बंगळुरू Cauvery River Water Dispute : कावेरी नदीच्या पाण्यावरुन कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये मोठा वाद सुरू झाला आहे. या दोन्ही राज्यामध्ये कावेरी नदीचा पाण्याचा वाद खूप जुना आहे. त्यामुळे कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील राजकारणात वितुष्ठ आलं आहे. पाण्यानं या दोन राज्यात आग लावल्याचं चित्र आता निर्माण झालं आहे. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणानं (CWMA) तामिळनाडूला 15 दिवसात 5 हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश दिल्यानं या आगीत तेलच ओतलं आहे. त्यामुळे कन्नडमधील कावेरी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांनी प्रचंड रोष व्यक्त करत गुरुवारी कर्नाटक बंदचं आवाहन केलं आहे.
तामिळनाडूला 5 हजार क्युसेक पाणी सोडा : कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणानं (CWMA) तामिळनाडूला 15 दिवसात 5 हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्यानं मोठा वाद रंगला आहे. कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांनी कर्नाटक बंदचं आवाहन केलं आहे. त्यामुळे या वादात आणखी भर पडली. 'कर्नाटक रक्षा वेदिके'नं या बंदचं आवाहन केलं होतं. या बंदमुळे शैक्षणिक संस्था, आणि वाहतूक सेवेवर चांगलाच परिणाम होत आहे. तामिळनाडूमधून येणाऱ्या बस कृष्णगिरी जिल्ह्यातच थांबवण्यात आल्या आहेत. तामिळनाडूनं पाण्याचा तुटवडा असल्यानं पाणी लवकर सोडण्याचा तगादा लावला. त्यामुळे या वादात आणखी भर पडली.
कर्नाटकनं पाणी सोडण्यास केला विरोध : कर्नाटक सरकारनं तामिळनाडूला पाणी सोडण्यास विरोध दर्शवला होता. जलाशयात पाणी नसल्यानं पाणी सोडण्यास असमर्थ असल्याचं कर्नाटक सरकारनं स्पष्ट केलं होतं. मात्र त्यानंतर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पाणी सोडण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे कावेरी खोऱ्यातील शेतकरी आक्रमक झाले.
कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने-ऑगस्टमध्ये, तामिळनाडूनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, दक्षिण-पश्चिम मान्सूनमध्ये राज्यात फारच कमी पाऊस झाला. त्यामुळं न्यायालयानं कर्नाटक सरकारला शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या सिंचनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तातडीनं पाणी सोडण्याचे निर्देश द्यावेत. या प्रकरणी कर्नाटक सरकारनं आपली भूमिका मांडताना म्हटलं की, खराब मान्सूनमुळं तेही तामिळनाडूसाठी कावेरीचं पाणी सोडू शकत नाही. कावेरी खोऱ्यातील शेतकरी आणि विविध संघटनांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली.
हेही वाचा -
