नवी दिल्ली : भारत आणि चीन यांच्यात लडाखमध्ये 'एलएसी'वर (प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा) सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, यावर्षीच्या अखेरीस होणाऱ्या नौदलीय सरावासासाठी नवी दिल्ली ऑस्ट्रेलियाला आमंत्रित करेल असे समजते. तीन देशांदरम्यान मलबार येथे हा संयुक्त सराव होणार आहे. दरम्यान एलएसी'वरून भारत आणि चीन देशांमधील सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
माध्यमांच्या रिपोर्टनुसार, शुक्रवारी (१९ जुलै) भारतीय संरक्षण मंत्रालयात झालेल्या बैठकी दरम्यान या विषयाचा आढावा घेण्यात आला असून ऑस्ट्रेलियाला या संयुक्त सरावात सहभागी होण्यासाठी बोलविण्यावर औपचारिक निर्णय घेण्यात आला. तसेच, अमेरिका आणि जपान यांनी सहभागी होण्यासाठीची औपचारिकता पूर्ण केली जाईल. थोडक्यात चार देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या - क्वाड या संस्थेला फक्त विचार-विनिमयाच्या पातळीवर न ठेवता अधिक कार्यशील केले जाईल.
चार राष्ट्रांमध्ये समुद्री पातळीवर भक्कम सहकार्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठीचे प्रतीक किंवा निर्देश म्हणून संयुक्त सर्वाकडे पाहता येईल. दरम्यान 'एलएसी'वर सध्याच्या घडीला सुरु असलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त सरावाकडे पाहणे चुकीचे ठरेल. सध्याच्या परिस्थितीत, एलएसी वरील तणावाचे निराकरण करणे ही भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय बाब असून हे दीर्घकाळ चालणारे प्रकरण असू शकते.
भारत आणि चीन या दोन देशांदरम्यान व्यापक राष्ट्रीय क्षमतेत ‘सामर्थ्य’ची तुलना - सामूहिक संकल्प, आर्थिक-वित्तीय निर्देशक किंवा तंत्र-सैनिकी पराक्रम या घटकांच्या अनुषंगाने केल्यास बीजिंगचे पारडे नक्कीच जड ठरते. या सगळ्यास एक अपवाद म्हणजे सागरी क्षमता. भौगोलिकदृष्ट्या भारताला मिळालेल्या वरदानाचा सदुपयोग करत गेल्या पाच दशकांत भारताने आपली नौसैनिक क्षमता विकसित केल्यामुळे दिल्लीला एक धार मिळाली आहे. पण, बीजिंग ज्या वेगाने या आघाड्यांवर देखील काम करत आहे ते पाहता हा वरचढपणा अगदी थोड्या काळासाठी असणार आहे.
अलिकडच्या काळात जागतिक महासागरावर असलेले अमेरिकन वर्चस्व लक्षात घेऊन आणि विशेषतः - मलाक्कात झालेल्या कोंडीनंतर - चीनने स्वतःच्या सागरी क्षमतेबाबत चिंता व्यक्त केली असून नौदलीय सामर्थ्याचा समतोल राखण्यासाठी चीन ज्या दृढनिश्चयाने पुढे गेले आहे ते प्रशंसनीय आहे. गेल्या २५ वर्षात पीएलए (चीनी) नेव्हीची वाढ ज्या विलक्षण वेगाने झाली आहे त्याची तुलना शीत युद्धाच्या दशकात सोव्हिएत नौदलाने अँडमिरल गोर्शकोव्ह यांच्या नैतृत्वाखाली ज्या प्रकारे आपले नौदलीय सामर्थ्य विकसित केली होते त्याच्याशी करता येईल.
सद्यस्थितीत जागतिक पातळीवर चीनसमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत; पहिले म्हणजे कोविड १९. कोविड १९ प्रकरणात बीजिंग खरोखरच किती विधायक भूमिका निभावण्यास तयार आहे या बाबत जागतिक पातळीवर साशंकता आहे. दुसरे म्हणजे, शी जिनपिंग राजवटीने भू-सीमा (तैवान) आणि सागरी प्रदेशात देखील आपला हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे. बीआरआय (बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्ह) हा त्यातीलच एक भाग. महत्त्वाचे म्हणजे, १९४९ मध्ये चीनने स्वतःला कम्युनिस्ट देश म्हणून घोषित केल्यानंतर २०४९ मध्ये साजऱ्या होणाऱ्या पहिल्या शताब्दी वर्षात जगातील सर्वशक्तिमान राष्ट्र म्हणून जागतिक क्रमवारीत प्रथम स्थान गाठण्यासाठी 'पॅक्स सिनिका' धोरणानुसार चीन ज्या निर्दयतेने वाटचाल करत आहे त्यामुळे इतर देशांमधील राजधान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
इंडो-पॅसिफिक सागरी प्रदेशात दीर्घकालीन व्यवस्थापनासाठी चीनसमोर आव्हान असल्याने क्वाड देशांना याचा नैसर्गिक लाभ मिळत आहे. सणारी एक विशिष्ट लाभ देते आणि येथूनच नव्वद चतुर्थ भाग त्याची प्रासंगिकता मिळवितो. तरीही अनेक जटिल विरोधाभासांवर व्यापार-तंत्रज्ञान-पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून चीनने आपली छाप निर्माण केली आहे ते पाहता ज्या चीनच्या अस्तित्वाशी संबंधित असलेल्या सागरी क्षेत्रात देखील चीन त्याच दृढनिश्चयाने पावले टाकत आहे.
