हैदराबाद - देशातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ही सर्वोच्च संस्था आहे. भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांचा छडा लावताना आपली जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडता यावी यासाठी आवश्यक ते सर्व अधिकार आणि यंत्रणा सीबीआयला प्रदान करण्यात आले आहेत. मात्र, आता याच प्रतिष्ठित संस्थेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. हे आरोप केवळ आरोप नसून त्यात तथ्य असल्याचे केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने केलेल्या स्वतःच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले आहे.
सीबीआयने आठ पानांच्या प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) स्पष्ट केले आहे की त्यांचे स्वत: चे काही अधिकारी बँक घोटाळा प्रकरणात आरोपी असलेल्या कंपन्यांना भ्रष्ट मार्गाने हातभार लावत आहे. सीबीआयच्या दोन डीएसपी आणि वकिलांसह चार कर्मचारी काही खासगी व्यक्तींविरूद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. नुकत्याच झालेल्या संक्रांतीच्या दिवशी सीबीआयने दिल्ली, गाझियाबाद, नोएडा, मेरठ आणि कानपूरसह देशातील विविध १४ ठिकाणी त्यांच्या कार्यालयांची सखोल तपासणी केली. सीबीआय इन्स्पेक्टर कपिल धनकड यांनी महत्वपूर्ण माहिती देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून १६ लाख रुपयांची तर, दोन डीएसपींनी आरोपींच्या वकिलांकडून प्रत्येकी १५ लाख रुपये घेतल्याचे समोर आले आहे. यावर लिहिण्यात आलेल्या विश्लेषात्मक लेखातून पैसे घेताना मध्यस्थांचा कसा वापर करण्यात आला आहे याची माहिती देण्यात आली आहे. यावरून यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराची खोलवर रुजलेली संस्कृती अधोरेखित होते. लाखो रुपये स्वीकारताना भ्रष्टाचारात बरबटलेले हात, अनेक खटल्यात चौकशी आणि सुनावणीवर परिणाम करण्यासाठी साधलेल्या आणि उपलब्ध असलेल्या संधी आणि यामुळे देशाची होत असलेली नाचक्की हे अतिशय वेदनादायी आणि धक्कादायक आहे.
सत्तावन्न वर्षांपूर्वी 'फूल डे' रोजी म्हणजेच १ एप्रिलला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोची (सीबीआय) स्थापना करण्यात आली. तेंव्हापासून केंद्र सरकारचे साधन म्हणूनच या यंत्रणेकडे बघितले गेले. इंदिरा गांधींच्या काळात अत्यंत भ्रष्ट संस्था म्हणून सीबीआय ओळखली जात. केंद्र सरकारच्या पिंजऱ्यातील 'बोलका पोपट' म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा सीबीआयची हेटाळणी केली आहे. केंद्रातील सत्तेचे बाहुले बनून न राहता सीबीआय एक निष्पक्ष बळकट तपास यंत्रणा बनली आणि त्यांच्या कामकाजाने सर्वांचे कौतुक केले पाहिजे असा मार्गदर्शनपर आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी त्यात सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही. राजकीय दबाव आणि इतर अनेक कारणांमुळे कित्येक प्रकरणे सीबीआयने घालवली आहेत. नेतृत्वाच्या सहभागाखेरीज, सरसकट भ्रष्ट कृत्यांमुळे सीबीआयची ही अवस्था झाल्याचा संदेश आणि चर्चा सर्वसामांन्यामध्ये सुरू आहेत.
प्रामाणिकपणा, उद्योग आणि निःपक्षपातीपणा हे तिन्ही मार्गदर्शक तत्वे असल्याचा दावा सीबीआय अभिमानाने करते! ताठ कण्याविना सत्ता पक्षाच्या नैतृत्वाच्या आदेशानुसार काम करत असल्याचे सीबीआयने आपल्या कृत्यातून स्पष्ट केले असून त्यातून त्यांची दुर्बलता अधोरेखित होते. दोन वर्षांपूर्वी आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यात झालेल्या जोरदार वादाने संपूर्ण संस्था भरडली गेली. त्यावेळी, अस्थाना मोईन कुरेशी नावाच्या मांस व्यापाऱ्यावर असलेल्या विविध आरोपांची चौकशी करणार्‍या विशेष तपास पथकाचे नेतृत्व करीत होते. सीबीआयने आलोक वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एफआयआर दाखल केला होता. वर्मा काही महिन्यांत निवृत्त होणार होता. थोडक्यात, विशेष संचालकपदावर बसलेला अस्थानाच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील मुख्य गुन्हेगार होता. सीबीआयच्या सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी तीन कोटी रुपये दिले असताना सीबीआयचे अधिकारी अजूनही आपला छळ करीत असल्याचे सतीश नावाच्या व्यक्तीने दिलेल्या जबाबाने त्या दिवसांत मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र मार्च अखेर शेवटी या प्रकरणात राकेश अस्थाना दोषी नसल्याची क्लीन चिट सीबीआयने दिल्यानंतर सीबीआय विशेष न्यायालयाने हा खटला मागे घेतला आणि अशाप्रकारे हा संघर्ष अधिकृतपणे बंद झाला. मात्र या प्रकरणात लाच घेतल्याचा आरोप असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली मात्र अद्याप, कोणीही दोषी आढळले नाही!
