ETV Bharat / opinion

भारत-चीन संघर्ष : जपानचा भारताला पाठिंबा धोरणात्मक भागीदारीचे प्रतीक

author img

By

Published : Jul 5, 2020, 5:07 PM IST

'कोव्हिडनंतरच्या युगातील भारत-जपान संबंध' या विषयावर विवेकानंद फाऊंडेशन थिंक टँकने व्हर्चुअल चर्चा आयोजित केली होती. यावेळी परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रिंगला यांच्याशी बोलताना सुझुकी यांनी सांगितले की, लडाखमध्ये चीनबरोबर असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सद्य परिस्थितीत बदल करण्याच्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रयत्नांना जपानचा प्रखर विरोध आहे. 'परराष्ट्र सचिव श्रिंगला यांच्याबरोबर उत्तम चर्चा झाली', अशी प्रतिक्रिया सुझुकी यांनी चर्चेनंतर ट्विटरवरुन व्यक्त केली आहे.

China border clash: Japan supports India reflecting strategic partnership
भारत-चीन संघर्ष : जपानचा भारताला पाठिंबा धोरणात्मक भागीदारीचे प्रतीक

नवी दिल्ली : चिनी नौदलाच्या दोन तटरक्षक नौकांनी जपानच्या सागरी प्रदेशात शिरकाव केल्याचे आढळून आल्यानंतर जपानने चीनविरोधात तीव्र निषेध नोंदवला. याचवेळी, लडाख येथे सीमारेषेवरुन भारताच्या चीनबरोबर सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभुमीवर येथील जपानी राजदूत सातोशी सुझुकी यांनी भारताला पाठिंबा दर्शवला आहे. यावरुन भारत आणि जपान यांच्यातील मजबूत धोरणात्मक भागीदारीचे दर्शन होते.

'कोव्हिडनंतरच्या युगातील भारत-जपान संबंध' या विषयावर विवेकानंद फाऊंडेशन थिंक टँकने व्हर्चुअल चर्चा आयोजित केली होती. यावेळी परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रिंगला यांच्याशी बोलताना सुझुकी यांनी सांगितले की, लडाखमध्ये चीनबरोबर असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सद्य परिस्थितीत बदल करण्याच्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रयत्नांना जपानचा प्रखर विरोध आहे.

'परराष्ट्र सचिव श्रिंगला यांच्याबरोबर उत्तम चर्चा झाली', अशी प्रतिक्रिया सुझुकी यांनी चर्चेनंतर ट्विटरवरुन व्यक्त केली आहे.

"शांततापुर्ण तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारचे काय धोरण आहे, याबरोबरच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थितीबाबत त्यांनी पुरवलेली माहिती कौतुकास्पद आहे. चर्चांमधून शांततापुर्ण तोडगा निघावा अशी जपानची अपेक्षा आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील यथास्थितीत बदल करण्याच्या एकतर्फी प्रयत्नांना जपानचा विरोध आहे."

गेल्या महिन्यात लडाख प्रदेशातील गलवान खोऱ्यात चिनी लष्कराच्या गटाबरोबर झालेल्या रक्तरंजित शारीरिक संघर्षात 20 भारतीय सैनिकांचे प्राण गेले. यानंतर, परिस्थितीतील तणाव कमी करण्यासाठी नवी दिल्ली आणि बीजिंगमध्ये राजनैतिक तसेच लष्करी स्तरावर चर्चा सुरु आहेत.

पुर्व चिनी समुद्रातील वादग्रस्त सेनाकू बेटांजवळील जपानच्या सागरी प्रदेशात चीनच्या तटरक्षक दलाच्या नौकांनी शिरकाव केल्याची बाब समोर आली. याबाबत शुक्रवारी जपानने तीव्र निषेध नोंदवला असून त्यानंतर सुझुकी यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी संध्याकाळी चिनी नौका सेनाकू बेटांजवळील सागरी प्रदेशात प्रवेश करत जपानी नौकांकडे कूच करत असल्याचे आढळून आले. चीनकडून या बेटांना दिआयू बेटे म्हटले जाते.

शुक्रवारी टोकिओ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत जपानी मुख्य कॅबिनेट सचिव योशीहिदे सुगा म्हणाले की, चीनने जपानी नौकांकडे कूच थांबवावी आणि सेनाकू बेटांच्या भोवतालचा प्रदेश तातडीने सोडावा, असे चीनला आवाहन करण्यात आले आहे. "आम्ही हे प्रकरण शांतपणे आणि दृढनिश्चयीपणे हाताळत राहू", असे सुगा म्हणाले.

