हैदराबाद - बांधकाम उद्योगासाठी पोलाद आणि सिमेंट हा प्राथमिक कच्चा माल महत्वाचा आहे. या बांधकाम साहित्याच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाल्याला राष्ट्र साक्षीदार आहे. सिमेंटच्या किमतीत अचानक वाढ झाली आणि त्याची किमत आता ५० किलोच्या एका पिशवीमागे ४२० ते ४३० रूपये आहे तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत एका सिमेंट पिशवीची किमत ३४९ रूपये होती. एका वर्षाच्या कालावधीत पोलादाची किमत प्रति टन ४० हजार रूपये ते ५८ हजार रूपये इतकी प्रचंड वाढली आहे. लोखंडी खनिज अधिग्रहण करण्याचा खर्च वाढला असल्याने पोलादाच्या किमतीत वाढ होणे अटळ आहे, हा पोलाद कंपन्यांचा दावा केंद्रिय मंत्रि नितीन गडकरी यांनी अलिकडेच फेटाळून लावला होता. किंमतवाढीमागील रहस्याचा पर्दाफाश करताना मंत्रिमहोदय म्हणाले होते की, बहुतेक सर्व प्रमुख पोलाद कंपन्यांचे स्वतःच्या खनिज उत्खननाच्या खाणी आहेत.विज आणि मजूर यांच्या किमती स्थिर असतानाही पोलादाच्या किमती वाढवण्यासाठी पोलाद उत्पादकांनी संघ स्थापन केला आहे, असाही आरोप त्यांनी केला होता.
सिमेंट कंपन्यांच्याबाबतही हीच परिस्थिती आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने सिमेंट कंपन्या मन मानेल तेव्हा किमती वाढवत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती, याचे स्मरण येथे करून द्यावे लागेल. समितीने सिमेंटच्या किमती नियमित करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करण्याचेही सुचवले होते. १८ डिसेंबर २०२० रोजी, भारताच्या पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात, भारतीय बांधकाम व्यावसायिक महासंघ (क्रेडाई)ने किमती वाढवण्यासाठी सिमेंट आणि पोलाद उत्पादकांनी संगनमत केले असल्याचा आरोप केला होता. या प्रवृत्तीचे दुष्परिणामही त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले होते. पंतप्रधानांनी दखल घेण्यासाठी हे प्रकरण गेले असतानाही ज्या प्रकारे किमती वाढवण्यात येत आहेत, त्याचा निषेध करून केंद्रिय मंत्री गडकरी यांनी किमती नियंत्रित करण्यासाठी नियामक संस्था स्थापित करण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला होता.
गडकरी यांनी आपल्या मालाच्या विक्रीतून मोठा नफा मिळवण्यासाठी कृत्रिम मागणी तयार करण्याच्या उत्पादकांच्या प्रवृतीवर जाहिरपणे टिका केली होती. मंत्र्यांनी स्वतःच ही प्रवृत्ती उघड केली असल्याने, आणखी विलंब न करता आता ही स्थिती बदलण्याची वेळ आली आहे. कोविड-१९ चा मुकाबला करताना राष्ट्र आर्थिक संकटात अडकले असताना अचानक सिमेंटच्या किमती अतार्किकपणे वाढवण्यावर बिल्डर असोसिएशनची टिका रास्त आहे. सध्याच्या घडीला, भारत हा जगातील चिननंतर सर्वाधिक सिमेंट उत्पादन करणारा देश आहे. २०१९-२० मध्ये, देशांतर्गत सिमेंट उत्पादन ३२.९ कोटी टन इतके गेले होते. २०२२-२३ पर्यंत ते ३८ कोटी टनांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा आहे. तोपर्यंत मागणी ३७.९ कोटी टनांपर्यंत गेलेली असेल, असे अपेक्षित आहे. आकडेवारी असे दर्शवते की, २०२५ पर्यंत, देशाची सर्वाधिक उत्पादन क्षमता ही जवळपास ५५ कोटी टनांपर्यंत पोहचलेली असेल.
असे असताना किंमत वाढ का?
पोलाद आणि सिमेंटच्या किमती अशाच वाढत राहिल्या तर ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करणे अवघड जाईल, असेही गडकरींनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. पुढील पाच वर्षात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट १११ लाख कोटी रूपयांचे असल्याकडे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सिमेंट आणि पोलादाच्या किमतीत होत असलेल्या बेलगाम वाढीमुळे मध्यमवर्गीयाचे स्वतःचे घर असल्याचे स्वप्न हे एक मृगजळच ठरत आहे. २०१६ या वर्षात, भारतीय स्पर्धा आयोगाने अनैतिक व्यवसाय पद्धती वापरून किमतीत बेछूट वाढ करण्याच्या प्रकाराबद्दल सिमेंट कंपन्यांना सहा हजार कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला होता. तरीसुद्धा, केवळ १० टक्के दंडाचाच आतापर्यंत भरणा करण्यात आला आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात प्रविष्ट आहे. नियामक यंत्रणेच्या अभावी, अनैतिक किमतवाढीच्या स्वरूपात लूट करणे हे सामान्य झाले आहे. सिमेंट आणि पोलादाच्या अगदी अलिकडच्या करण्यात आलेल्या वाढीमुळे बांधकामाचा खर्च २०० रूपये प्रति चौरस फूट इतका वाढला. ज्याप्रमाणे किमत नियामक यंत्रणा जीव वाचवणार्या औषधांच्या किमतींना नियंत्रित करते, त्याप्रमाणे सरकारने बांधकाम क्षेत्रात पुन्हा प्राण फुंकणारे उपाययोजना सुरू केल्या पाहिजेत, आणि त्याद्वारे बांधकाम क्षेत्र देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करेल. व्यवसायात मक्तेदारी करण्याची ही प्रवृत्ती कठोरपणे मोडून काढली पाहिजे.
