हैदराबाद : राज्यसभा निवडणूक प्रक्रिया यशस्वी झाली असली तरी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांना आरोग्य सुरक्षा प्रदान करत आवश्यक त्या वस्तूंची वाहतूक करणे हे मोठे आव्हान असणार असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी म्हटले आहे. ईटीव्ही भारतच्या अर्शदीप कौर यांना दिलेल्या एका खास मुलाखतीत बोलताना सुनील अरोरा यांनी ६५ वर्षांवरील वयाच्या मतदारांसाठी टपाल मतपत्रिकेचा (पोस्टल बॅलेट) वापर करण्याची परवानगी, निवडणुकांवर महामारीचा होणारा प्रभाव, त्यापासून बचाव करणे आणि डिजिटल कॅम्पेनच्या काळात आदर्श आचारसंहितेची (एमसीसी) अंमलबजावणी यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.
प्रश्न : महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जून २०२० मध्ये आयोगाने राज्यसभा निवडणुका घेतल्या. यावेळी आयोगाला आलेल्या आव्हानांविषयी काय सांगाल?
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय)१९ जून २०२० रोजी ८ राज्यांमध्ये मिळून राज्यसभेच्या १९ जागांसाठी यशस्वीरित्या निवडणूक घेतल्या. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ती खबरदारी घेत मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. ईसीआयच्या निर्देशानुसार, सर्व राज्य सरकारांनी कोविड-१९ च्या नियंत्रणासाठी आवश्यक त्या उपायांची काळजी घेण्यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्त केली होती.
त्यानुसार, मतदानाच्या प्रत्यक्ष दिवशी, अंदाजे १००० मतदारांपैकी मध्य प्रदेशातील केवळ एकाच मतदाराला कोविड-१९ची लागण झाल्याची पुष्टी झाली. इतर इतर सर्व मतदारांनी सुरळीतपणे आपले मतदान केले. राजस्थानात देखील एक कोविड-१९ संशयित मतदार आढळून आला. त्याला इतर मतदारांनी मतदान केल्यानंतर मतदानाची परवानगी देण्यात आली होती. यावेळी कोणत्याही मतदाराला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले नव्हते परंतु आयोगाने आवश्यक ती खबरदारी घेत या परिस्थितीसाठी विशेष सुविधा निर्माण केल्या होत्या.
प्रश्न : देशात कोविड-१९ प्रकरणांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत बिहार विधानसभा निवडणुका आणि खासदार पोटनिवडणुका होणार का? मतदार आणि मतदान प्रक्रियेची सुरक्षा आणि आवश्यक खबरदारी सुनिश्चित करण्यासाठी आपली कोणती तयारी आहे?
बिहार विधानसभा निवडणुका वेळेत पार पाडण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग पातळीवर, बिहारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा पातळीवर आवश्यक ती तयारी सुरू आहे. महामारीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीसाठी आवश्यक वस्तूंची वाहतुक लक्षात घेऊन निवडणुकीचे वेळापत्रक तयार केले जाईल. या दरम्यान, सामाजिक अंतर आणि स्वच्छताविषयक आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेच्या सर्व सूचनांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. सर्व भागधारकांनी विशेषत: राजकीय पक्षांना त्यांच्या प्रचाराच्या वेळी संबंधित सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करावी लागेल.
निवडणूक आयोग निवडणूक अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, मतदार, राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि इतर भागधारकांशी संबंधित मार्गदर्शक सूचना बनवत आहे. निवडणुकीच्या विविध टप्प्यांवरील प्रक्रियेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे काम आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या पथकाद्वारे केले जात आहे. यासाठी आयोग डिजिटल आणि मीडिया प्लॅटफॉर्मचा अधिकाधिक उपयोग करत सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस यांसारख्या साधनांचा वापर करेल. कोविड-१९ ची खबरदारी घेण्यासाठी मतदार मार्गदर्शक सूचना बनविण्यात येतील. त्याचबरोबर एका मतदान केंद्रावर सध्याची असलेली किमान १५०० मतदारांची संख्या कमी करून ती १००० वर आणण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. यासाठी सहाय्यक मतदान केंद्रे तयार केली जातील - उदाहरणार्थ बिहारसाठी ३३७९७ अतिरिक्त सहाय्यक मतदान केंद्रे नियोजित आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोस्टल बॅलेटचा वापर (६५ वर्षांवरील मतदारांचा जेष्ठ नागरिकांमध्ये समावेश आहे), अपंग व्यक्ती तसेच कोविड पॉझिटिव्ह मतदार जे घरी किंवा विलगीकरण केंद्रांमध्ये आहेत त्यांची तसेच इतरांची सुरक्षितता लक्षात घेता ते एकमेकांच्या संपर्कात येऊन कोविड संसर्ग वाढणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.
प्रश्न : विधानसभा निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या सभांमध्ये/मेळाव्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी होईल, अशावेळी आरोग्याचा धोका कमी करण्यासाठी आयोग काय उपाययोजना करेल आणि व्हर्च्युअल सभांवर आचारसंहितेची अंमलबजावणी कशी लागू कराल?
कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक पातळीवरील सभांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या संदर्भात आयोग राष्ट्रीय आणि संबंधित राज्य मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मत विचारात घेत आहे. बिहार मधील राजकीय पक्षांनी सीईओंकडे नोंदविलेल्या मतांचा देखील आम्ही विचार करीत आहोत. कोविड-१९च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये याअगोदरच जाहीर सार्वजनिक मेळाव्यांबद्दलचे नियम विहित केलेले आहेत. त्यांचे उल्लंघन केल्यास एनडीएमए, २००५ कायद्यानुसार गुन्हा ठरेल. निवडणूक प्रचारावर नजर ठेवण्यासाठी निवणूक आयोगाने चोख व्यवस्था केली आहे.
उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या वेळी प्रत्येक उमेदवाराला त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांचा तपशील द्यावा लागेल. निवडणूक प्रचार अद्याप सुरू होण्यास बाकी असताना राजकीय पक्ष आता डिजिटल कॅम्पेन किंवा व्हर्च्युअल रॅलीज यांची तपासणी करत आहेत. त्याची देखील चाचणी करण्यात येईल. खर्चाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन उमेदवार व्हर्च्युअल प्रचार किती प्रमाणात करतात हे पाहण्याची गरज आहे. राजकीय पक्षांच्या प्रचाराला कोणत्याही खर्चाच्या मर्यादा नसल्यामुळे, राजकीय पक्षांवर मर्यादा पडणार नाहीत.
प्रश्न : काही पक्षांनी ६५ वर्षांवरील लोकांना आणि कोविड रूग्ण व संशयितांना परवानगी देण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. परंतु यामुळे व्यक्तीच्या खाजगीकरणाच्या स्वातंत्र्य हक्काचे उल्लंघन होऊ शकते. त्यावर आपले काय मत आहे?
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये राष्ट्रीय कार्यकारी समितीने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये या संदर्भातील स्पष्ट नियम आहेत. त्यानुसार, असुरक्षित व्यक्ती जसे की ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ती, आजारी व्यक्ती, गर्भवती महिला आणि दहा वर्षांखालील मुले यांनी अत्यावश्यक कारणाव्यतिरिक्त आरोग्याच्या उद्देशाने घरीच रहावे.
आयोगाने या विलक्षण परिस्थितीचा विचार करत दोन श्रेणीतील लोकांसाठी पोस्टल बॅलेटची सुविधा देण्याची शिफारस केली आहे. त्यात, (अ) ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे मतदार; आणि (ब) घरी किंवा विलगीकरण केंद्रात असलेले कोविड रुग्ण आणि संशयित ज्यांना मतदान केंद्रांवर उपस्थिती लावणे शक्य होणार नाही परंतु त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ नये अशा लोकांचा समावेश आहे.
पोस्टल बॅलेट मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया कर्तव्यावर असलेल्या पोलिंग कर्मचार्‍यांच्या देखरेखीखाली असेल आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडीओमध्ये कैद केली जाणार असल्याची सूचना उमेदवारांना दिली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक टपाल मतपत्रिका सुरक्षित आणि पारदर्शक राहील. महत्त्वाचे म्हणजे ६५ वर्षांवरील मतदारांना दिलेल्या सुविधेसाठी ज्येष्ठ नागरिक संघांच्या फेडरेशन प्रतिनिधित्व मंडळाने आयोगाचे आभार मानले आहेत.
प्रश्न : एकूणच, कोविड-१९ महामारीमुळे निवडणुक प्रक्रियेत झालेल्या बदलाकडे कसे बघता?
कोविड-१९ चा आयुष्याच्या प्रत्येक घटकावर परिणाम झाला आहे. त्यात निवडणुकांचा देखील समावेश आहे. कोविड-१९ ने आपल्या सर्वांसमोर नवीन आव्हाने उभी केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घेणे सोपे असणार नाही. आगाऊ नियोजन (अ‌ॅडव्हान्स प्लॅनिंग) आणि संसाधनांचे एकत्रिकरण आणि हीच यशाची गुरुकिल्ली ठरेल.
देशात होणाऱ्या निवडणुकांच्या तुलनेत नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीचे स्वरूप छोटे असले तरी यामुळे आम्हाला आमच्या नवीन एसओपीची चाचणी करता आली आणि आलेल्या अनुभवांच्या आधारे त्यात सुधारणा होत आहेत. विधानसभा निवडणुकांत आवश्यक असलेल्या फेरबदलांसाठी आवश्यक सामग्रीची पूर्तता करणे अतिशय महत्त्वपूर्ण असेल हे आयोगाला पूर्णपणे जाणवले आहे.
प्रश्न : आपल्या प्रवासावर आलेल्या मर्यादा आणि आपण अमेरिकेतून घेतलेले निर्णय याबद्दल आलेल्या अनुभवाबद्दल काय सांगाल?
यावर्षी ७ मार्च रोजी मीशिगनला आल्यानंतर ४ एप्रिल, २०२० पर्यंत भारतात परत येण्याची योजना केलेली असताना आंतरराष्ट्रीय प्रवासासहित इतर सर्वच हालचालींवर या प्रकारच्या मर्यादा येऊ शकतात याचा अंदाज देखील केला नव्हता. कोविड संसर्ग वाढल्याने अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या अभूतपूर्व निर्बंधांनंतर देखील आयोगाच्या कामावर कोणत्याही मर्यादा येऊ द्यायच्या नव्हत्या.
आजकाल तंत्रज्ञानामुळे बर्‍याच अडचणींवर मात करणे शक्य झाले असून अगदी समुद्रापारदेखील संपर्क करणे शक्य आहे. दोन देशांमध्ये वेगवेगळे टाईम झोन असूनही मी ऑफिस सहकार्‍यांशी संपर्क साधू शकलो आणि वेळेवर निर्णय घेता आले.
नियमित कामकाजाव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या रिक्त झालेल्या नऊ जागांसाठी घेण्यात आलेल्या द्विवार्षिक निवडणुकांचे वेळापत्रक तयार करण्यासाठी १ मे २०२० रोजी पार पडलेल्या आयोगाच्या बैठकीत मला अमेरिकेतून व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होता आले.
