आपल्याला प्रत्येक नैसर्गिक गोष्टीचा पुरवठा करणाऱ्या नैसर्गिक पर्यावरणालाच उधस्त करण्याचा खेळ मानव खेळत आहे. पृथ्वीवर आज जे हवामानातील अनाकलनीय बदल दिसून येत आहेत. त्यांच्या मुळाशी मानवजातीचा हा कृतघ्नपणाच कारण आहे. भारताला अत्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे हवामान असलेल्या प्रदेशांचे वरदान लाभलेले आहे. भारतातील 68 टक्के लागवड योग्य जमिनीच्या क्षेत्रात दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो आणि 5 कोटी हेक्टर जमिन ही पूरप्रवण आहे, असा इशारा वैज्ञानिकांनी खूप वर्षांपूर्वीच दिला होता.
देशात वारंवार येत असलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे विविध प्रकारच्या सामाजिक आणि आर्थिक संकटांना तोंड़ द्यावे लागत आहे. हवामानातील घातक बदलांमुळे कोणकोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम होणार आहेत, याची यादी देणारा अहवाल केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.
हवामान बदलांमुळे झारखंड, मिझोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ, आसाम, बिहार, अरूणाचल प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय अनेक राज्ये मध्यम स्वरूपाच्या ते कमी प्रमाणातील परिणामांच्या वर्गवारीत येत आहेत. नैसर्गिक आपत्तींच्या विळख्यातून कोणतेही राज्य किंवा जिल्हा सुटू शकत नाही, असे असले तरीही, केंद्रीय अहवालात काही राज्यांनी योजावयाच्या आगाऊ खबरदारीच्या उपायांची यादीही देण्यात आली आहे.
चक्रीवादळे, पूर आणि उष्णतेच्या लाटा यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या नुकसानाच्या आधारावर, प्रतिकूल हवामानामुळे असलेल्या धोक्यांसंदर्भात जो जागतिक निर्देशांक (वर्ल्ड क्लायमेट रिस्क इंडेक्स) तयार करण्यात आला आहे, त्यात भारताचे सातवे स्थान आहे. साल 1901 ते 2018 या कालावधीत देशाचे सरासरी तपमान 0.7 डिग्री सेल्सियसने वाढले असल्याचे विविध अभ्यासकांनी केलेल्या वैयक्तिक अभ्यासांतून समोर आले आहे.
प्रदूषणकारी उत्सर्जनावर नियंत्रण आणले नाही तर, सन 2040 ते 2069 या वर्षांदरम्यानच्या कालावधीत देशातील तापमानात दोन डिग्री सेल्सियसची वाढ होईल. या पार्श्वभूमीवर, नैसर्गिक आपत्तींपासून नागरिकांचे संरक्षण होईल, अशा प्रकारची कृतीयोजना ताबडतोब अंमलात आणली पाहिजे.
भौगोलिक क्षेत्राच्या बाबतीतही जागतिक यादीत भारताचे स्थान सातवे आहे. परंतु जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून भारत लवकरच चीनलाही मागे टाकेल, अशी स्थिती आहे. या परिस्थितीत, जर बदलत्या हवामानामुळे पूर आणि दुष्काळ अशी संकटे आली तर, मानवजातीची अन्नसुरक्षाच धोक्यात येणार आहे.
ईशान्य भारतात वारंवार दुष्काळ पडेल तर उत्तर भारतात पावसाचे दुर्भिक्ष्य असेल, असा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तवला आहे. याच अहवालाने असाही इशारा दिला आहे की, सन 2030 पर्यंत भारताच्या कृषी क्षेत्राचे नुकसान तब्बल 700 कोटी अमेरिकन डॉलर इतके प्रचंड असेल आणि एकूण लोकसंख्येच्या 10 टक्के भारतीयांचे उत्पन्न खूप मोठ्या प्रमाणात आक्रसून जाईल. मात्र, नैसर्गिक संकटांना तोंड देण्यासाठी योग्य धोरणे राबवली तर यापैकी 80 टक्के नुकसान टाळता येईल.
सन 2008 मध्ये हवामानातील बदलांविषयक राष्रीवंय कृतीयोजना अमलात आली होती. या धोरणांतर्गत, जल आणि कृषि यांसह आठ क्षेत्रांमध्ये गुणात्मक परिवर्तन साध्य करण्याचे नियोजन त्यात केले होते. तरीसुद्धा, आजपर्यंत या आघाडीवर कोणतीही दृष्य स्वरूपातील सुधारणा झालेली नाही.
हवामानातील बदलांचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसणार आहे, जो देशाचा कणा आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित जागे होऊन याबाबतीत उपाय योजले पाहिजेत. अल्पकालीन पिके घेण्याबरोबरच, जलसंवर्धन, भूजलाचा उपसा आणि वापरावर नियंत्रण आणि ठिबक सिंचनाच्या बाबतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा स्विकार करणे अशा उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. किनारपट्टीचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्राथमिक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याने आणि योग्य प्रकारची आरोग्य संरक्षण व्यवस्था तयार करण्यानेच नैसर्गिक आपत्तींशीही आपण परिणामकारकरित्या तोंड देऊ शकतो.
