रोजगार निर्मिती जलद होणे गरजेचे

कोरोनामुळे जगभरात विविध क्षेत्रांमध्ये स्थित्यंतरे झाली आहेत. लॉकडाऊननंतर आता परिस्थिती हळू-हळू पूर्वपदावर येत आहे. मात्र, ऑक्टोबर–डिसेंबर २०२०पर्यंत २० टक्के लोकांच्या स्थितीत काहीही बदल झालेला नाही. अझिम प्रेमजी विद्यापीठाने केलेल्या सर्वेक्षणात हे सत्य समोर आले.

हैदराबाद - कोरोना विषाणूमुळे लॉकडाऊन लादले गेले. त्यामुळे असंख्य मेहनती लोकांचे आयुष्य उलटे पालटे झाले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार या महामारीमुळे जगभरात २७० कोटी लोकांचे रोजगार गेले. त्यातले बरेच जण असंघटित क्षेत्रातले होते. लॉकडाऊनमुळे शारीरिक कष्टाचे काम करणाऱ्या लोकांच्या एक तृतीयांश लोकांचा रोजगार गेल्या फेब्रुवारीत गेला. ऑक्टोबर–डिसेंबर २०२० पर्यंत २० टक्के लोकांच्या स्थितीत काहीही बदल झाला नाही. अझिम प्रेमजी विद्यापीठाने केलेल्या सर्वेक्षणात हे सत्य समोर आले. यांनी दुसऱ्या सहा संस्थांशी मिळून हे सर्वेक्षण केले.

तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये झालेल्या अभ्यासानुसार अगदी प्राथमिक स्तरावर परिस्थिती निराशाजनक आहे. दारिद्र्य रेषेखालच्या कुटुंबाना आवश्यक प्रमाणात धान्य मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे या विभागात पोषक कमतरतेच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. या सर्वेक्षणात हे समोर आले आहे की, लॉकडाऊन उठवले असले तरीही गावामध्ये १५ टक्के आणि शहरात २८ टक्के कुटुंबांच्या आहारात काही बदल झालेला नाही. या अतिशय दुःखद परिस्थितीत सरकारकडून तातडीने सधारणेच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

अनेक दिवस नोकऱ्यांच्या संख्येवर मर्यादा न घालता नोकरीच्या शाश्वतीची मागणी जोर धरत आहे. देशातले अनेक नागरिक उपासमारीला बळी पडत आहेत. म्हणून ही मागणी योग्यच आहे. सध्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मनरेगा आणि नागरी रोजगार हमी योजनांच्या वाटपात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी जोरदार केली जात आहे.

सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी केलेल्या एका सनसनाटी विश्लेषणातून असे दिसून आले होते की शहरी भागातील १२ कोटी लोक आणि ग्रामीण भागातील २८ कोटी लोक कोविडमुळे लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे गरिबीच्या गर्तेत सापडले. लॉकडाऊन संपल्यानंतरही या कोविड महामारीचा वाईट परिणाम सुरू राहिलाच. लॉकडाऊन कालावधीत आपल्या गावी परत गेलेल्या कोट्यवधी स्थलांतरित कामगारांना ग्रामीण रोजगार हमी योजना मोठा आधार ठरली होती. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील असंख्य सुशिक्षित व्यक्तींनाही मदत मिळाली. ही योजना इतकी लोकप्रिय झाली आणि इतक्या लोकांनी तिचा फायदा घेतली की गेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी मंजूर झालेल्या ६१,००० कोटी रुपयांमध्ये ४०,००० कोटी रुपये अजून टाकावे लागले.

अतिरिक्त वाटप असूनही, ग्रामीण पंचायतींमध्ये या योजनेसाठी निधीची कमतरता असल्याच्या बातम्या मीडिया देत आहे. या पार्श्वभूमीवर अझिम प्रेमजी फाऊंडेशनने या योजनेसाठी आणखी १ लाख कोटी रुपयांचे वाटप आणि २०० दिवसांसाठी रोजगाराची तरतूद करण्याची सूचना केली.

दुसरीकडे देशाची अर्थव्यवस्था परत रुळावर येण्याची चिन्हे दिसू लागताच स्थलांतरित कामगार हळूहळू शहरात परत येत आहेत. अधिकृत आकडेवारी सांगते की बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे ७५ टक्के कामगार, अन्न सेवा क्षेत्रात ८६ टक्के कामगार आणि भू संपत्ती क्षेत्रात ५३ टक्के कामगार असंघटित आहेत. सावधपणे त्यांच्या रोजगाराचे रक्षण करीत असताना, सरकारने देशातील सामाजिक-आर्थिक पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी शहरी रोजगार हमी योजनांचा मागोवा घ्यावा. जर योजनांची निवड, योजनांची अंमलबजावणी आणि त्यांची तपासणी निर्दोषपणे केली गेली तर यामुळे अनेक कोटी लोकांना नवे आयुष्य मिळेल.