हैदराबाद - भारताच्या सहकार्याने उभारण्यात येत असलेल्या पूर्व कंटेनर टर्मिनल(इटीसी) प्रकल्पातून अंग काढून घेण्याचा श्रीलंका सरकारने निर्णय घेतला असून भारताची गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांना छुप्या पद्धतीने रोखून धरण्याचा चीन कसा प्रयत्न करत आहे, याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे.
श्रीलंकेत महिंदा राजपक्षे मैत्रिपाल सिरीसेना यांच्या नेतृत्वाखालील श्रीलंका फ्रीडम पार्टीमधून(एसएलएफपी) फुटून वेगळे झाल्यावर, २०१८ मध्येच सिरिसेना आणि रानिल विक्रमसिंघे यांच्या सरकारच्या काळात भारत, जपान आणि श्रीलंका यांच्यात कोलंबो बंदरात इसीटी प्रकल्प उभारण्याचा करार करण्यात आला होता. अध्यक्ष विक्रमसिंघे यांनी एसएलएफपीबरोबर हात मिळवणी केल्यानंतर तिन्ही भागीदार देशांमध्ये भागीदारीचा करार करणे शक्य झाले होते.
मंत्रिंमंडळाच्या एका बैठकीत, विक्रमसिंघे यांनी जेव्हा इसीटीचा प्रकल्प अद्ययावत करण्यासाठी परकीय गुंतवणुकीच्या आवश्यकतेबाबत जोरदार बाजू मांडली, तेव्हा विक्रमसिंघे आणि सिरिसेना यांच्यात जोरदार शाब्दिक खडाजंगी उडाली होती. हा करार मूलतः श्रीलंकेत चीनचा आर्थिक प्रभाव कमी करण्याच्या आणि श्रीलंकेचा जास्तीत जास्त फायदा होण्याच्या उद्देष्याने होता. जर हा भागीदारी करार यशस्वी झाला असता तर, श्रीलंकेकडे शंभर टक्के प्रकल्पाची मालकी राहिली असती आणि त्याच्या कार्यचालनातील ५१ टक्के वाटाही लंकेचाच राहिला असता. चिन आणि श्रीलंका यांचा सहभाग असलेल्या इतर प्रकल्पांमध्ये, आशियातील सर्वात मोठे आर्थिक साम्राज्य म्हणून गणला जाणारा चीन आपला वाटा वाटा सिंहाचा राहिल, याची दक्षता घेतो.
मात्र, इसीटी प्रकल्पावरील त्रिपक्षीय कराराविरोधात राजपक्षे बंधुंनी सातत्यपूर्ण मोहिम चालू ठेवली आणि त्यांनी या प्रकल्पाविरूद्ध जोरदार टीका करून त्याला अगदी खलनायक ठरवले. इतकेच नाही तर त्यामुळे २०२०च्या निवडणुकांमध्ये विरोधकांपेक्षा त्यांचे पारडे जड राहिले. कोलंबो बंदरातील भोळ्याभाबड्या कामगारांना त्यांनी इसीटी कराराविरोधात जोरदार आंदोलन करायला चिथावणीही दिली. हा प्रकल्पविरोध हा राजपक्षे यांच्या निवडणूक प्रचाराचा एक भाग बनला होता. तसेच आमचा पक्ष सत्तेवर आल्यास आम्ही हा करार रद्द करून घेऊ, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. राजपक्षे सत्तेवर आल्यावर भारतासाठी या बेटवजा देशात अनेक गोष्टी अवघड बनणार आहेत, हे अगदी स्पष्ट झाले होते.
इसीटी प्रकल्प हा कोलंबो आंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनलच्या अगदी जवळ असल्याने चीनच्या डोळ्यात खुपत होता. कारण कोलंबो बंदराच्या या प्रकल्पात चीनची श्रीलंकेशी भागीदारी असून चीनचा वाटा सर्वाधिक ८४ टक्के म्हणजे १ अब्ज ४० कोटी अब्ज डॉलरचा आहे.
शेजारच्या देशांमध्ये चीनने आपली लुडबुड कशी वाढवली आहे आणि त्याही पलिकडे, इतर देशाच्या हितांची कशी पायमल्ली करत आहे, हे समजून घेणे महत्वाचे ठरते. चीनचा सर्वात व्यापक असा बेल्ट अँड रोड्स प्रकल्प आणि तदनुषंगाने येणारे सागरी व्यापारी मार्ग तयार करण्याचा उद्देष्य रस्त्यांचे जाळे तयार करून त्याद्वारे आशिया, युरोप आणि त्यापलिकडे चिनचा आर्थिक तसेच राजकीय प्रभाव आणखी वाढवण्याचा आहे.
