हैदराबाद - 29 मे 2020 रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधील पत्रकार परिषदेदरम्यान घोषणा केली की, अमेरिका यापुढे आपले "जागतिक आरोग्य संघटनेबरोबर असलेले संबंध संपुष्टात आणत आहे आणि हा सर्व निधी जगभरातील आणि योग्य अशा वैश्विक आरोग्य गरजांसाठी वळविण्यात येईल." या प्रक्षोभक निर्णयामागील कारण म्हणजे "येत्या 30 दिवसांमध्ये भरीव सुधारणा घडवून आणण्याची" जागतिक आरोग्य संघटनेची उघड असमर्थता आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात जागतिक आरोग्य संघटनेचे डायरेक्टर जनरल यांना पत्र लिहून या सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. एकतर्फी पद्धतीने अमेरिकेच्या देशांतर्गत प्राधान्यक्रमांचा पाठपुरावा करण्यासाठी बहुपक्षीय सहकार्य भिरकावून लावण्याची कृती आतापर्यंतच्या इतिहासात अमेरिकी प्रशासनाने अनेकवेळा केली आहे.
यापुर्वी ऑक्टोबर 2017 मध्ये, अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थेतून (युनेस्को) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. नोव्हेंबर 1945 मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली होती. सुप्रसिद्ध अमेरिकन लेखक आणि युनेस्कोच्या पहिल्या प्रशासकीय बोर्डाचे सदस्य अर्चीबाल्ड मकलीश यांनी युनेस्कोच्या संविधानाची प्रस्तावना लिहीली होती. "जशी मनुष्याच्या मनांमध्ये युद्धांना सुरुवात होते, त्याचप्रमाणे याच मनांमध्ये शांततेसाठी संरक्षणदेखील निर्माण व्हायला हवे", या वाक्याचाही त्यात समावेश होता. ट्रम्प प्रशासनाच्या युनेस्को सोडण्याच्या निर्णयामागे "युनेस्कोकडे वाढती थकबाकी, संस्थेत मूलभूत सुधारणांची गरज आणि युनेस्कोमध्ये कायम राहिलेला इस्राईलविरोधातील प्रवाह" ही कारणे असल्याचे बोलले जाते.
जून 2018 साली अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार संघटनेतून (एचआरसी) माघार घेतील. सप्टेंबर 2005 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 60 व्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या शिखर परिषदेत एकमताने या संघटनेची निर्मिती करण्यात आली होती. परंतु, मे 2006 मध्ये अमेरिकेने (इस्रायल, पलाऊ आणि मार्शल बेटांबरोबर मिळून) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत ही संस्था स्थापन करण्याच्या ठरावाविरोधात मतदान केले. कारण, त्यांना असे वाटले की, त्यांच्यादृष्टीने 'मानवाधिकारांचे सर्वाधिक उल्लंघन' करणाऱ्या देशांना एचआरसीमध्ये निवडून येण्यापासून रोखता येणार नाही. 2006-2009 दरम्यान, एचआरसीने आपली कार्यपद्धती आणि नियम तयार केले. यामध्ये 'पॅलेस्टाईन आणि इतर अरबव्याप्त प्रदेशांमधील मानवाधिकारांची परिस्थिती'संदर्भातील अजेंडा 7 चादेखील समावेश होता. 2006 साली एचआरसीसाठी निवडणूक न लढवता, अमेरिकेने या अंतिम टप्प्यातील कालावधीत अनुपस्थित राहण्याचे ठरवले. यावेळी अजेंडा 7 संदर्भात इस्रायलशी संबंधित समस्यांवर एचआरसीकडून वाटाघाटी करण्यात येत होती. हा काहीसा विरोधाभास होता. म्हणून, ट्रम्प प्रशासनाने 47 सदस्यीय संस्था सोडण्याचे प्रमुख कारण हे एचआरसीचा 'इस्रायलविरोधात असलेला जुनाट पुर्वग्रह' असल्याचे सांगितले. या संस्थेच्या 2017 ते 2019 कालावधीसाठी अमेरिकेची निवड करण्यात आली होती.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या बाबतीत बोलावयाचे झाल्यास, ट्रम्प प्रशासनाने 193 देशांचा समावेश असलेली ही संस्था सोडण्यापुर्वी नेमक्या काय 'भरीव सुधारणांची' मागणी केली होती हे स्पष्ट झालेले नाही. आपल्या प्रतिक्रियेत ट्रम्प म्हणाले होते की, "जागतिक आरोग्य संघटनेवर चीनचे संपुर्ण नियंत्रण आहे" आणि "जेव्हा चिनी सरकारला सर्वप्रथम विषाणूचा शोध लागला तेव्हा संपुर्ण जगाची दिशाभूल करावी" यासाठी चीनने जागतिक आरोग्य संघटनेवर दबाव निर्माण केला होता. तरीही, 24 जानेवारी 2020 रोजी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ट्विट केले होते की, "कोरोना विषाणूला थोपवण्यासाठी चीन अथक प्रयत्न करीत आहे." यानंतर 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले होते की, "चीन मोठ्या प्रमाणावर प्रगती करत असल्याचे दिसते."
जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, 31 डिसेंबर 2019 रोजी चीनमध्ये न्युमोनियाचे पहिले सामुहिक प्रकरण आढळून आले. या घटनेशी सामना करण्यासाठी चीनला मदत करण्याकरिता आरोग्य संघटनेने दुसऱ्याच दिवशी घटना व्यवस्थापन आधार गटाची स्थापना केली होती. सुमारे 34 देशांचा सहभाग असलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी संचालक मंडळात अमेरिका हा 2018-2021 कालावधीकरिता निवडून आलेला सदस्य आहे. 3-6 फेब्रुवारी 2020 दरम्यान मंडळाची बैठक झाली आणि यावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेचे डायरेक्टर जनरल यांनी कोविड-19 संदर्भात थोडक्यात माहिती दिली. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांचे दूत अॅडमिरल ब्रेट गिरॉईर, अमेरिकन सिनेटची मान्यता असलेले सहाय्यक आरोग्य सचिव, यांना चीनचा कोविड-19 संदर्भातील प्रतिसाद तपासण्यासाठी योग्य वेळेत या बैठकीस हजर राहायला लावणे ट्रम्प प्रशासनाला शक्य झाले नाही. अॅडमिरल गिरॉईर यांनी मान्यता मिळाल्यानंतर 22 मे 2020 रोजी पहिल्यांदा कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीस हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी "निष्पक्षपाती, स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक आढाव्याचा" आधार घेऊन "अशी महामारी पुन्हा येणार नाही याची खात्री करुन घेण्यासाठी" सुधारणा राबविण्यावर लक्ष्य केंद्रित केले.
अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्यासंदर्भात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जी घोषणा केली, त्यासाठी दोन अटींची पुर्तता करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेत सहभागी होण्यासाठी 1948 साली अमेरिकी काँग्रेसच्या मंजुरीने या अटी निर्माण करण्यात आल्या होत्या. पहिली अट अशी की, देशाने बाहेर पडण्यापुर्वी एक वर्षाची सूचना देणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ असा की, अमेरिकेला लवकरात लवकर 2021च्या मध्यापर्यंत बाहेर पडता येईल. दुसरी अट, चालू आर्थिक वर्षासाठी देशाला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आर्थिक बंधनांची पुर्तता करणे गरजेचे आहे. यावरुन असे सूचित होते की, ट्रम्प यांनी केलेले वक्तव्य की, अमेरिकेकडून "तो सर्व निधी जगभरातील आणि योग्य अशा वैश्विक आरोग्य गरजांसाठी वळविण्यात येईल", हे तोपर्यंत होणार नाही जोपर्यंत अमेरिका अधिकृतरित्या जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडत नाही.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, अमेरिकेने संस्थेला 2020-21 या काळात 23.69 कोटी डॉलरएवढे मूल्यांकित(अनिवार्य) योगदान आणि 65.6 कोटी डॉलरएवढे स्वयंसेवी योगदान देण्याची घोषणा केली होती. आतापर्यंत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वार्षिक कार्यान्वयन अर्थसंकल्पात (सुमारे 22 टक्के) एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर योगदान देणारा अमेरिका हा एकमेव देश आहे. यापैकी बहुतांश योगदान हे पोलिओ निर्मुलन (27.4 टक्के), त्यानंतर आवश्यक आरोग्य आणि पोषण सेवांच्या उपलब्धीसाठी अर्थसहाय्य (17.4 टक्के), लसप्रतिबंधक आजार (7.7 टक्के) आणि क्षयरोग(5.74 टक्के) यासाठी खर्च केले जाते.
अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेतून माघार घेतल्यानंतर, संस्थेच्या इतर सदस्यांना जागतिक आरोग्य समस्यांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य टिकवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची संधी प्राप्त होईल. कोविड-19 वर मात करण्यासाठीची लस विकसित आणि वितरित करण्यावर यावर लक्ष केंद्रीत केले जाईल.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या काही दिवसांपुर्वी जिनिव्हा येथे पार पडलेल्या जागतिक आरोग्य सभा(डब्लूएचए) बैठकीत, युरोपियन युनियन आणि चीनने यशस्वीपणे या भूमिकेचा प्रस्ताव मांडला. भारतासह तब्बल 130 देशांचे प्रायोजकत्व असलेला आणि डब्लूएचएने 19 मे 2020 रोजी स्विकारलेल्या कोविड-19 ठरावात, "कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी औषधे, लसी आणि वैद्यकीय उपकरणे जागतिक स्तरावर उपलब्ध होतील याची खात्री करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य" निर्माण करण्यासाठी "जागतिक आरोग्य संघटनेने महत्त्वपुर्ण नेतृत्वपर भूमिका बजावावी" असा पुरस्कार करण्यात आला आहे. कोणतीही लस पारदर्शी, समान असावी आणि वेळेत उपलब्ध व्हायला हवी असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ट्रम्प प्रशासन आणि यापुर्वी होऊन गेलेल्या प्रशासनांच्या बहुपक्षीयवादाविषयी दृष्टीकोनात फरक आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात अमेरिकेच्या स्थायी प्रतिनिधी सुझॅन राईस यांनी मे 2010 साली एचआरसीविषयी केलेल्या निवेदनातून हा फरक स्पष्ट दिसून येतो. त्या म्हणाल्या होत्या की, "संस्थेला आकार देण्यासाठी आणि सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काठावर राहून त्याला नकार देण्यापेक्षा संस्थेत राहून काम करणे अधिक श्रेयस्कर आहे. "
अमेरिकेकडून जागतिक आरोग्य संघटनेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या जागतिक आरोग्य उपक्रमांसाठी देण्यात येणारा निधी बंद झाल्यास, प्रत्यक्ष परिस्थितीवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. 29 मे 2020 रोजी घोषणा करण्यापुर्वी, अमेरिकेने कोविड-19 आणि पोलिओचा सामना करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांना निधी देण्यासाठी 7 देशांना प्राधान्य देण्याचे ठरविले होते. यामध्ये अफगाणिस्तान, इजिप्त, लिबिया, पाकिस्तान, सिरिया, सुदान आणि तुर्कस्तानचा समावेश आहे. या देशांसाठी अमेरिकेचे स्टेट सेक्रेटरी माईक पॉम्पिओ यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेस करण्यात येणाऱ्या वित्तपुरवठ्यात कोणत्याही अमेरिकन कपातीतून सूट देण्याची शिफारस केली होती.
कोविड-19 चा सामना करताना समोर असणाऱ्या अज्ञात आव्हानांवर मात करण्यासाठी भारताला जागतिक आरोग्य संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाबरोबर सुदृढ प्रतिबद्धता आवश्यक आहे. दोन दशकांपूर्वी एचआयव्ही/एड्स संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी अशाआंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या परिणामकारकतेचा अनुभव भारताकडे आहे. त्यावेळी, भारतीय औषधनिर्मात्या कंपनीला (सिपला) एचआयव्ही/एड्स विषाणूवर मात करण्यासाठी वाजवी दरातील उपचार पुरविण्यासाठी जनरिक औषधे वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
भारताचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी पुढील एक वर्षाच्या कालावधीसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्षपद मे 2020 मध्ये स्वीकारले आहे. कोविड-19 वर मात करताना, आपल्या राष्ट्रीय गरजांची पुर्तता करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य टिकवून ठेवण्याच्या भारताच्या क्षमतेत हे अध्यक्षपद महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. भारत आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचे दक्षिणपुर्व आशियाई प्रादेशिक कार्यालय(एसईएआरओ) यांच्यात पारंपरिकदृष्ट्या राहिलेले घनिष्ठ सहकार्य ही क्षमता अधिक वाढवण्यास मदत करतील. एसईएआरओचे मुख्यालय भारतात असून डॉ. पूनम खेतरपाल सिंह या संस्थेच्या प्रमुख आहेत. हे कार्यालय सध्या भारतात कार्यरत असलेल्या 1600 जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तज्ज्ञांच्या कामावर देखरेख करते.
- राजदूत अशोख मुखर्जी (भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील माजी स्थायी प्रतिनिधी)