22 जूननंतर प्रथमच चिनी नौकांनी जपानी सागरी प्रदेशात प्रवेश केला. यापुर्वी, सलग 80 दिवस चीनने आपल्या नौका या प्रदेशात पाठवल्या होत्या. सेनाकूंवर चीन आणि जपान या दोन्ही देशांकडून दावा सांगितला जातो. मात्र, 2012 सालापासून जपानने या बेटांवर आपले प्रशासकीय नियंत्रण निर्माण केले आहे. हा प्रदेश म्हणजे 800 चौरस किलोमीटर ते 4.32 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या पाच निर्जन बेटे आणि तीन ओसाड खडकांचा द्वीपसमूह आहे.

अलीकडच्या काळात या प्रदेशातील चीनच्या विस्तारवादी धोरणास शेजाऱ्यांकडून होणारा विरोध वाढत आहे.

शुक्रवारी सुझुकी यांनी दिलेली प्रतिक्रियेवरुन भारत आणि जपान हे या प्रदेशातील दृढ धोरणात्मक भागीदार आहेत, ही बाब अधोरेखित होते, असे वक्तव्य के. व्ही. केसवन यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना केले आहे. केसवन हे ऑब्सर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन थिंक टँक येथील प्रतिष्ठित सहकारी आणि जपान विषयाचे आघाडीचे अभ्यासक आहेत.

"केवळ द्विपक्षीयदृष्ट्या नव्हे तर इतरवेळीदेखील चीनसंदर्भात आपल्या (भारत आणि जपान) सारख्याच चिंता आहेत", असे केसवन म्हणाले.

भारत, भूतान आणि चीन यांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा जेथे मिळतात त्या डोकलाम प्रदेशात 2017 साली भारतीय आणि चिनी लष्करी गटांमध्ये 73 दिवस तणावपुर्ण संघर्ष झाला होता. त्यावेळीदेखील जपानी राजदूत केनजी हिरामात्सू यांनी अशाच प्रकारे भारताचे समर्थन करणारे वक्तव्य केले होते, याची आठवण केसवन यांनी यावेळी करुन दिली.

"हे स्पष्टपणे आपल्यातील भागीदारीचे प्रतीक होते", असे केसवन म्हणाले. "पुर्व चिनी समुद्रात जपानबरोबर जे घडत आहे त्याविषयी आपल्याला सहानुभूती आहे", असेही ते पुढे म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2014 साली जपानचा दौरा केला होता. त्यावेळी भारत आणि जपान यांच्यातील संबंध 'विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी' स्तरावर पोहोचले होते.

द्विपक्षीय बाजू सोडली असता, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्थैर्य आणि सुरक्षा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने नवी दिल्ली आणि जपान यांच्या चिंता सारख्याच आहेत, असे केसवन म्हणाले. इंडो- पॅसिफिक प्रदेश हा जपानच्या पुर्व किनाऱ्यापासून ते अफ्रिकेच्या पुर्व किनाऱ्यापर्यंत विस्तारलेला आहे.

"आपण (भारत आणि जपान) नेहमीच प्रादेशिक सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्याचा पुरस्कार केला आहे आणि प्रादेशिक वाद सोडविण्यासाठी कोणत्याही देशाने बळाचा वापर करु नये", असे केसवन म्हणाले. "आपला परस्पर चर्चेवर विश्वास आहे. सागरी मार्गांवरुन मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य असावे, असा आपला विश्वास आहे."

यासंदर्भात, दक्षिण चिनी समुद्रात चीनने कसा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे याचा उल्लेख करत त्यांनी आणखी एक उदाहरण दिले.

चीनचा दक्षिण चिनी समुद्रातील स्पार्टली आणि पारासेल द्वीपसमुहांवरुन या प्रदेशातील इतर देशांबरोबर वाद सुरु आहे. ब्रुनेई, मलेशिया आणि फिलीपाईन्स, तैवान आणि व्हिएतनामकडून स्पार्टली बेटांवर दावा केला जात असून, व्हिएतनाम आणि तैवान हे पारासेल बेटांवर आपला हक्क सांगतात.