क्वाड राष्ट्रांमध्येही, चीनबरोबर असलेले द्वैराष्ट्रीय संबंध परस्परविरोधी आहे आणि बर्‍याच संबंधांमध्ये ते देशांच्या पातळीवर नाहीत. म्हणजे, ग्लोबल मार्केट डायनॅमिक आणि टेक्नॉलॉजिकल इंटर-डिपेन्डन्सीमुळे द्वैराष्ट्रीय संबंध घट्ट करणे किंवा निवडणे हे आता सोपे राहिलेले नाही. अमेरिका-चीनमधील स्पर्धा उच्च पातळीवरील धोरणात्मक प्रासंगिकतेवर अवलंबून आहे. तर जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याबाबत विचार केल्यास प्रत्येकाचे चीनशी मजबूत व्यापारी आणि आर्थिक संबंध आहेत ज्याला अचानक आवेगपूर्ण पद्धतीने धक्का देता येणार नाही.
चीनच्या बाबतीतही हेच लागू पडते. त्यामुळे क्वाड सदस्य किंवा इतर समविचारी देशांशी आपले संबंध नव्याने विकसित करणे किंवा संकोचित करून पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि इराणसारख्या ‘कायम’ मित्र असलेल्या देशांसोबत पुढे जाऊ शकत नाही. जरी रशिया, चीनबद्दल सहानुभूती दाखवत असला तरी आर्थिक पातळीवर मजबूत असल्याने चीन-केंद्रित जागतिक रचनेत कनिष्ठ भागीदाराची भूमिका स्वीकारण्याची शक्यता नाही.
कोविड १९ पश्चात जेंव्हा जग स्थिरस्थावर होईल आणि जागतिक पातळीवर आर्थिक पुनर्प्राप्ती होईल तेंव्हा सर्वसहमतीने आणि दीर्घकालीन पातळीवर एक समान उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून क्वाड ब्ल्यू प्रिंट विकसित करणे आवश्यक असणार आहे. विशिष्ट मर्यादा ओलांडून प्रभावी नौदल क्षमता संपादन करणे आणि टिकवणे एक खर्चिक गोष्ट असणार आहे आणि त्यासाठी सामूहिक सागरी क्षेत्रामध्ये किती गुंतवणूक करायची याबद्दल प्रत्येक देशाला स्वतःच्या फायद्या - तोट्याचे विश्लेषणावर करावे लागणार आहे.
नौदलीय क्षेत्र मध्यम मुदतीत क्वॉड देशांसाठी सहकार्य आणि आंतरराज्यीय कार्यक्षमतेसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध करुन देईल आणि इंडोनेशिया आणि अन्य एशियन देशदेखील या प्रयत्नांचा एक भाग होऊ शकतील अशी आशा आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार आणि प्रथा पद्धतीनुसार 'ग्लोबल कॉमन्स'चे व्यवस्थापन करणे हे एक स्पष्ट उद्दीष्ट आहे आणि पंतप्रधान मोदी यांनी त्यासाठी अनेकदा वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभागी झाले आहेत.
विरोधाभास म्हणजे अमेरिकेने हे तत्त्व पाळले आहे, परंतु त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्री कायदा तत्वावर स्वाक्षरी केलेली नाही परंतु तरीही ते कराराचे पालन करतात. याउलट चीनने संयुक्त राष्ट्राच्या करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे परंतु दक्षिण चीन समुद्र संबंधात या कराराच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तो मान्य करण्यास चीन तयार नाही. त्यामुळे चीन या नियमांचे पालन करेल याबाबत अपेक्षा ठेवली जाऊ शकत नाही परिणामी क्वाड देशांना कुशल मुत्सद्देगिरीने आणि नौदलीय क्षमतेची सांगड घालावी लागेल.
मोदी सातत्याने मांडत असलेले सर्वांसाठी सुरक्षा आणि वृद्धी म्हणजेच 'सागर' हे धोरण क्वाड देशांसाठी सोयीचे आणि सुंसगत असले तरी सागरी प्रदेशात ते दीर्घकालीन पातळीवर राबविणे क्वाड देशांसाठी आव्हानात्मक असणार आहे.
- उदय भास्कर (संचालक, सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज)
