ETV Bharat / opinion

विधीमंडळात संसदीय मूल्यांना तिलांजली!

देशाच्या सर्वोच्च विधिमंडळाने उत्कृष्ट संसदीय आचरण पद्धतींना सर्वात जास्त प्राथमिकता दिली पाहिजे आणि देशभरातील विविध विधानसभांसमोर एक आदर्श उदाहरण म्हणून उभे केले पाहिजे. संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष त्यांच्या बेताल आणि आक्रमक वागण्यातून ते संपूर्ण देशाला कोणता संदेश देऊ इच्छित आहेत?

संसद
संसद
author img

By

Published : Sep 26, 2020, 5:22 PM IST

गेल्या पाच वर्षात सुमारे चार लाख शेतकर्‍यांच्या झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूंमुळे देशातील कृषी क्षेत्र किती तीव्र संकटात सापडले आहे, हे चित्र स्पष्ट होतंय. नुकतेच एनडीए सरकारने कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी संसदेत तीन प्रमुख कृषी विधेयके मंजूर केली आहेत. यामुळे पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे. तसेच वरिष्ठ सभागृहातही गोंधळ उडाला आहे. ही वादग्रस्त विधेयके लोकसभेत अगदी सहजपणे पारित केली गेली. परंतु शिरोमणी अकाली दलाच्या एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यामुळे सत्ताधारी युती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

बीजेडी, एआयएडीएमके, टीआरएस, तृणमूल आणि अकाली दल यांसारख्या पक्षांनी एनडीएविरोधात भूमिका घेतल्याने एकंदरित भारतीय राजकारण तापले असून वरिष्ठ सभागृहात तणाव वाढला आहे. ज्या पक्षांना ही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात वाटतात, त्यांनी या विधेयकांचा विस्तृत आढावा घेण्यासाठी ही विधेयके निवड समितीकडे पाठवावी किंवा शिष्ट मतदान घेण्यात यावे, असा आग्रह धरला आहे. दरम्यान, परिस्थिती आणखीनच बिघडली असून माननीय सदस्यांची सभागृहात बेशिस्तपणाची वागणूकही वाढली आहे. सभागृहात गदारोळ सुरू असताना आवाजी मतदानाद्वारे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा केल्यामुळे मुख्य शंका उपस्थित झाली होती.

देशातील निम्म्याहून अधिक नागरिकांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारी ही विधेयके एनडीएने निवड समितीला का पाठविली नाहीत? किंवा निवड समितीला तीन महिन्यांचा वेळ देवून अहवाल का मागवला नाही? आणि त्या अहवालावर सभागृहात चर्चा करून त्यात त्रुटी असल्यास त्यामध्ये सुधारणा करुन आणि शिष्ट पद्धतीने मतदान घेऊन सुधारित व मान्यताप्राप्त विधेयके मंजूर का केली नाहीत? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

राज्यसभा, ज्याला आपण काउंन्सिल ऑफ स्टेट मानतो. परंतु दुर्दैवाने तिथे संबंधित राज्यांचे काहीच ऐकून घेतले जात नाही आणि दुसरे म्हणजे, विरोधी पक्षांकडून सभागृहात केले जाणारे बेशिस्त वर्तन आणि शिष्टाचाराला दिलेली मूठमाती- या दोन्हीही गोष्टी लोकशाहीच्या दृष्टीकोनातून दुर्दैवी आहेत. ज्या दिवशी आठ सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले; तो दिवस वरिष्ठ सभागृहाच्या इतिहासातील सर्वात काळा दिवस राहील!

‘संसद ही केवळ कायदे करणारी संस्था नाही; तर ते एक चर्चेसाठीचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. त्या दृष्टीने आपल्या सर्वांना बहुमोल योगदान द्यायचे आहे,’ असे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी मे, १९५२ ला राज्यसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात म्हटले होते. त्याचबरोबर दोन्ही सभागृहे मिळून भारतीय संसद बनेल, असे पंडित नेहरूंनी ठरवले होते. त्यावेळी वरिष्ठ सभागृहाच्या आवश्यकतेबद्दल दीर्घ चर्चा झाली होती. त्यामध्ये टोकदार आणि स्पष्ट युक्तिवाद झाले होते. सत्तेत असणारा पक्ष कधीकधी आपल्या राजकीय कारणांसाठी लोकसभेत कायदे पारित करू शकतो. त्यामुळे हे कायदे बारकाईने तपासून घेण्यासाठी दुसर्‍या सभागृहाची गरज आहे. खरं तर राज्यसभेचा जन्म आशावादी विचारातून झाला आहे.

