हैदराबाद : 'एनईपी २०२०' (न्यू एज्युकेशन पॉलिसी) अतिशय प्रभावी आणि महत्वाकांक्षी दस्ताऐवज आहे. यामध्ये चमकदार भविष्याची आणि आशावादी दृष्टिकोनाचा समावेश आहे. समितीच्या काही सदस्यांना प्रत्यक्ष भेटून झालेल्या चर्चेवरून ही पॉलिसी भविष्याचा वेध घेऊन तयार करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले जे की नैसर्गिक आणि अपेक्षित वाटते. मला ज्या लोकांशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली त्यामध्ये नामांकित वैज्ञानिक डॉ. के कस्तुरीरंगन आणि व्यावसायिक प्रशासनाची (बिझनेस अँडमिनिस्ट्रेशन) पार्श्वभूमी असलेले शिक्षणतज्ज्ञ आणि बंगलोरमध्ये उच्च शिक्षण संशोधन आणि धोरणांच्या केंद्राचे प्रमुख डॉ. एम. के. श्रीधर मकाम यांचा समावेश आहे. परंतु समितीमधील नाविन्यपूर्ण विचारांचा उल्लेखनीय प्रतिनिधी म्हणून फील्ड्स मेडल विजेते मंजुल भार्गव यांचे नाव समोर येते. भार्गव हे प्रिन्सटन विद्यापीठामध्ये गणिताचे प्राध्यापक आहेत. भार्गव यांनी जे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून जे उल्लेखनीय कार्य केले आहे त्याचे श्रेय त्यांनी त्यांनी भारतीय शास्त्रीय संगीतावरील असलेल्या प्रेमाला दिले आहे.
भारतासारख्या महाकाय देशाला भविष्याकडे नेण्याच्या दृष्टीने धोरण आखणे हा एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. कोणत्याही धोरणाच्या अंमलबजावणीवरच त्याचे यशापयश किंवा ती पॉलिसी चांगली की वाईट ठरत असते असे वारंवार म्हटले जाते. येथे देखील या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अनेकांचे सहकार्य आणि संसाधनांची पूर्तता हा घटक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
उच्च शिक्षणाचा विचार करता ठळकपणे समोर येणारे मुद्दे :
कला, विज्ञान आणि वाणिज्य (आर्ट्स, सायन्स आणि कॉमर्स) या पारंपरिक आणि अतिशय कठोरपद्धतीने केलेल्या शाखा विभाजनावर या पॉलिसीत प्रहार करण्यात आला आहे. ऑक्सब्रिज मॉडेल न वापरता ब्रिटिश वसाहत कालीन लंडन विद्यापीठातील मॉडेलवर आधारित परीक्षा पद्धतीला महत्त्व देणाऱ्या आणि केवळ कारकून तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणाऱ्या शिक्षण पद्धतीमुळे आपल्यापैकी बर्‍याच जणांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. देशातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या आणि आता घेत असलेल्या अनेकांना या शिक्षण पद्धतीचा अनुभव आहे. माध्यमिक शिक्षणामध्येच करियर किंवा आयुष्याला एका ठराविक पद्धतीनेच आकार देणाऱ्या कालबाह्य शिक्षण पद्धतीवर यात प्रहार करण्यात आला आहे.
२१व्या शतकातील जगात स्टॅनफोर्ड सारख्या विद्यापीठामध्ये गणित, संगीत आणि साहित्य यांचा समन्वय साधून आणि सिलिकॉन व्हॅलीच्या नाविन्यपूर्ण संस्कृतीला समोर ठेवून विभागांना नव्याने चालना देण्यात येत आहे. पॉलिसी दस्तऐवजामध्ये इंटर डिसिप्लिनॅरीटी विषयावर लक्ष केंद्रित केले आहे - ज्यास मी विरोधाभासी म्हटले आहे- जे सहयोगांच्या संभाव्य स्वरूपाचा विचार करते. यामुळे २१ व्या शतकात आवश्यक असलेल्या नाविन्यपूर्ण अर्थपूर्ण ज्ञानाकडे (नॉलेज इकॉनॉमी) घेऊन जाणारी उच्च शिक्षण प्रणाली विकसित करण्याचे उद्दिष्ट यात आहे.
