नवी दिल्ली : अलीकडच्या काळात बांगलादेशवर चीनचा प्रभाव वाढत असताना भारतीय परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रींगला हे अचानक मंगळवारी पूर्वेकडील शेजारी असलेल्या बांगलादेशच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर गेले होते. ढाक्याला आपल्या बाजूने वळवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
सुरुवातीला धावती एकदिवसीय भेट असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, नंतर ती दोन दिवसांची अधिकृत भेट असल्याचे स्पष्ट झाले. मार्च महिन्यात कोविड -१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंध लागू झाल्यानंतर श्रींगला यांची ही पहिलीच परदेशातील भेट आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने एका ओळीत दिलेल्या निवेदनात, श्रींगला हे दोन्ही देशांमधील परस्पर सहकार्य आणि सामंजस्याचे धोरण पुढे नेण्यासाठी १८ ते १९ ऑगस्ट रोजी ढाका येथे जात आहेत असे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, बांगलादेशचे परराष्ट्र सचिव मसूद बिन मोमेन यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना श्रींगला यांची ही अचानक नसल्याचे म्हटले आहे.
ते म्हणाले की, श्रींगला यांच्यासोबत बुधवारी होणाऱ्या नियोजित बैठकीत ते ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या साह्याने विकसित होत असलेल्या आणि भारतात चाचणी सुरु असलेल्या कोविड -१९ ची लस बांगलादेशला मिळण्यासाठी चर्चा करणार आहेत.
'बीडी न्यूज 24.कॉम'नुसार, भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटच्या मदतीने कोट्यावधी डोस बनविण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी लसीच्या चाचणीविषयी ढाका चर्चा करणार आहे. ढाका येथील एका सूत्राने ईटीव्ही भारतला दिलेल्या माहितीनुसार, मोमेन यांच्या म्हणण्यानुसार, बांगलादेश चीन, रशिया किंवा अमेरिका यापैकी कोणत्याही देशाकडून लस मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून बांगलादेश भारताशी या विषयावर चर्चा करेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
बांगलादेशच्या राज्य वैद्यकीय संशोधन संस्थेने यापूर्वी चीनच्या सिनोव्हॅक बायोटेक लि. द्वारा विकसित संभाव्य कोविड -१९ लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीस मान्यता दिली होती परंतु आता त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी बांगलादेशात भारतीय उच्चायुक्त म्हणून कार्यरत असलेले श्रींगला बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना आणि परराष्ट्रमंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन यांची देखील भेट घेणार आहेत.
निरीक्षकांच्या मते, लडाखमध्ये भारत आणि चीन दरम्यान सीमा संघर्ष सुरु असतानाच अलिकडच्या काळात बांगलादेशवर बीजिंगचा प्रभाव वाढत असल्याने त्याला शह देण्यासाठी श्रींगला यांची ही भेट आहे.
तीस्ता नदीच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी चीनने बांगलादेशला जवळपास १ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतल्याने नई दिल्लीची डोकेदुखी वाढली आहे. दक्षिण आशियाई देशातील नदी जल व्यवस्थापनात चीन प्रथमच सहभागी झाला आहे. बांगलादेश हा भारताचा सर्वात जवळचा शेजारी देश असला तरी, तीस्ता नदीचे पाणी वाटप हा मागील अनेक दशकांपासून दोन्ही देशांमध्ये सर्वात वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे.
२०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या ढाका दौर्‍यादरम्यान भारत आणि बांगलादेशने तिस्ता पाणी वाटपाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्याचे योजलेले असताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या विरोधामुळे अखेरच्या क्षणी हा करार पूर्णत्वास गेला नाही. तीस्ता नदी पूर्व हिमालयात उगम पावते आणि बांगलादेशात प्रवेश करण्यापूर्वी सिक्कीम आणि पश्चिम बंगाल या भारतीय राज्यांमधून वाहते. नदीमुळे बांगलादेशच्या मैदानी भागात पूर येत असले हिवाळ्यात मात्र सुमारे दोन महिने ती कोरडी असते.
