हैदराबाद - दोन महिन्यांचा लॉकडाउन स्थलांतरित कामगारांच्या दृष्टीने मानवी शोकांतिकेचा इतिहास ठरला आहे. कोरोना महामारीच्या संसर्गाला आळा घालण्याचे एकमेव उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने राज्यांना स्थलांतरित मजुरांना आहे त्या ठिकाणी प्रतिबंधित करण्याचे आदेश दिले. आपल्या घरी असलेल्या प्रियजनांच्या काळजीपोटी कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांनी पदयात्रेचा मार्ग निवडत त्यांच्यापर्यंत पोचण्याचा प्रवास सुरु केला. "कोरोनामुळे झालेलं नुकसान कमी म्हणून की काय, लॉकडाउनमुळे सरकार आमचे आयुष्य आणि आमची रोजीरोटी हिसकावून घेणार का" अशी आर्त हाक मजुरांनी दिल्यानंतर केंद्र सरकारने या महिन्याच्या प्रारंभापासून स्पेशल श्रमिक ट्रेनची सुरुवात केली आहे.
आतापर्यंत पहिल्या तीन आठवड्यात श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून ३५ लाख स्थलांतरितांना त्यांच्या अपेक्षित स्थानी पाठविले असल्याची माहिती सरकारने दिली. त्याचबरोबर ४० लाख लोक बसमधून त्यांच्या राज्यात पोहचले आहेत तर, आणखी २,६०० विशेष रेल्वे गाड्यांच्या माध्यमातून पुढील १० दिवसात ३६ लाख लोकांना आपापल्या राज्यात पाठविण्यात येईल असे सरकारने म्हटले आहे.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयांमधील प्रभावी समन्वयासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. यामध्ये महिला व मुले यांची विशेष काळजी घेऊन आणि प्रवाशांच्या स्वच्छता, अन्न व आरोग्याकडे विशेष लक्ष दिले होते. मात्र या मार्गदर्शक सूचनांची व्यवस्थित अंमलबजावणी न झाल्याने दिल्ली रेल्वे स्थानकात बिहारकडे जाणाऱ्या ट्रेनमधील मजुरांनी फूड पार्सल पाकिटे आणि पिण्याचे पाणी मिळविण्यासाठी एकच लूट केली. अन्न तर दूरच पण पिण्याच्या पाण्याशिवाय मजुरांना रेल्वे गाड्यांमध्ये दहा ते वीस तास बसावे लागले. प्रचंड गर्दीमुळे रेल्वे गाड्या काही तासांसाठी थांबविण्यात आल्या तर काही गाड्या अन्य मार्गांवर वळविण्यात आल्या परिणामी गाडयांना ३० ते ४० तास उशीर झाला. सुविधांचा अभाव, अचानक प्रवासात झालेली वाढ आणि अपेक्षित स्थानावर पोचण्यात झालेला अनपेक्षित विलंब यामुळे आधीच निराश झालेल्या कामगारांना आणखी नरकयातना भोगाव्या लागल्या.
'देशाच्या विकासात एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या कामगार वर्गाच्या कल्याणाकडे आपण अधिक मानवी दृष्टिकोनातून पाहू शकत नाही का?' प्रतिसाद देऊ शकत नाही', हा विचारवंतांना देखील गोंधळात टाकणारा प्रश्न आहे.
२०११च्या जनगणनेनुसार, २०११ मध्ये देशांतर्गत अंदाजे १४ कोटी स्थलांतर झाले तर, आर्थिक सर्वेक्षण २०१७ नुसार पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी सरासरी ९० लाख स्थलांतर झाले. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून स्थलांतरीत करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू आणि कश्मीर या राज्यांचा क्रम लागतो. तर, ज्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक स्थलांतर झाले त्यामध्ये दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरळ या राज्यांचा क्रम लागतो.
एखाद्या अनोळखी प्रदेशात महामारीचा संसर्ग होऊन आणि जवळच्या कोणाशिवायही अनाथ म्हणून निधन होण्याचा धोका आणि आपल्या प्रियजनांची आणि घरच्या लोकांची काळजी यामुळे स्थलांतरित कामगारांच्या मनावर विपरीत परिणाम होत असून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी उद्युक्त करत आहे. ज्या लोकांना वाहतुकीचे कोणतेही साधन उपलब्ध झाले नाही त्यांनी शेकडो मैल लांबीचा प्रवास पायी करण्याचे ठरवून मार्गस्थ झाले तर दुर्दैवाने काही लोकांना रस्ते अपघातात आपला जीव गमवावा लागला
रेल्वे रुळावर झोपलेल्या २६ प्रवाशांचा मालगाडी अपघातात झालेला दुर्दैवी मृत्यू, वडिलांना घेऊन मुलीला १२०० किलोमीटरचा प्रवास सायकल चालवत करावा लागणे (या मुलीच्या हिमतीचा विषय जगभरात चर्चिला जात असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुलगी इव्हांकाचे देखील या घटनेने लक्ष वेधून घेतले) केवळ स्थलांतरित कामगारांची दयनीय अवस्था प्रतिबिंबित करते.
एका अहवालानुसार एकूण स्थलांतरितांपैकी महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा आणि पंजाबमधील ३० टक्क्यांपेक्षा देखील कमी कामगार आतापर्यंत प्रवास करू शकले आहेत तर, तेलुगु राज्यांमधून आणखी दोन लाख स्थलांतरित कामगार १४० विशेष रेल्वेगाड्यांच्या माध्यमातून अपेक्षितस्थळी पोचविले जातील.
तेलंगाणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश काढून कामगारांना त्यांच्या अपेक्षित ठिकाणी पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. तर, कामगारांच्या प्रवासाचे एका बाजूचे भाडे राज्य सरकारने भरावेत असे आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांनी देखील वेगवेगळ्या विभागांमध्ये योग्य समन्वय साधून योग्य आहार, आराम आणि सन्मानाने स्थलांतरित कामगारांचा प्रवास सुनिश्चित करण्याची ही वेळ आहे.
