हैदराबाद - पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आठव्या फेरीचे मतदान पूर्ण झाल्यावर, अखेर पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीसाठी महिनाभराइतक्या दिर्घ कालावधीपासून सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेचा समारोप झाला. तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि आसाममध्ये ६ एप्रिलला एकाच दिवसांत संपूर्ण मतदान प्रक्रिया झाली असताना आठ टप्यातील मतदानामुळे पश्चिम बंगालमधील लोकांना मात्र तब्बल महिनाभर तणावाखाली रहाण्यास भाग पाडण्यात आले. बंगालमधील निवडणूक इतक्या टप्यांमध्ये घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या हेतूबद्दलच यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. कोविड संसर्गाच्या भीतीने अनेक मतदार मतदानाला हजर राहिलेच नाहीत. ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या त्या राज्यांमध्ये लोकांना कोविडशी संबंधित नियमावलीचे पालन करायला भाग पाडण्यात निवडणूक आयोग सपशेल अपयशी ठरला आहे, हे निश्चितच म्हणावे लागते.
देशात कोविड महामारीचे संकट गंभीर असताना निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणे ही निवडणूक आयोगासाठी निश्चित तारेवरची कसरत होती. निवडणूक घेण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे सज्ज आहोत, असे आयोगाने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये निःसंदिग्धपणे जाहीर केले होते, हे उल्लेखनीय आहे. प्रचारसभेला गर्दी जमवणे आणि लोकांच्या विराट उपस्थितीत प्रचारसभा घेण्यासंदर्भात आयोगाने जी मार्गदर्शक तत्वे जाहिर केली होती, त्यांचा भंग करणाऱ्यांविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या परिच्छेद ५१ ते ६० अन्वये आणि भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १८८ अन्वये खटला भरण्यात येईल, असा इशाराही आयोगाने दिला होता. बिहार निवडणुकीत आयोगाने त्या मार्गदर्शक तत्त्वांची यशस्वीपणे अमलबजावणी केली होती. मात्र, पाच राज्य विधानसभा निवडणुकांसाठी झालेल्या मतदानाच्या वेळेस या तत्त्वांच्या अमलबजावणीबाबत तशीच तीव्र इच्छा आयोगाने दाखवली नाही. निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये सर्वांकडून कोविडविषयक खबरदारी घेतली जाईल, याबद्दल आयोगाने मुळीच पर्वा केली नाही, याबद्दल अनेक उच्च न्यायालयांनी आयोगाला दोष दिला आहे. कोविड विषयक नियमावली धुडकावून लावत विविध राजकीय पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी प्रचंड गर्दीच्या प्रचार सभा घेतल्या, त्याबद्दल आयोगाने मौन बाळगले. या संदर्भात विविध उच्च न्यायालयांनी आयोगाची जी कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली, त्यासाठी आयोग स्वतःच जबाबदार आहे.
मतदान होत असलेल्या राज्यांमध्ये कोविडसंदर्भातील निर्बंधांच्या अमलबजावणीसंदर्भात निवडणूक आयोगावर खुनाचा आरोप ठेवायला हवा, असा कठोर ताशेरा मद्रास उच्च न्यायालयाने मारल्यावर आयोगाला जोरदार धक्का बसला. म्हणून मग आयोगाने आता २ मे रोजी, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक निकालाच्या दिवशी विजयी मेळाव्यांवर बंदी घातली. परंतु या निर्णयामुळे आयोग आपली अगोदरच्या अपयशाची जबाबदारी टाळू शकत नाही. देशात कोविड महामारीचा स्फोट झाला असून दररोज तब्बल 3 लाख ८० हजार इतक्या सर्वोच्च पातळीवर नवीन कोरोना रूग्णांची संख्या गेली आहे, ही आकडेवारी आपत्तीच्या गांभीर्याची कथा सांगण्यास पुरेशी आहे. पाच राज्यांमध्ये कोरोना महामारीविषयक नियमावलीबद्दल अत्यंत बेफिकिर अशा प्रचाराच्या पद्धतीला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर देशभर कोरोना संसर्ग फैलावण्यासाठी जबाबदार धरता येईल. १५ मार्चनंतर, मतदान होत असलेल्या राज्यांसह देशभरात कोविडची लाट नियंत्रणाच्या पलिकडे गेली. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्यायात २७ मार्चला प्रथम मतदान झाले, त्यावेळी जी स्थिती होती, त्या तुलनेत आज राज्यात कोविडच्या संसर्गांची संख्या ४० पटींनी जास्त आहे. तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि आसाममध्ये जसजशी प्रचार अधिकाधिक तीव्र होत गेला, तसे कोविडच्या रूग्णांची संख्या वाढत गेली, हे आकडेवारीवरून स्पष्टपणे उघड होते.
आसामात प्रचार मोहिमेदरम्यान कोविडविषयक नियमावलीच्या पालनाबाबत खबरदारी न घेतल्याने ७५ टक्के कोविड केसेस वाढल्या, हे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता स्पष्ट होते. प्रचारसभांच्या नावाखाली लाखो लोकांची गर्दी जमवणारे सर्वच राजकीय पक्ष यासाठी दोषी आहेत. निवडणूक आयोगाने निवडणूक तारखा ठरवल्यानंतर लगेचच राजकीय पक्षांनी संपूर्ण ताकदीनिशी निवडणूक मैदानात उतरावे, हे पक्षांसाठी अत्यंत स्वाभाविक आहे. कोरोना नियमावलीची पूर्णपणे अमलबजावणी करण्यात निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. आपल्या शक्तिचे प्रदर्शन करण्यासाठी आयोजित केलेल्या विराट गर्दीच्या प्रचारसभा आणि त्याशिवाय अध्यात्माच्या नावाखाली कुंभमेळ्याला लोकांनी प्रचंड संख्येने लावलेली हजेरी, यामुळे कोविड महामारीची संसर्गक्षमता वाढली आहे. आता निवडणूक प्रक्रिया संपुष्टात आल्याने राष्ट्रानेच सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. गर्दी जमवण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रचाराच्या पद्धतीवरच आता आयोगाने कठोरपणे आळा घातला पाहिजे. त्याऐवजी डिजिटल प्रचारावर अत्यंत मोठ्या प्रमाणात जोर दिला पाहिजे.