भारताची संसद ही द्विसदन व्यवस्था असणारी आहे. ज्यामध्ये कुशल आणि अत्यंत सक्षम असे सदस्य असतील. जे विधेयकांच्या प्रस्तावांचा सखोल आढावा घेण्यास सक्षम असतील आणि दोन्ही सभागृहांच्या एकत्रित सुज्ञपणामुळे देशाचे बरेच कल्याण होईल, हा यामागचा मुळ उद्देश होता.

अमेरिकेचे प्रसिद्ध राष्ट्रपती जॉर्ज वॉशिंग्टन एकदा म्हणाले होते, की “वरिष्ठ सभागृह हे बशी सारखे असते, जिथे ज्वलंत आणि खदखदणारे कायदे थंड केली जातात.” यावरुन अधिवेशन सुरू असताना वरिष्ठ सभागृहाने स्वत: कसे वर्तन करावे, हे स्पष्ट होते. राज्यसभेने वरिष्ठ सभागृह या नात्याने संयम आणि संतुलित विचारांचे उदाहरण समोर ठेवले पाहिजे. परंतु ते क्रोध आणि बेशिस्तपणाच्या वागण्याकडे वळताना दिसत आहे. ही बाब विवेकी विचार करणार्‍यांच्या चिंतेत भर टाकणारी आहे.

देशाच्या सर्वोच्च विधिमंडळाने उत्कृष्ट संसदीय आचरण पद्धतींना सर्वात जास्त प्राथमिकता दिली पाहिजे आणि देशभरातील विविध विधानसभांसमोर एक आदर्श उदाहरण म्हणून उभे केले पाहिजे. संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष त्यांच्या बेताल आणि आक्रमक वागण्यातून ते संपूर्ण देशाला कोणता संदेश देऊ इच्छित आहेत?

एकदा महात्मा गांधी म्हणाले होते की, ‘केवळ चांगले काम करणे पुरेसे नसते, तर ते न्याय्य पद्धतीने करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे असते.’ देशभरात अनेक शेतकरी संघटना आणि राज्य सरकारे या विधेयकावर शंका उपस्थित करीत आहेत. असे असताना सर्वसमावेशक चर्चा आणि फेरआढावा न घेता केंद्र सरकारने आपले घोडे दामटवणे सुरूच ठेवले आहे. जे लोकशाहीच्या दृष्टीकोनातून अयोग्य आहे. ‘संसद ही केवळ कायदे करणारी संस्था नाही; तर ते एक चर्चेसाठीचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.’ एवढ्या साध्या गोष्टीबद्दल जर हे सदस्य जागरूक नसतील, तर भारतीय लोकशाही कोणत्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे ? याचा विचारही करवत नाही. अशावेळी डोळ्यासमोर फक्त अत्यंत निराशेचे ढग साचतात.

गेल्या पाच वर्षात सुमारे चार लाख शेतकर्‍यांच्या झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूंमुळे देशातील कृषी क्षेत्र किती तीव्र संकटात सापडले आहे, हे चित्र स्पष्ट होतंय. नुकतेच एनडीए सरकारने कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी संसदेत तीन प्रमुख कृषी विधेयके मंजूर केली आहेत. यामुळे पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे. तसेच वरिष्ठ सभागृहातही गोंधळ उडाला आहे. ही वादग्रस्त विधेयके लोकसभेत अगदी सहजपणे पारित केली गेली. परंतु शिरोमणी अकाली दलाच्या एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यामुळे सत्ताधारी युती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

बीजेडी, एआयएडीएमके, टीआरएस, तृणमूल आणि अकाली दल यांसारख्या पक्षांनी एनडीएविरोधात भूमिका घेतल्याने एकंदरित भारतीय राजकारण तापले असून वरिष्ठ सभागृहात तणाव वाढला आहे. ज्या पक्षांना ही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात वाटतात, त्यांनी या विधेयकांचा विस्तृत आढावा घेण्यासाठी ही विधेयके निवड समितीकडे पाठवावी किंवा शिष्ट मतदान घेण्यात यावे, असा आग्रह धरला आहे. दरम्यान, परिस्थिती आणखीनच बिघडली असून माननीय सदस्यांची सभागृहात बेशिस्तपणाची वागणूकही वाढली आहे. सभागृहात गदारोळ सुरू असताना आवाजी मतदानाद्वारे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा केल्यामुळे मुख्य शंका उपस्थित झाली होती.

