हैदराबाद - जगात कुठेही, भौगोलिक सीमा कोणत्याही असल्या तरीही, अन्न आणि आरोग्य हे दोन सर्वात महत्वाचे प्राधान्याचे विषय आहेत. देशात अन्नाच्या माध्यमातून आरोग्याला असलेल्या धोक्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सरकारचा अलीकडचा पुढाकार स्वागतार्ह आहे. मोदी सरकारने तांदूळ, डाळी, भाज्या आणि इतर धान्यांवर फवारण्यात येत असलेल्या २७ कीटकनाशकांवर बंदी घालणारा विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदवण्यास ४५ दिवसांची मुदत दिली असून, त्यांचा आढावा घेतल्यानंतर जुलैमध्ये अंतिम आदेश जारी करण्यात येईल. या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या कीटकनाशकांवर अनेक देशांनी अगोदरच बंदी घातली आहे.
कार्बोफ्युरान जे मधमाशा आणि पक्ष्यांना हानिकारक आहे, त्यावर ६३ देशांनी बंदी घातली आहे. डिक्लोफेनॅकवर ४५ देशांनी, मिथोमाईलवर ३५, एसफेटवर ३२ देशांनी बंदी घातली असून ३० देशांनी क्विनालफोसचा समावेश निर्बंध असलेल्या यादीत केला आहे. फळे, भाजीपाला आणि विविध पिकांवर कीटकांचा प्रादुर्भाव होण्यापासून रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार केलेल्या कीटकनाशकांच्या फवारणीनंतर त्यांचे अवशेष पदार्थांवर रहातात, आणि ते ग्राहकांच्या शरिरात थेट जाऊन त्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम करतात. खाद्यपदार्थांच्या वेष्टणावरील विषामुळे असाध्य आजार होतो, असा इशारा तज्ज्ञ दीर्घकाळापासून देत आले आहेत.
रसायनांचे अवशेष कर्करोग आणि संप्रेरकीय असंतुलनासाठी जबाबदार आहेत, हे धक्कादायक वास्तव आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने काही काळापूर्वी असे जाहीर केले होते की विविध देशांमध्ये वापरण्यात येत असलेल्या जंतुनाशकांमुळे दरवर्षी २ लाख लोक आपला जीव गमावतात. अधिकाऱ्यांना प्रलोभने दाखवून कंपन्या वर्षानुवर्षे यातून सुटत आल्या आहेत. पूर्वीचे कटू इतिहास बाजूला सारण्याच्या केंद्राच्या निर्धाराचे स्वागत केले पाहिजे. राज्यांना हे निर्बंध कडकपणे अंमलात आणायचे असल्याने, केंद्राने त्यांच्याशी सल्लामसलत केली पाहिजे आणि त्यांच्या समर्थनाने पुढे वाटचाल केली पाहिजे.
झारखंडमधील रांचीजवळ करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात, जो भाग भाज्या व्यापक प्रमाणात पिकवतो, कीटकनाशके किती अंदाधुंदपणे फवारली जातात, ते उघड करण्यात आले होते. मध्य महाराष्ट्रात यवतमाळ जिल्ह्यात ६० हून अधिक शेतकरी, कीटकनाशकांचा विषारीपणा तसेच त्यापासून आयुष्याला असलेल्या धोक्याबाबत कसलेही ज्ञान नसताना आंधळेपणाने विषारी कीटकनाशके फवारत गेल्याने मरण पावले आहेत. केरळमध्ये एंडोसल्फानचा अंदाधुंद वापर केल्याने राज्यात जैवविविधतेवर परिणाम झाला असून मासे, बेडूक, साप आणि वटवाघळांपासून ते जंगली जनावरे मरण पावली आहेत. ते दुःस्वप्न विसरले जाऊ शकत नाही. इतके घडल्यानंतरही, अनेक राज्यांमध्ये एंडोसल्फानचा वापर हा धक्कादायक आहे आणि खरोखरच चिंता करण्यासारखा आहे.
मोनोक्रोटोफोससारख्या कीटकनाशकाची केवळ साठवणूक आणि वाहतुकीवर निर्बंध पुरेसे नाहीत तर त्याच्या उत्पादनाला पूर्णविराम दिला पाहिजे. २७ जंतुनाशकांवर बंदी घालणे हे पुरेसे नाही. तज्ज्ञांना याची चिंता आहे की देशात शंभरहून अधिक अशी कीटकनाशके वापरात आहेत ज्यांच्यावर परदेशात बंदी आहे. एखादे विशिष्ट कीटकनाशक फवारल्यावर शेतकऱ्यांना पिकाच्या कापणीपर्यंतच्या प्रतिक्षा कालावधीबाबत पूर्ण स्पष्टीकरण केले पाहिजे. नॅनो रसायनांवर आधारित कीटकनाशकांचा उपयोग केल्यास ठराविक कालावधी गेल्यानंतर रसायनांच्या अवशेषांपासून धोका नाही, असे सांगितले जाते. याबाबत सार्वजनिक जागृती वाढवली पाहिजे. शेतमजुरांच्या तुटवड्यामुळे, तण नष्ट करण्यासाठी ग्लायफोसेट यासारख्या उत्पादनांचा व्यापक प्रमाणात उपयोग केला जात आहे. यामुळे संपूर्ण पिक उत्पादनाचे रूपांतर विषारी पिकात करून लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम तर होत आहेच, परंतु जमीन नापिक बनत असून पाण्याच्या प्रदूषणात परिणती होत आहे.
नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीच्या नव्या वैधानिक चौकटीसह सरकारने सुरक्षित लागवडीची संस्कृती जोपासण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे आणि प्रदूषण दूर करण्यासाठी, निसर्ग आणि मातीचे पुनरूज्जीवन तसेच सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विषारी कीटकनाशकांचा वापर संपूर्णपणे सोडून दिला पाहिजे.