चीनने दक्षिण चिनी समुद्रात फिलीपाईन्सच्या हक्कांचे उल्लंघन केले आहे, असा निर्णय हेगस्थित लवादाने (परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) 2016 साली दिला होता. दक्षिण चिनी समुद्र हा जगातील सर्वात व्यस्त सागरी वाहतुक मार्गांपैकी एक आहे.

चीनकडून फिलीपाईन्सच्या मासेमारी आणि पेट्रोल संशोधनात हस्तक्षेप करण्यात आला आहे. तसेच समुद्रात कृत्रिम बेटे उभारण्यात आली असून या प्रदेशात चिनी मच्छीमारांना मासेमारी करण्यापासून रोखण्यात चीनला अपयश आले आहे, असा आरोप लवादाने केला होता.

गेल्या महिन्यात पुन्हा एकदा व्हिएतनाम आणि फिलीपाईन्सने दक्षिण चिनी समुद्रात चीनकडून सागरी कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याची चिंता व्यक्त केली होती.

"एकीकडे संपुर्ण जग महामारीचा सामना करण्यासाठी तारेवरची कसरत करीत आहे, मात्र दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या बेजबाबदारी कृती अजूनही घडत आहेत. परिणामी, आमच्या प्रदेशासह इतर काही प्रदेशांमधील सुरक्षा आणि स्थैर्यास धक्का पोहोचत आहे", असे वक्तव्य व्हिएतनामचे पंतप्रधान गुयेन जुआन फुक यांनी केले होते. ते दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्र संघटनेच्या(आसियान) नेत्यांच्या व्हर्चुअल बैठकीत बोलत होते.

अमेरिकेसह भारत आणि जपानदेखील इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सुरक्षा आणि स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी काम करणाऱ्या समुहाचा भाग आहेत. यादृष्टीनेही राजदूत सुझुकी यांच्या प्रतिक्रियेला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. या प्रदेशातील चीनच्या वाढत्या पाऊलखुणा पाहता ही बाब धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची असल्याचे मत निरीक्षकांनी नोंदवले आहे.

समुद्रासंदर्भातील कायद्यांचे पालन करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने घालून दिलेल्या नियमांचे (युएनसीएलओएस) चीनने पालन करावे, असे केसवन म्हणाले. त्याचप्रमाणे, पुर्व चिनी समुद्रातील सेनाकू बेटांवर चीन आपला हक्क कसा काय सांगू शकतो, असाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

"चीन सर्व नियमांचे उल्लंघन करीत आहे", असे ते म्हणाले. "आम्हाला असे वाटते की चीनने नियमांचे पालन करावे. लडाखमधील चीन नियमांचे उल्लंघन करीत आहे आणि म्हणूनच जपान आपल्या बाजूने उभा आहे. डोकलाम संघर्षावेळी त्यांनी (जपानने) तसेच केले आणि आताही तसे करीत आहेत."

नवी दिल्ली : चिनी नौदलाच्या दोन तटरक्षक नौकांनी जपानच्या सागरी प्रदेशात शिरकाव केल्याचे आढळून आल्यानंतर जपानने चीनविरोधात तीव्र निषेध नोंदवला. याचवेळी, लडाख येथे सीमारेषेवरुन भारताच्या चीनबरोबर सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभुमीवर येथील जपानी राजदूत सातोशी सुझुकी यांनी भारताला पाठिंबा दर्शवला आहे. यावरुन भारत आणि जपान यांच्यातील मजबूत धोरणात्मक भागीदारीचे दर्शन होते.

'कोव्हिडनंतरच्या युगातील भारत-जपान संबंध' या विषयावर विवेकानंद फाऊंडेशन थिंक टँकने व्हर्चुअल चर्चा आयोजित केली होती. यावेळी परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रिंगला यांच्याशी बोलताना सुझुकी यांनी सांगितले की, लडाखमध्ये चीनबरोबर असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सद्य परिस्थितीत बदल करण्याच्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रयत्नांना जपानचा प्रखर विरोध आहे.

'परराष्ट्र सचिव श्रिंगला यांच्याबरोबर उत्तम चर्चा झाली', अशी प्रतिक्रिया सुझुकी यांनी चर्चेनंतर ट्विटरवरुन व्यक्त केली आहे.

"शांततापुर्ण तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारचे काय धोरण आहे, याबरोबरच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थितीबाबत त्यांनी पुरवलेली माहिती कौतुकास्पद आहे. चर्चांमधून शांततापुर्ण तोडगा निघावा अशी जपानची अपेक्षा आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील यथास्थितीत बदल करण्याच्या एकतर्फी प्रयत्नांना जपानचा विरोध आहे."

