हैदराबाद : मे महिन्याच्या सुरुवातीला ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी यूकेच्या संसदेत म्हटले होते की, ‘नजीकच्या भविष्यात “सायकलिंगसाठी एक नवीन सुवर्णकाळ असेल”. त्याचबरोबर साधारणतः दोन वर्षांपूर्वी लोकप्रिय हिरो सायकल कंपनीने “रोड पे दिखेगी तभी तो चलेगी”, या शीर्षकाची एक मोहीम चालवली होती. बऱ्याच जणांना ती आठवतंही असेल. या मोहीमेच्या माध्यमातून त्यांनी, सायकली पुन्हा रस्त्यावर आणण्याचे आणि सायकलिंगसाठी स्वतंत्र लेनची आवश्यकता असल्याची गरज अधोरेखित केली होती. आता कोवीड- १९ नंतरच्या काळात ‘द वर्ल्ड ऑन टू व्हील्स’ नावाचा ट्रेन्ड सुरू झाला आहे. खरं तर सध्या अशा प्रकारची कोणतीही सक्रिय मोहीम राबवली जात नाहीये.
शारिरीक अंतर राखण्याच्या या काळात, लोकं सार्वजनिक वाहतुकीऐवजी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी दुचाकीला प्राधान्य देत आहेत. यात फारसं आश्चर्यही नाही. उदाहरणार्थ, युरोपीयन संसदेने सार्वजनिक वाहतूक टाळण्यासाठी त्यांच्या कर्मचार्‍यांना उद्देशून एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यातून त्यांनी कर्मचाऱ्यांनी ऑफिसला जाण्यासाठी “चालत किंवा दुचाकीचा वापर करा किंवा शेवटचा पर्याय म्हणून तुमची खाजगी कार वापरा” असे आवाहन केले होते. त्याचबरोबर जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील शारीरिक संपर्क टाळण्यासाठी सायकल वापरण्याचा सल्ला दिला आहे.
वाहतुकीच्या सर्व पद्धतींपैकी सायकलिंग ही पद्धत सर्वात जास्त फायदेशीर आहे. ज्यामुळे पर्यावरणीय आणि आर्थिक फायदाही होतो. जीव गुदमरुन टाकणाऱ्या वायू प्रदूषणाला रोखण्यासाठी यापूर्वी सायकलींना प्रोत्साहन दिले जायचे. पण गेल्या काही दिवसांपासून लोकं एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर ठेवून प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे अलिकडच्या काळात सार्वजनिक वाहतुकीच्या काही नियमांत अंशतः बदल होऊ शकतो.
कोरोना महामारी नंतरच्या काळात पुरेसं सामाजिक अंतर राखण्यासाठी, दिल्ली मेट्रोला त्यांच्या सेवांमध्ये ६ पट वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. तर मुंबई उपनगर रेल्वे प्रशासनाला त्यांच्या सेवेचा विस्तार १४ ते १६ पट अधिक करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर बंगळुरू महानगर परिवहन महामंडळाला तर तब्बल २४ हजार बसेसच्या अतिरिक्त ताफ्याची आवश्यकता आहे. देशातील सार्वजनिक वाहतुकीची क्षमता कमी असल्याने, विशेषत: मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूकीसाठी योग्य पर्यायांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत ‘सायकलिंग’ हा एक ‘आदर्श’ पर्याय ठरू शकतो.
सायकलिंग हा एक ‘आदर्श’ आहेच, पण तो वाटतो तितका ‘सोपा’ नक्कीच नाही. स्पष्टपणे सांगायचे झाले तर, यासाठी मोटारगाडी ट्रॅफिक व्यतिरिक्त वेगळा आणि केवळ सायकल चालवण्यासाठी किंवा पादचाऱ्यांसाठीच्या मार्गाची (लेन) आवश्यकता आहे. सायकलचा प्रवास सुरक्षित आणि सुरळीत करण्यासाठी देशभरात दुचाकी मार्गाचे विस्तृत जाळे निर्माण करणे आवश्यक आहे. डेन्मार्क आणि नेदरलँड्ससारख्या देशांतील विविध शहरांत अशाप्रकारचे विस्तृत ‘बाइक- पाथ’ जाळे अस्तित्त्वात आहे. नेदरलँडमधील ‘फिएट्सपॅड’ (Fietspad) किंवा सायकल रस्ते दैनंदिन सायकलिंगसाठी दुकाने, घरे, स्टेशन, शाळा, ऑफिस अशा स्थळांना तार्किकरित्या जोडली आहेत.
