हैदराबाद - भारतामध्ये साधारणतः पावसाळ्याच्या तोंडावर शेती हंगामाला सुरूवात होते. पेरणीची सर्व कामे उरकल्यानंतर शेतकरी ‘शेतात केलेल्या कष्टाचे चीज होईल की, यावेळीही एखादी आपत्ती हाता- तोंडाला आलेला घास हिरावून नेईल’ याबाबत चिंतातुर होतो. याबद्दलची अनिश्चितता शेतकऱ्याला कायमच असते. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशामध्ये प्रत्येक वेळी अशीच सर्वसाधारण परिस्थिती आपल्याला सर्व ठिकाणी पाहायला मिळते. तसेच आधीपासूनच दयनीय अवस्थेत असलेल्या या असंघटित क्षेत्राला अपुऱ्या विमा संरक्षणामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखीच भर पडत आहे. पीकाला आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी जाहीर केलेली ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ आतापर्यंत अनेक हेलकावे आणि वळणे घेणारी ठरली आहे. सध्या या पीक विमा योजनेत अनेक बदल होताना दिसत आहेत. १९७९मध्ये प्रा. दांडेकर यांनी संकटकाळातही शेतकऱ्यांना पुरेशी सुरक्षा प्रदान करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. परंतु अजूनही पीकाच्या व्यापक विमा योजनेच्या बाबतीत शेतकऱ्याला हे दिवास्वप्नच वाटत आहे!
गेल्या अनेक दशकांपासून २३ टक्क्यांपर्यत मर्यादित पीक विमा संरक्षण देणाऱ्या कृषी मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की, येत्या दोन ते तीन वर्षात मोदी सरकारच्या योजनेमुळे देशातील निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ होईल. परंतु प्रत्यक्षात मात्र शेतीच्या दोन हंगामांनंतरही या योजनेसाठी राखून ठेवलेला हजारो कोटींचा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यास सरकार टाळाटाळ करत आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेवर आणि नियमित विमा हप्ते भरल्यानंतरही, सरकारकडून दीर्घ विलंबानंतर परतफेड म्हणुन केलेली तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरत आहे.
तसेच मागील वर्षापर्यंत बँकांनी दिलेल्या पीक कर्जामधूनच विमा हप्त्यांची कपात करुन घेतली जात होती. तर गेल्या काही दिवसांपासून नियमांमध्ये दिलेली ढील आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या विविध पर्यायामुळे पीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या हळूहळू कमी होत आहे.
यामुळे संपूर्ण पीक वाया गेल्यास अशा संकटाच्या वेळी शेतकऱ्यांना पुरेशी सुरक्षा आहे का? हा प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होतो. तर गेल्या चार दशकांपासून पीक विम्याची थट्टा करणारे घटक आता खुले रहस्य बनून राहिले आहेत. केवळ कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच विमा संरक्षण लागू करणे किंवा सरासरी वार्षिक उत्पन्नाची गणना करणे, अशा अनावश्यक अटींमुळे लाखो शेतकर्‍यांना या योजनेपासून वंचित राहवे लागत आहे.
केवळ बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच विमा संरक्षण देवू केल्याने देशातील तीन चतुर्थांशपेक्षा अधिक गरिब आणि अल्प भूदारक शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागले आहे, असे कॅगच्या अहवालात नमूद केले आहे. तर झारखंड, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या राज्यातून पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाचीही भरपाई मिळालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना नैराश्याचा सामना करावा लागत आहे. या योजनेतील त्रुटी दूर करण्याऐवजी सरकार ही योजना ऐच्छिक आणि पर्यायी बनवून आपल्या जबाबदारीतून पळ काढताना दिसत आहे. सरकारचा हा दृष्टीकोन जपान, सायप्रस आणि कॅनडा सारख्या देशातील कठोर पीक विमा योजनांच्या नेमका उलट आहे. या देशांत पीक विमा योजनेची पद्धतशीर आणि काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते. तसेच नैसर्गिक आपत्ती सारख्या गंभीर संकटातही तातडीची मदत मिळेल, याची खात्री तेथील शेतकऱ्यांना असते. सध्या ब्राझीलमध्ये दुष्काळ आणि पुरापासून शेतकऱ्यांचा बचाव करणारी सर्वोत्तम व्यवस्था कार्यरत आहे. देशातील सर्व जिल्ह्यातील सर्व पिकांना विमा सुरक्षा प्रदान करावी, ही स्वामीनाथन आयोगाने केलेली शिफारस आजतागायत अंमलात आणली गेली नाही. शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी व फायदेशीर शेती पद्धती सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांच्या सहकार्याने व्यापक कृती आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे.
तसेच देशातील मातीचे स्वरुप आणि पिकांच्या वेगवेगळ्या वाणानुसार कोणत्या पिकासाठी कोणती जमीन योग्य ठरेल? याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत गरजा भागल्यानंतर निर्यात क्षमता वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी योजनेची अंमलबजावणी करत असताना शेतकऱ्यांना पीक विम्यासह सर्व प्रकारचे अनुदान आणि प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यातूनच देशात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एक प्रभावी मार्ग मिळू शकेल.
हेही वाचा : गेल्या 5 महिन्यांत 31 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; शासनाची मदत 'शून्यच'
