भारताच्या पायाभूत पोषण योजनांना कोविड-१९ने कसे कमकुवत केले?

सध्या भारतात अनलॉक २.० ची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु कोविड-१९ महामारीने देशातील पोषण आहार योजनेवर केलेल्या दूरगामी परिणामांचा फटका आपल्याला येत्या काही वर्षांपर्यंत जाणवू शकतो. लॉकडाऊनच्या काळात (२४ मार्च ते ३१ मे या काळात) केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सकस आहार पुरवणाऱ्या विविध योजना अगदी कोलमडून पडल्या आहेत. अद्याप या व्यवस्था पूर्वपदावर आलेल्या नाहीत. पुरेसे पौष्टीक अन्न न मिळाल्याने गर्भवती स्त्रिया आणि दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाची लहान मुले यांच्यावर याचा अत्यंत वाईट परिणाम होऊ लागला आहे. या वयोगटातील मुलांना किंवा महिलांना जर पोषणयुक्त आहार मिळाला नाही तर, त्यांना कमजोरपणा, किरकोळ आरोग्य आणि अशक्तपणा सारख्या आजीवन आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते....

हैदराबाद - लहान मुलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी मूलभूत शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण सेवा प्रदान करण्यासाठी भारत सरकारची एकात्मिक बाल विकास सेवा (आयसीडीएस) नावाची एक प्रमुख योजना आहे. ही योजना देशभरात पसरलेल्या अंगणवाडी केंद्रांच्या माध्यमातून चालवली जाते. जी प्रत्येक खेड्यात उपलब्ध आहे. तसेच या योजनेची अंमलबजावणी अंगणवाडी सेविका (एडब्ल्यूडब्ल्यू) आणि मदतनीस (एडब्ल्यूएच) द्वारे केली जाते. जून २०१९पर्यंत भारतात एकूण १३.७८ लाख अंगणवाडी केंद्रांमध्ये १३.२१ लाख AWWs आणि ११.८२ लाख AWHs कर्मचारी कार्यरत आहेत.

गेल्या ४५ वर्षांपासून कार्यरत असलेली ही योजना पौष्टिक अन्न पुरवठ्याच्या बाबतीत भारताचा कणा बनली होती. या योजनेबाबत संशोधन करण्याच्या अनुषंगाने आम्ही जवळपास मागील एका दशकापासून या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आहे. कोविड-१९ च्या उद्भवापूर्वीही या योजनेत अनेक प्रकारचे अभाव असल्याचे यामध्ये दिसून आले होते. तर कोविड-१९ मुळे हे संकट आणखी तीव्र होत आहे.

अपुरी व्याप्ती ही या योजनेतील प्रमुख समस्या आहे. आयसीडीएस ही एक वैश्विक योजना आहे. याचा अर्थ असा आहे की, देशातील सर्व गर्भवती महिला, स्तनपान करणाऱ्या माता आणि मुले (६ महिने ते ६ वर्षांपर्यंत) असे सर्वजण या योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत. जून २०१९पर्यंत तब्बल ८.३६ कोटी लोकांना आयसीडीएस कडून सकस आहाराचे वाटप करण्यात आले आहे. यामध्ये गरम शिजवलेले अन्न (एचसीएम) किंवा थेट घरी धान्य देणे (डाळींसारखे धान्य) अशा स्वरूपात पूरक पोषण आहाराचा पुरवठा केला आहे. हा आकडा संख्येने खुप मोठा वाटू शकतो. पण जर आपण खरोखरच ज्या मुलांना (६ महिने ते ६ वर्षे वयोगट) अशा प्रकारच्या पोषण आहाराची गरज आहे आणि ज्यांना ही सुविधा मिळाली आहे, याची तुलना केली तर यामध्ये प्रचंड तफावत आढळते. २०१९ मध्ये, २१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील या योजनेस पात्र असणाऱ्या निम्म्यापेक्षा कमी लोकांना आयसीडीएसद्वारे पूरक पोषण आहार मिळाला आहे.

तसेच अशाप्रकारचा पूरक पोषण आहार मुलांना दिला तर, ते घरातील बाकीचे लोक खातात, अशी चिंता संबंधितांनी व्यक्त केली. उदाहरणार्थ, टीएचआर योजनेत मिळालेले धान्य बहुतेकदा संपूर्ण कुटूंबा समवेत मिळून खाल्ले जाते. विशेषत: हे धान्य किंवा अन्न गर्भवती महिला आणि स्तनपान देणाऱ्या मातांसाठी असते. याचा अर्थ असा की, गर्भवती महिलांना पौष्टीक आहार देण्याचा या योजनेचा मुळ हेतू साध्य होत नाही.

कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केले. यामुळे काही काळासाठी देशातील सर्व अंगणवाडी केंद्रे बंद ठेवण्यात आली. त्याचबरोबर लॉकडाऊनमुळे मोठ्या संख्येने स्थलांतरित कामगार घरी जात असल्याने, नजीकच्या काळात अशा कुटुंबांना पोषण आहार आणि प्रारंभीच्या शिक्षण सेवांची अधिक गरज भासेल. म्हणुन अंगणवाडी केंद्रांनाही सध्याच्या नवीन परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागेल. तसेच शारीरिक अंतर आणि इतर नियमही पाळावी लागतील. या सर्व गोष्टींना वेळ लागू शकतो, पण हे अत्यंत गरजेचे आहे. याव्यतिरिक्त, लॉकडाऊनचा देशातील बऱ्याच लोकांच्या रोजीरोटीवर परिणाम झाला आहे. यामुळे त्यांना रोखीत मिळणारा पैसाही कमी झाला आहे. परिणामी त्यांना दररोजच्या अन्नाची गरजही पूर्ण करता येत नाहीत. तथापि गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या माता यांची पोषण पातळी राखणे, आणखीच कठीण बनत चालले आहे.

शिवाय अंगणवाडी केंद्रे ही अंगणवाडी सेविकांवर आणि संबंधित कर्मचार्‍यांवर अवलंबून असतात. सल्लामसलत करणे, गरोदर महिलांची काळजी घेणे, लहान मुलांचे प्रारंभीचे शिक्षण अशा विविध उपक्रमांची जबाबदारी यांच्यावर असते. पण दुर्दैवाने, सध्याच्या आयसीडीएस मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांना सरकारने स्वयंसेवक आणि कंत्राटी कामगार म्हणून वर्गीकृत केले आहे. यामुळे त्यांना निश्चित वेतन दिले जात नाही. तर बर्‍याच राज्यांत कुशल सरकारी कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत यांचे मानधन अगदी तुटपुंजे आहे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये तब्बल ८ वर्षांच्या विलंबानंतर या कामगारांचे मानधन ३,००० रुपयांवरून ४,५०० रुपये आणि मदतनीसांचे १,५०० रुपयांवरून २,२५० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले. ही वाढ झाली असली तरी हे मानधन कमालीचे कमी आहे. असे असूनही हे तुटपुंजे मानधनही वेळेवर दिले जात नाही. याची अनेक उदाहरणे आहेत. याचा परिणाम म्हणुन बिहार आणि झारखंडसारख्या अनेक राज्यांत अंगणवाडी कामगारांनी संप केला होता.

कोविड-१९ संकटाच्या काळात हे कोरोना योद्धे (वॉरियर्स) जनजागृती करण्यासाठी आणि सर्वेक्षण घेण्यासाठी घरोघरी जावून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. खरं म्हणजे केंद्र सरकारच्या कोविड-१९ च्या नियंत्रण योजनेमध्ये अंगणवाडी सेविकांकडे महत्त्वपूर्ण जबाबदारी दिली आहे. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासोबत त्यांची प्राथमिक तपासणी करण्याचे कामही त्यांच्याकडेच आहे.

जेव्हा आम्ही त्यांच्यापैकी काही जणांसोबत त्यांचे अनुभव जाणून घेण्यासाठी बातचित केली. त्यांनी आम्हाला सांगितले की, त्यांना रोजची कामे करुन कोविड-१९ संबंधित इतर कामेही करावी लागत आहेत. त्याचबरोबर ही कामे करत असताना आवश्यक असणाऱ्या संसाधनांचाही बराच अभाव आहे.

अशा कठिण परिस्थितीत, त्यांना आयसीडीएस अंतर्गत पोषण आणि अंगणवाडी शिक्षणावर लक्ष देणे अवघड होत आहे. तसेच राज्यसरकारच्या तिजोरीतला खडखडाट लक्षात घेता, याचा फटकाही या अत्यल्प मानधन असणाऱ्या आघाडीच्या योद्ध्यांनाही बसू शकतो. कारण त्यांना मिळणाऱ्या निधीचा वापर राज्यसरकार हॉस्पिटलचे बेड, संरक्षणात्मक उपकरणे, रेशन आदी सारख्या तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी करु शकते.

तर मग या समस्येवर कसा तोडगा काढता येईल?

