हैदराबाद : पर्यावरणाला धोका निर्माण करणारा, घन आणि रासायनिक कचऱ्याच्या जोडीला प्लॅस्टिकचा कचरा अनेक वर्षांपासून धडकी भरवत आहे. ७ अब्जाहून कमी लोकसंख्या असलेल्या एकट्या युनायटेड किंग्डममध्ये, एका व्यक्तिने एक वर्षभर दररोज मास्क तोंडावर चढवला आणि नंतर त्याची विल्हेवाट लावली तर ६६ हजार टन कचरा जमा होईल, असे अनुमान काढण्यात आले आहे. कोविड महामारीने किती मोठ्या प्रमाणात आव्हान आपल्यासमोर उभे केले आहे, हे यावरून उघड होते.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने अलिकडेच असे जाहीर केले आहे की देशातील जैविक आणि वैद्यकीय कचरा कोविड महामारीमुळे दिवसाला ७०० मेट्रिक टन जमा होत आहे आणि राज्यांना त्वरित याबाबत कृती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तेलंगाणा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पोलीस खात्याला कोविडचा कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांना अडथळे आणू नका, अशी विनंती केली आहे. जर या कचऱ्याची विल्हेवाट ४८ तासांच्या आत लावली नाही तर कोरोना विषाणू हवेतून पसरण्याचा धोका असल्याचाही आणखी सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. हा कचरा जाळून टाकण्याची योग्य व्यवस्था करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊनही प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती ही उरात धडकी भरवणारी आहे.
देशभरातील ८४,००० रूग्णालयांपैकी, ज्या रूग्णालयांकडे स्वतःची कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था आहे, अशांची संख्या २०० पेक्षा कमी आहे. या रूग्णांलयांव्यतिरिक्त, अनेक रूग्णांवर त्यांच्या घरांमध्येच विलगीकरणातच उपचार सुरू आहेत. प्रत्यक्ष स्थळावरून येत असलेल्या बातम्यांवरून असे दिसते की, कोविड कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याची स्वतंत्र व्यवस्थेच्या अभावी मास्क्स, हातमोजे, सिरिंज आदी कचरा रोजच्या घरातील कचऱ्यासोबतच मिसळला जात आहे. लस उपलब्ध झाली आणि कोरोनावर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले तर, कोविड कचऱ्याचे प्रमाण नैसर्गिकपणेच कमी होईल. परंतु त्यामुळे खरी समस्या सुटणार नाही. देशात वार्षिक ६२ दशलक्ष टन कचरा जमा होतो आणि त्यापैकी ४५ दशलक्ष टन कचऱ्याची विल्हेवाट त्यावर कसलीही प्रक्रिया न पार पाडता लावली जाते. या भयानक कचऱ्याच्या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परिणामकारक पावले उचलण्याची गरज आहे.
जल स्त्रोतांमध्ये प्लॅस्टिक कचरा टाकल्याने असंख्य जलचर मरत आहेत, अनेक प्राणी आणि गाईगुरे रस्त्यात फेकलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्या खाऊन वेदनांनी तडफडत प्राण सोडत आहेत आणि सर्वत्रच निरूपयोगी कचर्याचे मोठमोठे ढिग महापूर आणत आहेत. देशात प्लॅस्टिक कचऱ्याची बेछूट विल्हेवाट लावल्याचे हे विविध दुष्परिणाम आहेत. प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी घालून आणि त्याच्या पुनर्वापराच्या मार्गाने, ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, स्वीडन आणि आयर्लंड हे कचऱ्यावर नियंत्रण मिळवण्यात चांगली प्रगती करत आहेत. एक तृतियांश प्लॅस्टिक उत्पादनांचे पुनर्चक्रीकरण आणि पुनर्वापराद्वारे, जपान या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी नवीन प्रथा स्थापित करत आहे. प्लॅस्टिक कचरा वितळवून आणि त्याचे रूपांतर चेहऱ्यावर लावायच्या मास्क तयार करण्यासाठी कच्चा माल म्हणून वापरून युगांडाने कोविडने उभ्या केलेल्या आव्हानाचे रूपांतर कमाईच्या संधीमध्ये केले आहे.
स्कॉटलंडने कचऱ्याचा उपयोग करून मजबूत रस्ते बांधण्याचे नवे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. आपल्या बांधकाम क्षेत्रातील ९८ टक्के कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करून, सिंगापूरने जगाला आश्चर्यात टाकले आहे. आणि आमचा देश? पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने प्लॅस्टिकपासून पेट्रोल आणि डिझेल तयार करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. तेलंगाणा सरकारने अलिकडेच गावांसाठी शहरी कचऱ्यापासून खते बनवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. कचऱ्यापासून उर्जा तयार करण्याच्या विशेष विभाग या महिन्याच्या उत्तरार्धात भाग्यनगर येथे सुरू करण्यात येणार आहे. कचऱ्यापासून प्रकाशाची उर्जा निर्माण करणारे प्रकल्प संपूर्ण देशभर सुरू केले पाहिजेत.
सरकारने जल आणि हवेच्या संधारणाची नागरी भागांसाठी सावधगिरीची धोरणे लागू केली पाहिजेत आणि नवीकरणीय उर्जेच्या स्त्रोतांवर विशेष भर दिला पाहिजे. तरूण पिढीमध्ये सामाजिक जागृती निर्माण करण्यासाठी संशोधनाभिमुख अभ्यासक्रम लागू करून शिक्षण व्यवस्था शुद्ध केली पाहिजे. असे नाविन्यपूर्ण आणि बहुविध पैलू असलेल्या उपाययोजना देशाला प्लॅस्टिकसह सर्व प्रकारच्या कचऱ्यापासून मुक्ति देतील आणि राष्ट्राला दिलासा देतील.