संशोधन आणि अध्यापनास एकत्र आणणाऱ्या बहु-अनुशासित विद्यापीठांचा विचार मांडणे हे या प्रकारचा आधुनिक विचार असणाऱ्या समितीसाठी नैसर्गिक आहे. फक्त शाखांचे कठोर विभाजनच नाही तर अध्यापन आणि संशोधनाचे ध्रुवीकरण हा देखील १९ व्या शतकातील वसाहती मॉडेलचाच रचनात्मक वारसा आहे. यामध्ये एशियाटिक सोसायटी असो वा इतर वैज्ञानिक साधनांनी युक्त अशा संशोधन केंद्रांमध्ये संशोधन केले जाई आणि अध्यापन मात्र महाविद्यालयांवर सोडले गेले. संशोधन आणि अध्यापन यांचा एकाच ठिकाणी समन्वय साधण्याच्या जर्मनीच्या अलेक्झांडर व्हॉन हम्बोल्ट यांनी डिझाइन केलेल्या जर्मन मॉडेलचा सामर्थ्यवान अमेरिकन विद्यापीठांनी २० व्या शतकात अंगीकार केला. काही मोजके अपवाद वगळता आपल्या विद्यापीठांमध्ये याचा पूर्णपणे अभाव होता. एनईपी २०२० याविषयी जागरूक असल्याचे दर्शविते आणि त्यांनी यावर स्पष्ट भर देत ह्युमॅनिटी आणि STEM (एसटीईएम) शाखांचा समन्वय साधत संशोधन आणि अध्यापनाच्या (खूप अगोदरच आवश्यक असलेल्या) एकत्रीकरणावर जोर दिला आहे.
आंतरशास्त्रीय संशोधन आणि अध्यापनाला एकत्र आणणारी विचारसरणी विकसित करताना भारतातील प्राध्यापकी विचारसरणीला वेळ लागणार आहे. यासाठी उच्च स्तरावर संशोधन आवश्यक आहे, जे भविष्यात प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देईल. विशिष्ट उद्दिष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेवून प्रस्तावित केलेली नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनला आपल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक असणार आहे.
हे महत्त्वाकांक्षी धोरण लक्षात घेता संशोधन आणि विद्याशाखा विकासात भरीव गुंतवणूकीची मागणी केली जाईल हे नैसर्गिक आहे आणि या तरतुदींसाठी एनईपीने निराश केलेले नाही. दस्ताऐवजात याचा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला असून संशोधन आघाडीवर अतिशय 'गरीब' असलेल्या परिस्थितीला दूर करणे आवश्यक आहे. आंद्रे बीटिलेने आपल्या शिक्षण पद्धतीला उद्देशून प्रशिक्षित अक्षमतेचे उत्पादन असे म्हटले आहे. अर्थातच एका रात्रीत बदलणारी ही गोष्ट नाही. त्याचबरोबर हे निव्वळ प्रशासकीय पातळीवरील बदल नसून एका संस्कृतीचे नूतनीकरण आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या यशाचा अंदाज घेणे फार कठीण आहे.
प्रस्तावित नवीन उच्च शिक्षणाच्या धोरणाचे सर्वात महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे बहुविध एक्झिट पर्यायांसह पदवीधर पदवी प्रोग्रामना दिलेली लवचिकता. मला नेहमीच असे वाटले आहे की विशिष्ट प्राविण्य मिळविण्यासाठी आवश्यक सखोल ज्ञान देणारे शिक्षण व्यवस्था असण्यासाठी अंडरग्रॅज्युएट / पदवीधर शिक्षणाचा कालावधी चार वर्षांचा असला पाहिजे आणि आता नवीन दस्तऐवजामुळे ते प्रत्यक्षात येत आहे. डिप्लोमा, अ‍ॅडव्हान्स डिप्लोमा आणि ३ व ४ वर्षांचा पदवी प्रोग्राममध्ये बाहेर पडण्याचे दिलेले विविध टप्पे खूपच आकर्षक आणि आश्चर्यकारक वाटत असले तरी काहीसे धोकादायक देखील वाटतात. महाविद्यालयाच्या एक वर्षीय कालखंडात कोणत्या प्रकारचे उच्च शिक्षण दिले जाईल या विषयी चिंता वाटते. आमच्या बी.ए. / बी.एस्सी / बी.कॉम पास आणि ऑनर्सच्या काळातही ऑनर्स विषयाविना उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी आपली दोन वर्ष महाविद्यालयात घालविली होती. ते देखील अतिशय पठडीतील शिक्षण असताना. आशा आहे की या एक वर्षाच्या निर्गमन (एक्झिट) पर्यायाचा गैरवापर केला जाणार नाही, ज्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षणाचे क्षुल्लकीकरण होईल.