गेल्या महिन्यात लडाख प्रदेशातील गलवान खोऱ्यात चिनी लष्कराच्या गटाबरोबर झालेल्या रक्तरंजित शारीरिक संघर्षात 20 भारतीय सैनिकांचे प्राण गेले. यानंतर, परिस्थितीतील तणाव कमी करण्यासाठी नवी दिल्ली आणि बीजिंगमध्ये राजनैतिक तसेच लष्करी स्तरावर चर्चा सुरु आहेत.

पुर्व चिनी समुद्रातील वादग्रस्त सेनाकू बेटांजवळील जपानच्या सागरी प्रदेशात चीनच्या तटरक्षक दलाच्या नौकांनी शिरकाव केल्याची बाब समोर आली. याबाबत शुक्रवारी जपानने तीव्र निषेध नोंदवला असून त्यानंतर सुझुकी यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी संध्याकाळी चिनी नौका सेनाकू बेटांजवळील सागरी प्रदेशात प्रवेश करत जपानी नौकांकडे कूच करत असल्याचे आढळून आले. चीनकडून या बेटांना दिआयू बेटे म्हटले जाते.

शुक्रवारी टोकिओ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत जपानी मुख्य कॅबिनेट सचिव योशीहिदे सुगा म्हणाले की, चीनने जपानी नौकांकडे कूच थांबवावी आणि सेनाकू बेटांच्या भोवतालचा प्रदेश तातडीने सोडावा, असे चीनला आवाहन करण्यात आले आहे. "आम्ही हे प्रकरण शांतपणे आणि दृढनिश्चयीपणे हाताळत राहू", असे सुगा म्हणाले.

22 जूननंतर प्रथमच चिनी नौकांनी जपानी सागरी प्रदेशात प्रवेश केला. यापुर्वी, सलग 80 दिवस चीनने आपल्या नौका या प्रदेशात पाठवल्या होत्या. सेनाकूंवर चीन आणि जपान या दोन्ही देशांकडून दावा सांगितला जातो. मात्र, 2012 सालापासून जपानने या बेटांवर आपले प्रशासकीय नियंत्रण निर्माण केले आहे. हा प्रदेश म्हणजे 800 चौरस किलोमीटर ते 4.32 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या पाच निर्जन बेटे आणि तीन ओसाड खडकांचा द्वीपसमूह आहे.

अलीकडच्या काळात या प्रदेशातील चीनच्या विस्तारवादी धोरणास शेजाऱ्यांकडून होणारा विरोध वाढत आहे.

शुक्रवारी सुझुकी यांनी दिलेली प्रतिक्रियेवरुन भारत आणि जपान हे या प्रदेशातील दृढ धोरणात्मक भागीदार आहेत, ही बाब अधोरेखित होते, असे वक्तव्य के. व्ही. केसवन यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना केले आहे. केसवन हे ऑब्सर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन थिंक टँक येथील प्रतिष्ठित सहकारी आणि जपान विषयाचे आघाडीचे अभ्यासक आहेत.

"केवळ द्विपक्षीयदृष्ट्या नव्हे तर इतरवेळीदेखील चीनसंदर्भात आपल्या (भारत आणि जपान) सारख्याच चिंता आहेत", असे केसवन म्हणाले.

भारत, भूतान आणि चीन यांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा जेथे मिळतात त्या डोकलाम प्रदेशात 2017 साली भारतीय आणि चिनी लष्करी गटांमध्ये 73 दिवस तणावपुर्ण संघर्ष झाला होता. त्यावेळीदेखील जपानी राजदूत केनजी हिरामात्सू यांनी अशाच प्रकारे भारताचे समर्थन करणारे वक्तव्य केले होते, याची आठवण केसवन यांनी यावेळी करुन दिली.

"हे स्पष्टपणे आपल्यातील भागीदारीचे प्रतीक होते", असे केसवन म्हणाले. "पुर्व चिनी समुद्रात जपानबरोबर जे घडत आहे त्याविषयी आपल्याला सहानुभूती आहे", असेही ते पुढे म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2014 साली जपानचा दौरा केला होता. त्यावेळी भारत आणि जपान यांच्यातील संबंध 'विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी' स्तरावर पोहोचले होते.

