नवी दिल्ली - ईशान्येतील विकास प्रकल्पांमध्ये परकीय सत्तांचा हस्तक्षेप भारत मान्य करत नसला तरीही, जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्यावर मात्र नवी दिल्लीचा विश्वास होता, असे एका माजी राजनैतिक अधिकाऱयाने सांगितले. ज्या आबे यांनी ईशान्य प्रदेशातील विकास प्रकल्पांमध्ये जपानच्या सहभागाचे नेतृत्व केले, त्यांनी आता आरोग्याच्या कारणांवरून पदाचा राजीनामा देऊ केला आहे.
पारंपरिकदृष्ट्या, भारत ईशान्येत परकीय सत्तांच्या सहभागाबद्दल अत्यंत संवेदनशील आहे, असे गेटवे हाऊस विचारवंत समूहाचे प्रतिष्ठित फेलो आणि म्यांमारमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून सेवा बजावलेले राजीव भाटिया यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले. परंतु, भारताने ईशान्येच्या विकासासाठी जपानच्या सहभागाची मागणी केली होती, असे भाटिया यांनी म्हटले आहे.
भारत पॅसिफिक प्रदेशातील घडामोडींवर ते नियमितपणे भाष्य करत असतात. ही गोष्ट आबे यांच्या नेतृत्वावर भारताचा किती विश्वास आहे, याची स्पष्ट निर्देशक आहे, असे ते म्हणाले. भारत-पॅसिफिक हा नवी दिल्ली आणि टोक्यो यांच्यातील सहकार्याचे प्रमुख क्षेत्र आहे आणि भारताचा ईशान्येकडील प्रदेशाकडे यासाठी मुख्य आधार म्हणून पाहिले जाते.
भारताच्या पूर्वेकडे पहा(अक्ट इस्ट) या धोरणाचा जपान हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे, असे वर्णन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले असून भारत-पॅसिफिक प्रदेशाच्या विकासासाठी दोन्ही देशांनी अधिक ठोस अशा संदर्भात काम करण्याचे मान्य केले आहे. ईशान्य भारत हा या साखळीतील प्रमुख दुवा म्हणून उदयास आला आहे.
भारत-पॅसिफिक प्रदेश हा जपानच्या पूर्व किनाऱयापासून ते आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱयापर्यंत पसरलेला आहे. भारत आणि जपान या दोन्ही देशांनी, दहा सदस्य राष्ट्रांची असोसिएशन ऑफ साऊथ इस्ट एशियन नेशन्स म्हणजे आसियान प्रादेशिक संघटनेला प्रदेशात शांतता आणि भरभराटीसाठी मध्यवर्ती भूमिका बजावावी लागणार आहे, हे मान्य केले आहे.
टोक्योमध्ये 2018 मध्ये, मोदी आणि आबे यांच्यात झालेल्या वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषदेनंतर, जारी करण्यात आलेल्या भारत-जपान यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट करणाऱया एका निवेदनानुसार, मुक्त आणि खुला भारत-पॅसिफिक प्रदेश निर्माण करण्यासाठी, दोन्ही बाजूंनी आपल्या अटळ कटिबद्धतेचा पुनरूच्चार केला होता.
दोन्ही नेत्यांनी भारत-पॅसिफिक कल्पनेच्या ह्रदयस्थानी आसियान राष्ट्रांचे ऐक्य आणि केंद्रियत्व हेच असल्याचे ठामपणे सांगितले होते. जी समावेशक आणि सर्वांसाठी खुली असेल, असेही त्यात म्हटले होते. पूर्वेकडे पहा या धोरणांतर्गत, ईशान्य भारत जो आसियान प्रदेशाशी ऐतिहासिक आणि पारंपरिक दुवा जोडलेला आहे. जो दक्षिण आशियाशी भारताच्या वाढत्या सहभागाचा एक पट म्हणून समजला जातो आणि यात नवी दिल्लीने जपानला मोठ्या प्रमाणावर सहभागासाठी आणले आहे.
भाटिया म्हणाले की, मोदी आणि आबे यांचे खास मैत्रिपूर्ण संबंध आहेत आणि 2012 ते 2020 ही वर्षे भारत जपान संबंधांची सोनेरी वर्षे होती, असे ते वर्णन करतात. भाटिया यांनी स्पष्ट केले की, भारत-जपान नातेसंबंधांचे तीन महत्वाचे पैलू आहेत, की ज्यांना मोदी यांच्या 2014 मधील टोक्यो दौऱयाच्या वेळेस विशेष डावपेचात्मक आणि वैश्विक भागीदारीच्या स्तरापर्यंत चढवले होते. ते पैलू असे आहेतः द्विपक्षीय आर्थिक संबंध, ईशान्येवर विशेष लक्ष आणि ईशान्येतील चिनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करणे.
भाटिया म्हणाले की, ईशान्येवर लक्ष केंद्रित करताना विकास प्रकल्प आणि सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक प्रकल्प या दोन पैलूंना महत्व आहे. जपानला ऐतिहासिक कारणांमुळे ईशान्येबद्दल विशेष आत्मीयता आहे. ईशान्येच्या विकासावर जपान काही काळापासून काम करत असला तरीही, भारत-जपान पूर्वेकडे पहा मंच 2017 मध्ये स्थापन झाल्यापासून कार्याला अधिक उर्जा मिळाली. नवी दिल्लीचे पूर्वेकडे पहा धोरण आणि जपानचे मुक्त आणि खुला भारत-पॅसिफिक प्रदेश या धोरणाच्या शीर्षकाखाली भारत-जपान सहकार्याला व्यासपीठ पुरवणे हा या मंचाचा उद्देष्य आहे.
