हैदराबाद : प्राचिन काळात भारत जगातील महत्वाची अर्थसत्ता असलेलला देश होता. 1750 पर्यंत भारत भारताला सोन्याची चिडिया म्हटलं जायचं. तर पहिल्या 1 हजार वर्षात भारताचा जगातील एकून जीडीपीत 32 टक्के वाटा होता. अठराव्या शतकात, तर भारत, चीन 'हे' जगातील सर्वात श्रीमंत देश होते. त्यावेळी भारतीय उपखंडाची भौगोलिक स्थिती व्यापारासाठी अनुकूल होती. 18 व्या शतकामध्ये भारत, चीनचा वाटा जीडीपीत 50 टक्क्यापेक्षा अधिक होता.
चीनचा जीडीपी भारतापेक्षा 5.46 पट जास्त : बहुतेक मानवी इतिहासात, चीन हा जगातील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक आहे. 13व्या शतकाच्या उत्तरार्धात जेव्हा, मार्को पोलोनं युआन राजघराण्याला भेट दिली तेव्हा, तो तेथील लष्करी सामर्थ्य, सामाजिक रचना, चीनची संपत्ती पाहून प्रभावित झाला होता. 1987 मध्ये दोन्ही देशांचा जीडीपी जवळपास समान होती. मात्र, 2023 मध्ये, चीनचा जीडीपी भारतापेक्षा 5.46 पट जास्त होती. चीनच्या अर्थव्यावस्थेनं 1998 मध्ये $1 ट्रिलियनचा टप्पा ओलांडला, तर भारतानं नऊ वर्षांनंतर 2007 मध्ये एक्स्चेंज टू रेटच्या आधारे हा टप्पा ओलांडलाय. दोन्ही देश 1990 पर्यंत दरडोई उत्पन्नाबाबत एकमेकांशी घट्ट होते. 1990 मध्ये चीन, भारताची दरडोई क्रमवारी अनुक्रमे 63 तसंच 147 व्या क्रमांकावर होती, परंतु आज ते दरडोई उत्पन्नाबाबत 75 तसंच 139 व्या क्रमांकावर आहेत.
जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था : डेंग शिओ पिंग यांच्या राजवटीत चीननं उदारीकरण करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळं त्याचा आर्थिक विकास वेगानं होण्यास मदत झाली. त्यानंतर सुमारे दोन दशकं चीननं कधीही मागं वळून पाहिलं नाही. चीनच्या जवळजवळ $5 ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेनं जपानला मागं टाकून 2010 ला जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. चीनसाठी प्रमुख क्षेत्रं, उद्योगांत वाढ झाली आहे. ज्यामध्ये सेवा क्षेत्र, उत्पादन, तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. चीन जगातील सर्वात मोठ्या निर्यातदार, आयातदारांपैकी एक आहे. चीन इतर देशांतून कच्चा माल आयात करतो.
चीननं भारताला टाकलं मागं : आर्थिक सुधारणांमुळं काही फरक स्पष्ट होऊ शकत असले तरी, चीननं भारताला मागं टाकलं. कारण (१) चीननं एकल बालकाचा आदर्श, कुटुंब नियोजन, अधिक प्रभावीपणे स्वीकारलं. त्याद्वारे वाढत्या लोकसंख्येला अन्न, वस्त्र, निवारा प्रदान करण्यास मदत झाली. (२) चीन आपल्या लोकसंख्येला अधिक चांगलं शिक्षण देऊ शकतो. त्याद्वारे मानवी संसाधनांची गुणवत्ता सुधारणे (3) अर्थव्यवस्थेचे वेगानं खाजगीकरण करण (4) श्रमिक बाजारपेठेत अधिक सखोल सुधारणा (5) अर्थव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली करण्यात अल्यामुळं चीननं भारतीय अर्थव्यास्थेला मागं टाकलंय.
2027पर्यंत भारताची अर्थव्यावस्था 5 ट्रिलियन डॉलर : भारतीय आर्थिक संस्थांनुसार भारत पुढील 3 वर्षात 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता आहे. तथापि, लोकसांख्यिकीय फायदा, आर्थिक क्षेत्राच्या विकासाची गती यामुळं भारत 2027 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आर्थिक शक्ती म्हणून भारताचं स्थान मजबूत होणार आहे. त्यामुळं भारताकडं अधिक परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होणार आहे. तसंच लाखो नागरिकांना नवीन संधी निर्माण होणार आहे.
- श्रीराम चेकुरी
