हैदराबाद - चीन प्रजासत्ताकावर त्यांच्या विविध क्षेत्रातल्या धोरणांमुळे अभूतपूर्व टीका होत आहे. हाँगकाँग, तिबेट आणि झिनजियांगमधील मानवाधिकारांचे स्पष्ट उल्लंघन, दक्षिण चीन समुद्रातील विस्तारवादी रचना, प्रमुख देशांबरोबर असलेले व्यापाराचे प्रश्न, कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची माहिती देताना केलेल्या चुका, सीमारेषांवर गाजावाजा करून केलेले पायाभूत सुविधांचे काम, भारतीय सीमेवर घुसखोरी आणि नेपाळच्या अंतर्गत मामल्यात हस्तक्षेप या सगळ्या गोष्टी चीनने केल्याच. शिवाय चीनची इतर देशांबरोबर असलेल्या कर्ज विळख्यातल्या मुत्सद्देगिरीवरही टीका होत आहे.
डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी - कर्ज विळख्यातली मुत्सद्देगिरी - हा वाक्प्रचार भू-रणनीतीकार आणि लेखक ब्रह्मा चेलानी यांनी २०१०मध्ये वापरला होता. आफ्रिकन देशांच्या विकासात्मक प्रकल्पांकरता चीनने वाढवलेल्या कर्जाच्या धोरणासाठी हा वाक्प्रचार वापरला गेला होता. पण आता तो चीनच्या कर्जाबद्दल जगभरात वापरला जातो. याचा अर्थ कर्ज देण्याची चीनची ही शैली आहे. चीन दुसऱ्या देशाला कर्ज देताना त्या देशाच्या मौल्यवान गोष्टींचा भागीदार होतो आणि हळूहळू स्वत:च्या स्वार्थासाठी त्या देशात हस्तक्षेप करायला लागतो.
हे कसे चालते? चीन कमी उत्पन्न असलेल्या विकसनशील देशांना कर्ज देतो. या देशांना त्यांच्या प्रकल्पांच्या विकासासाठी तातडीने निधीची गरज असते. पण प्रकल्प अंमलबजावणी, परतफेड आणि पारदर्शकता यांचे निकष कडक असल्यामुळे या देशांना आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांकडून कर्ज घेणे अवघड असते. कमी उत्पन्न असलेले विकसनशील देश अशा वेळी परदेशी कंपन्यांकडून निधी घेणे पसंत करतात. आणि मग इथे चिनी कंपनीचा प्रवेश होतो. चीनकडे उत्पादन आणि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था आहे. आता प्रकल्पांच्या बोलीसाठी चीनचे सरकार, बँका आणि वित्तपुरवठा करणाऱ्या खाजगी संस्था या कंपन्यांना ६ टक्के अशा सर्वात जास्त व्याज दराने निधी देतात. याउलट आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक हे ४ टक्के व्याज दराने निधी देतात. आणि मग सुरू होतो खराखुरा खेळ. कर्ज देणाऱ्या चिनी कंपन्या, बँक किंवा खाजगी वित्तीय संस्था काही गोष्टी गहाण ठेवायला मागतात. त्यात कधी जमीन, कधी खाण सवलती, हायड्रोकार्बन्स किंवा व्यापाराला प्राधान्य असे काहीही असू शकते. प्रत्येक देशाप्रमाणे यात बदल होतो. खरे तर चिनी कंपन्यांनी दिलेला निधी हा प्रकल्पासाठी महागडा असतो, पण या निधीची गरजही मोठी आणि तातडीने असते. शिवाय स्थानिक नेत्यांचा हात ओला केला जातो. त्यामुळे हा करार खुल्या आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रियेअभावी होतो.
याशिवाय या निधीशी संबंधित बऱ्याच अटी जोडल्या गेलेल्या असतात. चिनी कंपनीलाच कंत्राट देणे, प्रकल्पासाठी चिनी उपकरणे वापरणे, चिनी प्रकल्प व्यवस्थापनाचा वापर करणे आणि बऱ्याचदा चिनी मजूरही कामावर घ्यावे लागतात. अशा प्रकारे आधीच महाग असलेल्या प्रकल्पाचा काही भाग कंत्राटदाराकडेच परत जातो. कर्ज घेणाऱ्या देशांनी कर्जाची परतफेड वेळेत केली नाही तर गहाण ठेवलेल्या गोष्टी चिनी कंपन्या स्वत:च्या ताब्यात घेतात. हे सर्व काही भारतातल्या गावात जसा सावकार करतो, तशा पद्धतीने चालते. काही विश्लेषकांच्या मते चीन अशा प्रकारच्या संशयास्पद व्यवहारात गुंतत नाही. पण कंत्राटांचे अस्पष्ट स्वरूप, सतत वाढत जाणारी किंमत आणि गहाण ठेवलेल्या वस्तूंवर जप्ती आणणे, यामुळे चीनच्या अंतर्गत हेतूंवर शंका घ्यावी लागते.