ईशान्येत संपर्कव्यवस्था सुधारणे, विकासात्मक पायाभूत सुविधा, औद्योगिक दुवे आणि पर्यटन, संस्कृती आणि क्रिडाविषयक उपक्रमांच्या माध्यमातून लोकांलोकांमधील संपर्क वाढवणे या मुद्यांशी संबंधित आर्थिक आधुनिकीकरणाचे विशिष्ट प्रकल्प सुनिश्चित करण्याचा मंचाचा प्रयत्न आहे.
जून 2019 मध्ये, ईशान्य प्रदेश विकास खात्याचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) जितेंद्र सिंग आणि जपानचे भारतातील राजदूत केंजी हिरामात्सु यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या शिष्टमंडळात एक बैठक झाली. त्यानंतर जपानने ईशान्येतील विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या तसेच नवीन प्रकल्पांसाठी 205.784 अब्ज येन (सुमारे 13 हजार कोटी रूपये) गुंतवण्यास मान्यता दिली.
ज्या महत्वाच्या प्रकल्पांमध्ये जपान सहकार्य करणार आहे, त्यामध्ये आसाममधील गुवाहाटी पाणीपुरवठा प्रकल्प आणि गुवाहाटी सांडपाणी प्रकल्प, आसाम आणि मेघालय दरम्यान ईशान्य रस्ता महाजाल संपर्क सुधारणा प्रकल्प, मेघालयातील ईशान्य महाजाल संपर्क सुधारणा प्रकल्प, सिक्कीममधील जैवविविधता संवर्धन आणि वन व्यवस्थापन प्रकल्प, त्रिपुरातील शाश्वत वन व्यवस्थापन प्रकल्प, मिझोरममधील शाश्वत कृषि आणि सिंचन तांत्रिक सहकार्य प्रकल्प आणि नागालँडमधील वन व्यवस्थापन प्रकल्प या महत्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. पूर्वेकडे पहा धोरणाचे महत्वाचे क्षेत्र संपर्क व्यवस्था हे असल्याने, नवी दिल्ली ईशान्येत पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अत्यंत जोर देत आहे.
जपानच्या मुक्त आणि खुले भारत-पॅसिफिक धोरणाचाही मुख्य भर संपर्क व्यवस्था सुधारण्यावरच असून भारत-पॅसिफिक प्रदेशात पूर्व आफ्रिका ते दक्षिण आशिया आणि पुढे आग्नेय आशिया ते जपान या दरम्यान माल आणि सेवांची वाहतूक विना अडथळा व्हावी, यासाठी जपानने आवाहन केले आहे. आता,भारताचा ईशान्य प्रदेशाकडे टोक्योच्या भारत-पॅसिफिक धोरणाचा प्रमुख भाग म्हणून पाहण्यात येत असल्याने, जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था(जेआयसीए) भारताच्या सर्वाधिक लांबीचा पूल उभारणीसाठी जपान परदेशी विकास सहाय्यांतर्गत 25,483 दशलक्ष येन(सुमारे 1570 कोटी रूपये) देणार आहे. हा पूल 19.3 किलोमीटर लांबीचा असून तो आसामातील ब्रम्हपुत्रेच्या उत्तर किनाऱयावरील धुब्री ते मेघालयातील दक्षिण किनार्यावरील फुलबरीला जोडणारा असेल. हा पूल जपानने सहकार्यासाठी सुनिश्चित केलेल्या ईशान्य रस्ते महाजाल संपर्क सुधारणा प्रकल्पांतर्गत येतो.
भाटियांच्या मते, दोन्ही देशांच्या लोकांमधील संबंधांना चालना देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे धोरणही राबवले जात आहे. जपानी पर्यटक ईशान्येतील नैसर्गिक आकर्षणांमुळे, बुद्धांची स्थाने आणि दुसऱया महायुद्घाची आठवण करून देणारे दृष्यमान असलेली ठिकाणे यासाठी तिकडे ओढले जातात. अलिकडे, जपानच्या आवडीच्या चेरीच्या फुलांची लागवड मेघालयमध्ये सुरू करण्यात आली आहे.
भाटिया म्हणाले की, 2006-07 मध्ये आबे जपानचे पंतप्रधान असताना त्यांनी भारत-पॅसिफिक प्रदेशाची कल्पना मांडली. भारत-पॅसिफिक प्रदेशात चिनचा वाढत्या प्रभावाची चिन्हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे, भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या बरोबरच, भारत-पॅसिफिक प्रदेशाची शांतता, भरभराट आणि संपर्कव्यवस्था एकत्र आलेल्या चतुष्कोनाचा एक भाग झाला आहे. शिंजो आबे हे सूक्ष्म स्तरावर भारत-जपान सहकार्यासाठी नेहमीच स्मरणात रहातील, असे भाटिया म्हणाले.
