हैदराबाद : आपण एका अशा देशात राहतो, जिथे जवळपास अर्ध्या नद्यांचे पाणी पिण्यायोग्य नाही. फक्त नद्याच नाहीतर असंख्य तलाव व जलसाठ्यांबरोबरच भूजल देखील प्रदूषित होत आहे. हैदराबाद महानगरात औद्योगिक व रासायनिक कचऱ्याच्या समस्येमुळे एकूण १८५ जलसाठे मृत होण्याच्या मार्गावर आहेत.
दरम्यान, नुकत्याच पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर पाणी आणि हवेची गुणवत्ता काही प्रमाणात सुधारली असली तरी, नुकत्याच झालेल्या पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाहात कचरा सोडल्यामुळे पुन्हा परिस्थिती जैसे-थे होण्याच्या मार्गावर असून आजूबाजूच्या भागात दुर्गंधी पसरली आहे.
विशेष म्हणजे, शुद्धीकरणाच्या नावाखाली ४०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च केलेल्या हुसेनसागरसहित कित्येक जलसाठ्यांमध्ये कितीतरी टन रासायनिक कचरा सोडला जात आहे. पाणलोट क्षेत्रातील बेकायदा अतिक्रमणे व घरे बांधकाम प्रकरणी तेलंगाना उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आहे. तसेच अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर 'हैदराबादचे जैसलमेर (वाळवंट)' होण्यास सरकार जबादार असेल असे मत तेलंगणा उच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात व्यक्त केले होते.
त्याच्याच पुढील महिन्यात, 'मुन्नेरूवागु' मध्ये शेकडो बदकांच्या मृत्यूमुळे खळबळ उडाली होती. याअगोदर देखील, गानिगुडेम आणि गद्दी पोटारामपेडा चेरूवुमध्ये मोठ्या प्रमाणात मृत माशांच्या ढीग आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर क्लोरोमिथेन सारख्या रासायनिक कचर्‍याच्या दुष्परिणाबद्दल अनेक मोठेमोठे आणि सखोल लेख लिहिण्यात आले होते.
प्रत्यक्ष जमिनीवरील (फील्ड-स्तरीय) विश्लेषणांनुसार परिस्थिती सुधारण्यासाठी अजून बराच टप्पा गाठायचा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही समस्या कोणत्याही एका प्रदेशा किंवा काही राज्यांपुरती मर्यादित नाही. 'वॉटर एड' संस्थेच्या अभ्यासानुसार, देशातील एकूण पृष्ठभागावरील पाण्यापैकी तब्बल ८० टक्के पाणी दूषित झालेले आहे. यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते.
साठच्या दशकात बंगळुरू शहर तब्बल २६० तलावांनी नटलेले होते. आज फक्त दहा तलाव जिवंत आहेत! दोन दशकांपूर्वी अहमदाबाद शहरात १३७ पाण्याचे तलाव होते. मात्र अतिक्रमण आणि बांधकाम यामुळे २०१२ पर्यंत अर्ध्यापेक्षा जास्त तलाव नामशेष झाले आहेत. असा अंदाज आहे की गेल्या बारा वर्षांत शहरातील ३२०० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील पाण्याचे स्रोत नष्ट झाले आहेत. मागील सहा दशकांत बिहारमधील एकट्या पटणा जिल्ह्यातील सुमारे ८०० तलावांवर आक्रमण झाले आहे.
एका आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, केरळमध्ये 'जलसरी' या टोपण नावाने ओळखले जाणारे जलसंपत्तीचे ७३ टक्के स्रोत दूषित झाले आहेत. एकीकडे जलचरांची संख्या कमी होत आहे तर दुसरीकडे नियमांची पायमल्ली करत उद्योगांमधून सोडण्यात येणाऱ्या धोकादायक कचरा आणि विनाशकारी विषारी रसायनांमुळे इतर जलचरांचे जीव जात आहेत.
अशावेळी विज्ञानाचे प्राध्यापक डॉ. रामचंद्र प्रभूपाद आणि भारतीय विज्ञान संस्थानच्या इतर शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या धोक्याच्या इशाऱ्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित सुधारात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत तर देशातील मर्यादित जलसंपत्ती देखील गमवावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारांनी याकडे दुर्लक्ष करू नये. देशातील तब्बल ६० कोटी जनतेला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचे 'नीती आयोगा'ने म्हटले आहे. उपलब्ध पाण्याच्या तीन चतुर्थांश संसाधने दूषित झाल्यामुळे वर्षाकाठी दोन लाख लोक आपला जीव गमावत आहेत.
असे अनेक चमत्कार आहेत जे विज्ञान-तंत्रज्ञान करू शकते, परंतु माणूस पाणी तयार करू शकत नाही. अशा वेळी निसर्गाने दिलेल्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य प्रकारे वापर केला पाहिजे. मर्यादित पाण्याचे स्रोत वाया घालवणे हे आत्महत्येपेक्षा कमी नाही! अशा महत्त्वाच्या स्त्रोतांना दूषित करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि जास्तीत जास्त शिक्षेस पात्र आहे. जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकार नियमांमध्ये सुधारणा करून उच्च दर्जाच्या जल व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी करण्यात यशस्वी होईल तेव्हांच लोकांचा जगण्याचा हक्क सुरक्षित राहील!
हेही वाचा : गंगेच्या स्वच्छतेसाठी धर्मश्रद्धा पुरेशी?