सर्वात शेवटी आणि महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, नवीन धोरणात आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना (प्रमाणित रँकिंग प्रणालीच्या पहिल्या १०० विद्यापीठांना) भारतात कॅम्पस उभारण्यास अनुमती दिली आहे. भारतीय उच्च शिक्षणाचे उदारीकरण करताना हे एक मोठे पाऊल असणार आहे ज्याच्या सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणामांच्या भविष्याबद्दल आताच सांगणे किंवा भाकीत करणे शक्य नाही. देशांतर्गत उच्च शिक्षण पातळीवर किती आणि काय फरक पडेल याविषयी सांगणे शक्य नसले तरी ही स्पष्ट आहे की पश्चिमेकडील उच्च शिक्षण संस्थांना, विशेषत: अमेरिका आणि यूकेमध्ये मधील संस्थांसाठी ही खूप महत्त्वपूर्ण गोष्ट असणार आहे. अमेरिका आणि युकेमधील उच्च शिक्षण संस्था बजेटची कमतरता, विद्यापीठांमध्ये कमी होत असलेली विद्यार्थी संख्या, सरकारची संस्थांविरोधी धोरणे इत्यादी विविध आघाड्यांचा सामना करीत आहेत. महसुलासाठी आंतरराष्ट्रीय नावनोंदणीवर / विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असलेल्या संस्थांसाठी शैक्षणिक बाजारपेठ असलेल्या भारतात सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस सुरु करण्यासाठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे त्यांच्यासाठी महसुलाचे नवीन पर्याय मिळणार आहेत. सिंगापूरमधील येल-एनयूएस आणि न्यूयॉर्क विद्यापीठाने मध्यपूर्व देशांमध्ये कॅम्पस उभारून यापूर्वीच उदाहरण सादर केले आहे. त्यामुळे, 'टाईम्स हायर एज्युकेशन'ने भारतीय उच्च शिक्षणाच्या उदारीकरणाबद्दलची केलेली ठळक बातमी आश्चर्यकारक नक्कीच नाही.
देशांतर्गत पातळीवर याचा नेमका फायदा किती? यामुळे देशांतर्गत विद्यापीठांसमोर नवीन आव्हान उभे करेल का? ते या स्पर्धेतून बाहेर पडतील का? या विद्यापीठांमधील विद्यार्थी संख्या रोडावेल का? यामुळे उच्च शिक्षणाबद्दल लोकांची मानसिकता नव्याने तयार होईल का? या बदलाचा कोणावर परिणाम होईल? विशिष्ट लोकांनाच याचा फायदा होईल का? तरुणांची प्रचंड मोठ्या संख्या असलेल्या देशात तरुणांना नेमका काही फायदा होईल का?
केवळ काळच या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकेल. अतिशय महत्वाकांक्षी भविष्याची तरतूद असली तरी ते तेवढेच धोकादायक ठरू शकते.
(सैकत मजूमदार हे इंग्रजीचे प्राध्यापक आणि अशोक विद्यापीठातील सर्जनशील लेखन विभागाचे प्रमुख आहेत. सैकत हे कादंबरीकार व समीक्षक आहेत. भारत आणि अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण केलेल्या सैकत यांनी अशोका विद्यापीठामध्ये येण्यापूर्वी त्यांनी स्टेनफोर्ड युनिव्हर्सिटी व्यतिरिक्त अनेक संस्थांमध्ये अध्यपनाचे काम केले आहे.)
