीनने आपल्या आर्थिक स्त्रोतांद्वारे नेपाळमध्ये राजकीय भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन दिले आहे. यासाठी सत्तारुढ कम्युनिस्ट पक्षावर लक्ष केंद्रीत करुन संपुर्ण राजकीय वर्तुळातील उच्चभ्रू व्यक्तींना अमिषे दाखवण्यात आली. ओली सरकार स्थिर व्हावे यासाठी पक्षांतर्गत मतभेद दूर करण्याकरिता मदत करण्यासाठी नेपाळमधील चिनी राजदूत गेल्या काही महिन्यांपासून कम्युनिस्ट पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेत आहेत, असे नेपाळी माध्यमांनी हेरले आहे. कालापानी प्रदेशावरील दावा आणि नव्या नकाशाबाबत चीन नेपाळला उघडपणे पाठिंबा देऊ शकत नाही. कारण, चीनने 1954 ते 2015 दरम्यान भारत आणि चीन यांच्यातील व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसाठीचा संपर्क बिंदू म्हणून लिपूलेखला अधिकृत मान्यता दिली आहे. मात्र, नेपाळची आक्रमकता चिनी हितसंबंधांच्यादृष्टीने फायदेशीर आहे आणि भारत-नेपाळ यांच्यातील मतभेदांमुळे चीनचे नेपाळमधील आर्थिक आणि धोरणात्मक हित अधिक दृढ होण्यास मदत आहे.
नेपाळबरोबर दृढ सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक संबंध असूनदेखील नेपाळमधील चीनचा प्रभाव कमी करणे भारताला कठीण वाटू शकते. यासाठी भारताला नेपाळबाबतचा दृष्टीकोन पुर्णपणे दुरुस्त करण्याची आणि मुत्सद्देगिरीची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. या दोन्ही बाबी हिमालयातील शेजारी राष्ट्राच्या वाढत्या राजकीय मागण्यांविषयी संवेदनशील आणि जुळवून घेणाऱ्या असणे आवश्यक आहे. आक्रमक चीनने नेहमीच भारताच्या हिमालयीन शेजाऱ्यांबरोबरील प्रतिबद्धतेपुढे आव्हान निर्माण केले आहे, असा इतिहास आहे.
- एस. डी. मुनी (मानद प्राध्यापक, जेएनयू. कार्यकारी परिषद सदस्य, आयडीएसए. माजी राजदूत आणि विशेष राजनैतिक अधिकारी, भारत सरकार)