हावर्ड युनिव्हर्सिटीच्या अभ्यासानुसार आतापर्यंत चीनने १५२ देशांना १.५ ट्रिलियन डॉलर्स (भारताच्या जीडीपीच्या निम्मे) कर्ज दिले आहे. पण किल इन्स्टिट्युट ऑफ वर्ल्ड इकाॅनाॅमीच्या मते चीनने विकसित देशांकडून खरेदी केलेली कर्जे आणि विविध भागीदारांमध्ये विस्तारलेले व्यापार क्रेडिट हे जवळजवळ ५ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. (जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या ६ टक्के!) ही कर्जे चीनच्या गाजावाजा झालेल्या पायाभूत सुविधांचा भाग तरी आहेत किंवा वैयक्तिक आहेत. सध्या तरी १२ देश या कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहेत. चिनी कर्ज हे त्याच्या जीडीपीपेक्षा (दरडोई उत्पन्न) २० टक्के जास्त आहे. हे देश जिबुती, टोंगा, रिपब्लिक ऑफ कांगो, किर्गिझस्तान, मालदीव, कंबोडिया, नायजर, लाओस, झांबिया, सामोआ, मंगोलिया आणि वानुआटु आहेत. दबावाखाली जिबुतीने चीनला चिनी सैन्य तळ स्थापन करण्याची परवानगी दिली. चीनचा परदेशातला हा पहिला सैन्य तळ. आणि श्रीलंकेने चीनच्या कर्जाने बांधलेले हंबनटोटा बंदर ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर द्यावे लागले. कारण श्रीलंका चीनच्या कर्जाचे हप्ते काही भरू शकला नाही. हे हप्ते जवळजवळ १ अब्ज डॉलर्स होते. अंगोलामध्ये तेल भरपूर आहे. तेलाने श्रीमंत असलेला हा देश चीनचे युडी ४३ अब्ज डॉलर्स कर्ज तेलाद्वारे फेडत आहे. चीनने राजधानी लुआंडाच्या शेजारी नवे शहर बांधले. पण तिथे कुणीच राहत नाही. तान्झानिया, मलेशिया आणि अगदी पाकिस्ताननेही कर्ज फेडण्यास असमर्थता असल्याने काही प्रकल्प मध्यावरच थांबवले.
मलेशियामधल्या एका प्रकल्पाचा ९० टक्के खर्च हा कर्जातूनच केला गेला. पण १५ टक्केही काम पूर्ण न झाल्याने महाथिर मोहम्मद सरकारला हा प्रकल्प गुंडाळणे भाग पडले. पाकिस्तानात सीपीईसी प्रकल्पांचा खर्च ३६ अब्ज डॉलर्स अपेक्षित होता. पण तो ६४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेला. आणि आता तो ८० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प मिळवण्यासाठी चिनी कंपनीने २.५ अब्ज डॉलर्स लाच दिल्याचा आरोप आहे. आपला शेजारी नेपाळने चीनकडून कर्ज घेणे थांबवले नाही तर लवकरच त्याचे कर्ज जवळजवळ ८ बिलियन डॉलर्स होईल. नेपाळ या सापळ्यात सापडण्याची चिन्हे दिसायला लागली आहेत. अनेक कर्जदारांना या विळख्याची चुणूक दिसायला लागली आहे आणि आता भविष्यातल्या कर्जांसाठी ते दुसरी ठिकाणे शोधू लागले आहेत.
चीनच्या या कुटिल नीतीचा परिणाम भारतावर होतो का? आपण आपली अनुदाने, पत, सहाय्य याद्वारे अनेक विकसनशील देशांमध्ये आपले स्थान निश्चित केले आहे. चीनचे कर्ज देण्याचे प्रमाण आणि गती याच्याशी आपला मेळ जुळत नसला तरीही आपण चीनपेक्षा आपली प्रतिमा किती तरी पटीने चांगली आहे. चीनप्रमाणेच या साथीच्या रोगाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. पण आपण चीनबद्दलच्या नाराजीचा फायदा घेऊ शकलो, तर नक्कीच या संकटाचे रूपांतर संधीत होऊ शकते. आम्ही गरजू कर्जदारांना कर्जे दिली तर नक्कीच आपल्याला फायदेशीर होईल. याचा लाभ आपल्याला दीर्घकाळासाठी होईल.
- जे. के. त्रिपाठी (राजदूत, आयएसएफ)
