हैदराबाद : देशात कोविडने कसा हाहाःकार उडवला आहे, हे आपल्याला सांगण्यासाठी गंगा नदीत तरंगणारे शेकडो कोविड रूग्णांचे मृतदेह, प्रसिद्ध रूग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे रूग्णांचे होणारे मृत्यु आणि याच प्रकारची सर्व भयंकर दृष्ये पुरेशी आहेत. अगदी तातडीने राष्ट्रीय टाळेबंदी जाहिर केली आणि कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाची मोहिम व्यापक प्रमाणावर हाती घेतली तरच भारत या परिस्थितीवर मात करू शकेल, असे प्रसिद्ध अमेरिकन वैद्यकीय तज्ञ अँथनी फौसी यांनी म्हटले आहे.
संचारबंदी आणि टाळेबंदीसारखे निर्बंध लागू करून प्रत्येक राज्य कोरोना महामारीशी लढा देत असले तरीही, महामारी आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाही. लसीकरणाचा कार्यक्रम स्थिर वेगाने पुढे चालण्याची अपेक्षा
होती. परंतु लसीच्या डोसच्या उपलब्धतेबद्दल काहीही स्पष्टता नसतानाही, केंद्र सरकारने १८ ते ४५ वयोगटातील प्रत्येकाचे लसीकरण केले जाईल, असे जाहिर केले आणि त्यामुळे लसीकरणाची पूर्ण मोहिमच हाताबाहेर गेली.
सध्याच्या वेगाने लसीकरण मोहिम चालवण्यात आली तर, देशातील प्रत्येकाला लस देण्यासाठी तीन वर्षे लागतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जसजसे दिवस जातील तसतसे विषाणुमध्येही धोकादायक उत्परिवर्तन (म्युटेशन) होईल आणि त्यामुळे लसीला प्रतिकार करण्याची शक्ति विषाणुला प्रदान केली जाईल, असे धडकी भरवणारे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.
अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कितीही विक्षिप्त असले तरीही, त्यांनी लसीवरील संशोधन आणि उत्पादनासाठी तब्बल २००० कोटी अमेरिकन डॉलर इतका निधी वितरित केला होता. त्यांच्या त्या एकाच कृतीमुळे आजही अमेरिका कोविडविरोधात खंबीर आणि दिलासादायक स्थितीत आहे. तुलनात्मक दृष्ट्या पाहिले तर, भारत सरकारने कोविड प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रमासाठी फक्त ३५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद जाहिर केली आणि त्यापैकी केवळ १४ टक्के रक्कम प्रत्यक्षात त्यासाठी खर्च करण्यात आली. उर्वरित ५० टक्के लस खरेदीचा बोजा केंद्र सरकारने आता, संघराज्य प्रवृत्तीच्या नावाखाली, राज्यांवर ढकलून दिला आहे. याच्या परिणामी, देशाच्या विशाल लोकसंख्येपैकी केवळ ३ टक्के लोकांनाच आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस मिळू शकले आहेत. भारत सरकारने खासगी लसीच्या डोससाठी प्रति डोसमागे ७०० ते १५०० रूपये किमत लावली आहे आणि त्याचवेळेस जगातील बहुसंख्य देश एकीकडे सार्वत्रिक विनामूल्य लसीकरण जाहिर करत आहेत. केंद्र सरकारच्या स्वतःच्याच धोरणात कसलीच सुसंगतता नसताना, सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करण्यासाठी काहीच स्थान नाही, असे केंद्र सरकार न्यायालयाला बजावत आहे. ही भूमिका अत्यंत अतार्किकपणाची आहे.
केंद्र सरकारने पेटंट कायद्याचे परिच्छेद ९२, १०० किंवा १०२ लागू करण्याचा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ३० एप्रिलला निर्देश दिले. या परिच्छेदांन्वये तातडीच्या औषधांच्या उत्पादनात वाढ करण्याची सुविधा आहे. पेटंट कायद्याने दिलेल्या अधिकारान्वये, तसेच ट्रिप्स आणि दोहा घोषणापत्रानुसार कृती केली तर त्याचा उलटाच परिणाम होईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अगदी अलिकडेच सादर केलेल्या
युक्तिवादात सांगितले. म्हणून हा मुद्दा राजनैतिक मार्गाने सोडवण्यात येत आहे, असेही सरकारने स्पष्ट केले. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्येच पेटंट कायद्यातून मुक्तता मिळवण्याची जोरदार भलामण केली होती, ही शोकांतिका आहे.
अपवादात्मक आणि आणिबाणीची परिस्थिती असल्यास, म्हणजे आताप्रमाणे आणिबाणीची स्थिती असल्यास, हा नियम लागू करता येऊ शकतो, असे मत जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यक्त केले आहे. महामारी ही आता मृत्युची घंटा ठरू लागल्याने, पेटंट कायद्यातून मुक्ततेच्या प्रस्तावावर अमेरिकाही असाच विचार करू लागली आहे. परंतु, केवळ या संकटावर मात करण्यासाठी पेटंटमधून मुक्तता हा एकमेव उपाय पुरेसा नाही, असे मत विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. लसीसाठी प्रचंड मागणी असताना आणि ती पूर्ण करण्याचा टप्पा गाठताना, इतरही अनेक मुद्दे जसे की, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, अत्यंत महत्वाच्या यंत्रांची उपलब्धता, कच्च्या मालाची आणि तज्ञ मनुष्यबळाची उपलब्धता या मुद्यांनाही, तोंड द्यावे लागणार आहे.
बौद्धिक संपदा हक्कांतून सूट मिळाली तरीही, एमआरएनए तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाशिवाय, भारत मॉडर्ना आणि फायझर लसींचे उत्पादन करू शकत नाहि, ही वस्तुस्थिती आहे. देशातील बहुसंख्य नागरिकांना लस उपलब्ध होईल, यासाठी सहाय्यकारी ठरणारी धोरणे केंद्र सरकारने राबवली पाहिजेत. त्याचबरोबर, भारतासारख्या देशाच्या मदतीसाठी, प्रगत देशांनी उदारहस्ते आपल्याकडील अतिरिक्त लसींचा साठा देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. केंद्र सरकारने आपला हेकेखोरपणा सोडून राज्यांची मतेही विचारात घेण्याचा उदारपणा दाखवला तरीही देश या संकटाच्या स्थितीतून बाहेर पडू शकतो.