१९९६ च्या गंगा जल कराराच्या धर्तीवर बांगलादेशने तिस्ताच्या पाण्याचे देखील सामान वितरण करण्याची मागणी केली आहे मात्र हा विषय पूर्णत्वास गेलेला नाही. गंगा जल करारानुसार, दोन्ही देशांच्या सीमा लागून असलेल्या प्रदेशात फरक्का बॅरेज येथील पृष्ठभागावरील पाण्याचे सामान वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सीमावर्ती कराराबाबत त्या भागातील भारतीय राज्याच्या मताला देखील मोठे महत्त्व असल्याने पश्चिम बंगालने तिस्ता कराराला मान्यता देण्यापासून परावृत्त केले आहे आणि त्यामुळे परराष्ट्र धोरण बनविण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. आता बांगलादेश रंगपूर प्रदेशात 'तीस्ता नदी व्यापक व्यवस्थापन व जीर्णोद्धार' प्रकल्प घेऊन आला असून त्यासाठी चीनला ८५३ मिलियन डॉलर्सच्या कर्जाची मागणी केली असून चीनने देखील त्यास सहमती दर्शविली आहे. सुमारे ९८३ मिलियन डॉलर्स इतकी किंमत असलेल्या प्रकल्पात तीस्ताचे पाणी साठवण्यासाठी एक विशाल जलाशय तयार करण्याची योजना आहे.
भारताच्या पूर्वेकडील शेजारी देशांमध्ये संरक्षण प्रकल्प अधिक जलदगतीने पुढे नेण्यासाठी चीन प्रयत्न करीत आहे. पेकुआ, कोक्स बाजार येथील बीएनएस शेख हसीना पाणबुडी बेस विकसित करण्याबरोबरच बांगलादेश नौदलाला दोन पाणबुडी वितरित करण्यासाठी चीनचे प्रयत्न सुरु आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला (बीआरआय) देखील पंतप्रधान हसीना यांनी प्रतिसाद दिल्याने नवी दिल्लीच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) हा पाकव्याप्त काश्मीरमधून (पीओके) जात असलेल्या भारताने बीआरआयचा भाग होण्यास नकार दिला आहे.
दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारताचे बांगलादेशशी जवळचे संबंध असले तरी बंगालच्या उपसागरात सागरी व्यवस्थापन योजनांमध्ये चीनला मदत करण्यास बांगलादेशने सहमती दिली आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हसीनांच्या भारत भेटीदरम्यान नवी दिल्ली आणि ढाका यांनी सात करार आणि तीन प्रकल्पांवर स्वाक्षरी केलेली असताना देखील बांगलादेशने चीनच्या प्रकल्पाला सहमती दिली आहे.
या करारामध्ये बांगलादेशच्या चित्तोग्राम आणि मुंगला बंदरांचा वापर भारत आणि खासकरुन ईशान्य भारतातील प्रवासासाठी करणे, त्रिपुरा येथील सोनमुरा आणि दौडकांती, बांगलादेशमधील जलमार्गाचे संचालन आणि बांगलादेशला ८ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देणे अशा बाबींचा या करारात समावेश आहे. नागरिकांचे दळणवळण आणि व्यापारी संबंध वाढविण्यासाठी रेल्वे आणि इतर संपर्क दुवे पुनर्संचयित करण्यावर दोन्ही देश काम करीत आहेत. मागील महिन्यात, भारताने बांगलादेश रेल्वेला वापरण्यासाठी १० ब्रॉडगेज लोकोमोटिव्ह्ज दिले.
त्याचबरोबर बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅसची (एलपीजी) आयात, रामकृष्ण मिशन, ढाका येथील विवेकानंद भवन (विद्यार्थी वसतिगृह) आणि इन्स्टिट्यूशन ऑफ डिप्लोमा इंजिनिअर्स बांगलादेश (आयडीईबी) येथे बांगलादेश -भारत व्यावसायिक कौशल्य विकास संस्था (बीआयपीडीआय) उभारणे अशा तीन प्रकल्पांचा देखील या करारात समावेश आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, परराष्ट्र मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव (आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि समिट) म्हणून कार्यरत असलेले विक्रम दोराईस्वामी यांची बांगलादेशचे नवे उच्चायुक्त म्हणून नेमणूक केली आहे. ढाकाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी बीजिंगच्या चाललेल्या प्रयत्नांना रोखण्यासाठी ही नियुक्ती करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. मँडरिन आणि फ्रेंच भाषेवर प्रभुत्व असलेल्या दोराईस्वामी यांनी नवी दिल्लीतील एमईए मुख्यालयात संयुक्त सचिव (अमेरिका) आणि इंडो-पॅसिफिकचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले आहे.
जपानच्या पूर्व किनाऱ्यापासून ते आफ्रिकेच्या पूर्वेकडील किनाऱ्यापर्यंत पसरलेल्या चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह भारत-पॅसिफिकमध्ये शांतता आणि समृद्धीसाठी एकत्र काम करीत आहेत.
या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर श्रींगला यांच्या अचानक ढाका भेटीने निरीक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
- अरुणिम भुयान