द्विपक्षीय बाजू सोडली असता, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्थैर्य आणि सुरक्षा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने नवी दिल्ली आणि जपान यांच्या चिंता सारख्याच आहेत, असे केसवन म्हणाले. इंडो- पॅसिफिक प्रदेश हा जपानच्या पुर्व किनाऱ्यापासून ते अफ्रिकेच्या पुर्व किनाऱ्यापर्यंत विस्तारलेला आहे.

"आपण (भारत आणि जपान) नेहमीच प्रादेशिक सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्याचा पुरस्कार केला आहे आणि प्रादेशिक वाद सोडविण्यासाठी कोणत्याही देशाने बळाचा वापर करु नये", असे केसवन म्हणाले. "आपला परस्पर चर्चेवर विश्वास आहे. सागरी मार्गांवरुन मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य असावे, असा आपला विश्वास आहे."

यासंदर्भात, दक्षिण चिनी समुद्रात चीनने कसा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे याचा उल्लेख करत त्यांनी आणखी एक उदाहरण दिले.

चीनचा दक्षिण चिनी समुद्रातील स्पार्टली आणि पारासेल द्वीपसमुहांवरुन या प्रदेशातील इतर देशांबरोबर वाद सुरु आहे. ब्रुनेई, मलेशिया आणि फिलीपाईन्स, तैवान आणि व्हिएतनामकडून स्पार्टली बेटांवर दावा केला जात असून, व्हिएतनाम आणि तैवान हे पारासेल बेटांवर आपला हक्क सांगतात.

चीनने दक्षिण चिनी समुद्रात फिलीपाईन्सच्या हक्कांचे उल्लंघन केले आहे, असा निर्णय हेगस्थित लवादाने (परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) 2016 साली दिला होता. दक्षिण चिनी समुद्र हा जगातील सर्वात व्यस्त सागरी वाहतुक मार्गांपैकी एक आहे.

चीनकडून फिलीपाईन्सच्या मासेमारी आणि पेट्रोल संशोधनात हस्तक्षेप करण्यात आला आहे. तसेच समुद्रात कृत्रिम बेटे उभारण्यात आली असून या प्रदेशात चिनी मच्छीमारांना मासेमारी करण्यापासून रोखण्यात चीनला अपयश आले आहे, असा आरोप लवादाने केला होता.

गेल्या महिन्यात पुन्हा एकदा व्हिएतनाम आणि फिलीपाईन्सने दक्षिण चिनी समुद्रात चीनकडून सागरी कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याची चिंता व्यक्त केली होती.

"एकीकडे संपुर्ण जग महामारीचा सामना करण्यासाठी तारेवरची कसरत करीत आहे, मात्र दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या बेजबाबदारी कृती अजूनही घडत आहेत. परिणामी, आमच्या प्रदेशासह इतर काही प्रदेशांमधील सुरक्षा आणि स्थैर्यास धक्का पोहोचत आहे", असे वक्तव्य व्हिएतनामचे पंतप्रधान गुयेन जुआन फुक यांनी केले होते. ते दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्र संघटनेच्या(आसियान) नेत्यांच्या व्हर्चुअल बैठकीत बोलत होते.

अमेरिकेसह भारत आणि जपानदेखील इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सुरक्षा आणि स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी काम करणाऱ्या समुहाचा भाग आहेत. यादृष्टीनेही राजदूत सुझुकी यांच्या प्रतिक्रियेला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. या प्रदेशातील चीनच्या वाढत्या पाऊलखुणा पाहता ही बाब धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची असल्याचे मत निरीक्षकांनी नोंदवले आहे.

समुद्रासंदर्भातील कायद्यांचे पालन करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने घालून दिलेल्या नियमांचे (युएनसीएलओएस) चीनने पालन करावे, असे केसवन म्हणाले. त्याचप्रमाणे, पुर्व चिनी समुद्रातील सेनाकू बेटांवर चीन आपला हक्क कसा काय सांगू शकतो, असाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

"चीन सर्व नियमांचे उल्लंघन करीत आहे", असे ते म्हणाले. "आम्हाला असे वाटते की चीनने नियमांचे पालन करावे. लडाखमधील चीन नियमांचे उल्लंघन करीत आहे आणि म्हणूनच जपान आपल्या बाजूने उभा आहे. डोकलाम संघर्षावेळी त्यांनी (जपानने) तसेच केले आणि आताही तसे करीत आहेत."

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.