भारतामध्ये ५ वर्षांखालील मुलांच्या एकूण मृत्यूंपैकी ६८ टक्के मृत्यू हे केवळ कुपोषणामुळे होतात. लॉकडाउन आणि साथीच्या आजारांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत व्यत्यय आला आहे. यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात जन्मलेल्या मुलांवर कुपोषणाच्या अनुषंगाने दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. तर बऱ्याच राज्यांनी पोषण सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित उपाय- योजना जाहिर केल्या आहेत, याचा आम्हाला आनंद आहे. यामध्ये त्यांनी अंगणवाड्यांमध्ये नोंद असलेल्या एचसीएम आणि टीएचआरच्या बदल्यात कोरडे धान्य देण्याचे ठरवले आहे. तथापि, ही योजना राबवताना काही गोष्टी सावधगिरीने हाताळल्या पाहिजे, त्यापुढील प्रमाणे :

पहिले म्हणजे, यापूर्वी नोंदणी केलेल्या लाभार्थींच्या पुढे जाऊन या योजनेची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या लोकांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, अशा नवीन लाभार्थ्यांच्या संख्येचे सरकारने नव्याने मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. यासाठी AWWs च्या नियमित सर्वेक्षणाचा आधार घ्यावा. तसेच कोविड-१९ बाबतीत घराघरात जावून जनजागृती करणाऱ्या सध्याच्या मोहिमेचा दुहेरी लाभ घेता येऊ शकतो. लाभार्थ्यांच्या संख्येचे मूल्यांकन करण्यासाठी या मोहिमेचा वापर केला जाऊ शकतो. परंतु यापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी.

दुसरे म्हणजे, हा पोषण आहार गर्भवती महिला आणि मुलांपर्यंत पोहचवताना त्यांना विषाणूचे संक्रमण होणार नाही, याची खात्री करावी लागेल. ओडीसा सरकारने दारोदारी जावून धान्य वाटप केले होते, अशाप्रकारचा प्रयत्न केंद्र सरकारही करु शकतो. तसेच झारखंडसारख्या इतर काही राज्यांनी लोकांचा वारंवार संपर्क कमी व्हावा, यासाठी अनेक महिन्यांचे रेशन एकाचवेळी वितरीत केले. परंतु लोकांच्या घरात धान्य साठवून ठेवण्यासाठी मुबलक जागा आहे का? याचा विचारही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसेच जिथे धान्य पुरवणे शक्य नाही, अशा भागांत लोकांना रोख पैसे देणे हा एक वेगळा पर्याय असू शकतो. बिहार सरकारने अंगणवाडी लाभार्थ्यांना पूरक पोषण आहाराऐवजी दरमहा ठरावीक रोख रक्कम देवू केली आहे. परंतु जर दर महिन्याला लाभार्थ्यांना रोख रक्कम देण्याचा विचार केला तर, सर्व लाभार्थ्यांची बँकेत खाती आहेत का?, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे वेळेवर पोहचले पाहिजे. त्याचबरोबर ते पैसे वापरण्यास सक्षमही असायला हवेत.

तिसरे म्हणजे, जेव्हापासून टीएचआरमध्ये अन्न- धान्याची कमतरता भासत आहे. तसेच लॉकडाऊन दरम्यान अन्नाचा पुरवठा कमी झाल्याने गरोदर स्त्रियांना पुरेसा आहार घेण्याबाबत समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. जेव्हा टीएचआर प्रदान केला जातो किंवा आरोग्य कर्मचारी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध कुटुंबांना भेटी देतात, तेव्हा अशाप्रकारचे समुपदेशन करता येऊ शकते. त्याचबरोबर रेडिओ आणि मास मीडिया सारख्या इतर माध्यामांद्वारेही हे समुपदेशन केले जाऊ शकते.

सर्वात शेवटी, सकस आहार वाटपासाठी ठोस निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच अशा निधीचा फायदा थेट लाभार्थ्यांनाच होईल याची काळजी घ्यावी लागेल. याचा अर्थ असा की, एडब्ल्यूडब्ल्यू मानधनसहीत सर्व प्रकारच्या पोषण आहार संबंधित सर्व निधी एका वेळी जाहीर केली जावी.

गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारने चालवलेल्या ‘पोषण अभियान’ आणि त्यातील विविध उपक्रमांद्वारे कुपोषण निर्मूलनासंबंधी देशाने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. पंरतु कोरोना विषाणूचा उद्रेक आणि त्यानंतरच्या लॉकडाउनमुळे यापैकी बर्‍याच उपक्रमांना थांबवावे लागले आहे. म्हणुन कुपोषणाविरूद्धच्या निरंतर लढ्यासाठी भारताला पुन्हा एकदा वेग पकडणे गरजेचे आहे.

- अवनी कपूर (संचालक, अकाउंटॅब्लीटी इनिशिअटिव्ह), रित्विक शुक्ला (संशोधन सहकारी, अकाउंटॅब्लीटी इनिशिअटिव्ह), अवंतिका श्रीवास्तव (वरिष्ठ संज्ञापण अधिकारी, अकाउंटॅब्लीटी इनिशिअटिव्ह)