आता मुंबई आणि यूपीमध्ये समोर आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या बँक घोटाळ्यांमध्ये अनेक अधिकारी गुंतले आहेत. शेवटी काय होईल कुणास ठाऊक? हा गुन्हा खरा आहे आणि ही केस खोटी आहे हे सिद्ध करण्यात सीबीआय अत्यंत कुशल आहे. मात्र आपल्याच विभागातील सहकारी गुन्ह्यात अडकलेले असल्याचे त्याची कितपत चौकशी होणार हा खरा प्रश्न आहे.
गुरुग्राममध्ये भूपिंदरसिंग हूडा सरकारने चौदाशे एकर जमीन अधिग्रहण करण्याच्या प्रकरणात सीबीआय निष्काळजीपणा करीत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१९ मध्ये दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे. तसेच २००९ पासून प्रलंबित प्रकरणावर देखील न्यायालयाने तीव्रपणे आक्षेप घेतला. सीबीआयची 'कार्यक्षमता' माहित असताना ती स्वत: च्या घरातील खटल्यांची अंमलबजावणी किती कुशलतेने करेल हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, मागील तीन वर्षात सीबीआयच्या ३६ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यादी अजूनही सतत वाढत आहे. दीड दशकांच्या अंतरानंतर सीबीआयने अलीकडेच आपल्या गुन्हेगारी नियमावलीत बदल केले. आतापासून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीसी अ‍ॅक्ट) सर्व तपास जास्तीत जास्त नऊ महिन्यांत पूर्ण केले जातील. मात्र स्वतःच्या डिपार्टमेंट अंतर्गत प्रकरणात जर याची अंमलबजावणी करण्यात ते यशस्वी झाले तरच त्यांची विश्वासार्हता सुधारेल.
दहा वर्षापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने पी जे थॉमस यांची केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) प्रमुखपदी होणारी नेमणूक रद्द केली होती. स्वतःवर खटला सुरु असताना एखादा माणूस भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणाऱ्या संस्थेच्या सर्वोच्च स्थानाची जबाबदारी कशी घेऊ शकते असा सवाल न्यायालयाने केला होता. अशावेळी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणण्याची जबाबदारी असलेल्या सीबीआयने आणि त्यांच्या सायबर आर्थिक गुन्हे विभागाने संस्थेअंतर्गत गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा केलीच पाहिजे. अमेरिकेत विशेष कायद्याअंतर्गत एफबीआय (फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) आणि सीआयए (सेंट्रल इंटेलिजेंस एजन्सी) यांचे नियमन केले जाते. रशिया, जर्मनी आणि जपानमध्ये देखील दक्षता संस्था काही नियम आणि नियमांच्या चौकटी अंतर्गत कार्यरत आहेत. तर, एकीकडे राजकीय हस्तक्षेप आणि दुसरीकडे कुचकामी चौकशी यंत्रणा म्हणून सीबीआयचे पुरते हसे झाले आहे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या विशिष्ट हेतूने तयार केलेल्या संस्थेवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात यापेक्षा दुर्दैवी दुसरे काय असू शकते? जेव्हा अनियंत्रित कर्मचार्‍यांना कठोर आणि जलदगतीने शिक्षा होईल, तेव्हाच इतरांना त्यातून बोध मिळेल आणि ते भ्रष्टाचार करण्याचे धाडस करणार नाहीत. हे झाल्यानंतरच सीबीआय आपली प्रतिमा सुधारू शकेल आणि आपला गमावलेला गौरव परत मिळवू शकेल.