देशातील निम्म्याहून अधिक नागरिकांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारी ही विधेयके एनडीएने निवड समितीला का पाठविली नाहीत? किंवा निवड समितीला तीन महिन्यांचा वेळ देवून अहवाल का मागवला नाही? आणि त्या अहवालावर सभागृहात चर्चा करून त्यात त्रुटी असल्यास त्यामध्ये सुधारणा करुन आणि शिष्ट पद्धतीने मतदान घेऊन सुधारित व मान्यताप्राप्त विधेयके मंजूर का केली नाहीत? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

राज्यसभा, ज्याला आपण काउंन्सिल ऑफ स्टेट मानतो. परंतु दुर्दैवाने तिथे संबंधित राज्यांचे काहीच ऐकून घेतले जात नाही आणि दुसरे म्हणजे, विरोधी पक्षांकडून सभागृहात केले जाणारे बेशिस्त वर्तन आणि शिष्टाचाराला दिलेली मूठमाती- या दोन्हीही गोष्टी लोकशाहीच्या दृष्टीकोनातून दुर्दैवी आहेत. ज्या दिवशी आठ सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले; तो दिवस वरिष्ठ सभागृहाच्या इतिहासातील सर्वात काळा दिवस राहील!

‘संसद ही केवळ कायदे करणारी संस्था नाही; तर ते एक चर्चेसाठीचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. त्या दृष्टीने आपल्या सर्वांना बहुमोल योगदान द्यायचे आहे,’ असे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी मे, १९५२ ला राज्यसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात म्हटले होते. त्याचबरोबर दोन्ही सभागृहे मिळून भारतीय संसद बनेल, असे पंडित नेहरूंनी ठरवले होते. त्यावेळी वरिष्ठ सभागृहाच्या आवश्यकतेबद्दल दीर्घ चर्चा झाली होती. त्यामध्ये टोकदार आणि स्पष्ट युक्तिवाद झाले होते. सत्तेत असणारा पक्ष कधीकधी आपल्या राजकीय कारणांसाठी लोकसभेत कायदे पारित करू शकतो. त्यामुळे हे कायदे बारकाईने तपासून घेण्यासाठी दुसर्‍या सभागृहाची गरज आहे. खरं तर राज्यसभेचा जन्म आशावादी विचारातून झाला आहे.

भारताची संसद ही द्विसदन व्यवस्था असणारी आहे. ज्यामध्ये कुशल आणि अत्यंत सक्षम असे सदस्य असतील. जे विधेयकांच्या प्रस्तावांचा सखोल आढावा घेण्यास सक्षम असतील आणि दोन्ही सभागृहांच्या एकत्रित सुज्ञपणामुळे देशाचे बरेच कल्याण होईल, हा यामागचा मुळ उद्देश होता.

अमेरिकेचे प्रसिद्ध राष्ट्रपती जॉर्ज वॉशिंग्टन एकदा म्हणाले होते, की “वरिष्ठ सभागृह हे बशी सारखे असते, जिथे ज्वलंत आणि खदखदणारे कायदे थंड केली जातात.” यावरुन अधिवेशन सुरू असताना वरिष्ठ सभागृहाने स्वत: कसे वर्तन करावे, हे स्पष्ट होते. राज्यसभेने वरिष्ठ सभागृह या नात्याने संयम आणि संतुलित विचारांचे उदाहरण समोर ठेवले पाहिजे. परंतु ते क्रोध आणि बेशिस्तपणाच्या वागण्याकडे वळताना दिसत आहे. ही बाब विवेकी विचार करणार्‍यांच्या चिंतेत भर टाकणारी आहे.

देशाच्या सर्वोच्च विधिमंडळाने उत्कृष्ट संसदीय आचरण पद्धतींना सर्वात जास्त प्राथमिकता दिली पाहिजे आणि देशभरातील विविध विधानसभांसमोर एक आदर्श उदाहरण म्हणून उभे केले पाहिजे. संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष त्यांच्या बेताल आणि आक्रमक वागण्यातून ते संपूर्ण देशाला कोणता संदेश देऊ इच्छित आहेत?

एकदा महात्मा गांधी म्हणाले होते की, ‘केवळ चांगले काम करणे पुरेसे नसते, तर ते न्याय्य पद्धतीने करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे असते.’ देशभरात अनेक शेतकरी संघटना आणि राज्य सरकारे या विधेयकावर शंका उपस्थित करीत आहेत. असे असताना सर्वसमावेशक चर्चा आणि फेरआढावा न घेता केंद्र सरकारने आपले घोडे दामटवणे सुरूच ठेवले आहे. जे लोकशाहीच्या दृष्टीकोनातून अयोग्य आहे. ‘संसद ही केवळ कायदे करणारी संस्था नाही; तर ते एक चर्चेसाठीचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.’ एवढ्या साध्या गोष्टीबद्दल जर हे सदस्य जागरूक नसतील, तर भारतीय लोकशाही कोणत्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे ? याचा विचारही करवत नाही. अशावेळी डोळ्यासमोर फक्त अत्यंत निराशेचे ढग साचतात.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.