खरं तर कोवीड -१९ ने सर्व जगाला‘तभी तो चलेगी’ उपक्रम राबवण्यास भाग पाडले आहे. या अनुषंगाने आतापर्यंत न्यूयॉर्कने आपल्या नेटवर्कमध्ये ४० मैलांची सायकल लेन जोडली आहे. तर बोगोटाने एका रात्रीत सायकलसाठी ७६ किमीचा रस्ता तयार केला आहे. दुसरीकडे ऑकलंडने तर १७ किमीची तात्पुरती दुचाकी- लेन तयार करण्यासाठी रस्त्याच्या बाजूची कार पार्किंग हटवली आहे. पादचारी व सायकलिंगला प्राधान्य देण्यासाठी मिलान शहरात ३५ किमीचा रस्ता तयार करण्याचे काम सुरु आहे. तर पॅरिस सध्या ६५० किमीचा पॉप- अप सायकल मार्ग तयार करत आहे. सायकलिंग आणि पादचारी मार्ग निर्माण करण्यासाठी ब्रिटनने २ अब्ज पाऊंडची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगातील अनेक शहरांत एकतर तात्पुरते सायकलिंग लेन उभारले आहेत किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या सायकलिंग लेनमध्ये वाढ करत आहेत.
बेंगलोर, तिरुअनंतपुरम, चेन्नई आणि नवी दिल्ली यांसारख्या शहरांमध्ये मोटार विरहीत आणि पर्यावरणास अनुकूल असे वाहतूक मार्ग तयार करण्याच्या दृष्टीने भरीव योजना आखली जात आहेत. कोवीडोत्तर काळाला भिडण्यासाठी आणि सायकलिंग अनुकूल प्रकल्प राबवण्यासाठी गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयाने ‘इंडिया सायकल 4 चेंज चॅलेंज’ स्विकारले आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात स्मार्ट सिटी अंतर्गत दहा शहरांची निवड केली आहे.
जगभरात चिंतेचे सावट असताना, अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सायकलचा वापर होत असल्याचे सार्वजनिक सायकल कंपन्यांनी सांगितले. तर बर्‍याच सायकल उत्पादकांनी त्यांच्या उत्पादन विक्रीत विक्रमी वाढ झाल्याचे नोंदले. तर कोरोना महामारीच्या संकटाला सुरुवात झाल्यापासून सायकलच्या मागणीत अमर्यादत वाढ झाल्याचे सायकल बनवणाऱ्या लोकांनी सांगितले. सध्या अनेक सरकारे लोकांना सायकली खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करत आहेत. या अनुषंगाने इटलीमध्ये तर सरकारने ५० हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या रहिवाशांसाठी सायकलच्या किंमतीत ५०० युरो ‘बीसी बोनस’सह ६० टक्के सवलतही देऊ केली आहे. तर फ्रान्स सरकार सायकलच्या दुरुस्तीसाठी ५० युरोचे व्हाउचर देत आहे. त्याचबरोबर विविध स्थानिक सरकारांनी उत्तेजनात्मक बक्षिसे जाहीर केली आहेत.
उदाहरणार्थ, फ्रान्सने लिऑन महानगरीय विभागातील इलेक्ट्रिक सायकल, फोल्डिंग बाइक किंवा कार्गो बाइक खरेदीदारांना ५०० युरोची सबसिडी देण्याची योजना आखली आहे. तर पोर्तुगालची राजधानी लिस्बॉनने नवीन सायकल खरेदी करणाऱ्यांना रोख रक्कमेची मदत करण्याची योजना आखली आहे.
भारतातील जवळपास ६० टक्के शहरांची लांबी ५ किमी पेक्षा कमी असल्याने, भारतीय शहरांमध्ये सायकलींचा वापर वाढण्याची प्रचंड क्षमता आहे. असे असले तरी भारतातील प्रत्येक शहरात सायकल क्रांती होणे इतके सोपे नाही. २० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये भारतात सायकलींचा जास्त वापर केला जातो. तर इतर शहरात लोकसंख्या कमी होण्यासोबत सायकल वापराचे प्रमाणही कमी होत जाते.
उदाहरणार्थ, कोलकातासारख्या व्यग्र शहरात केवळ ७ टक्के क्षेत्रांत रस्तेबांधणी केलेली आहे. अशा शहरात स्वतंत्र दुचाकी मार्ग उभारणे फार कठीण आहे. तसेच जगातील अशा भागातील सायकलस्वारांना वाहतुकीचे साधे नियमही माहित नाहीत. तर काहींना वाहतूकीचे नियम त्यांच्यावरही लागू होतात हेही त्यांना माहित नाही. या भागांत इतरही काही मर्यादा येतात.
ब्रिटनमधील वारवीक (Warwick) विद्यापीठातील एक प्राध्यापक माझा चांगला मित्र आहे. तो त्याच्या घरापासून रेल्वे स्टेशनपर्यंतचा काही मैलांचा प्रवास सायकलने करतो. त्यानंतर साधारणतः ४ मैलांचा प्रवास कॉव्हेंट्री रेल्वेने करतो. हा रेल्वेने प्रवास करताना तो त्याची सायकल स्वतः सोबत ठेवतो. त्यानंतर कॉव्हेंट्री स्टेशनवरून विद्यापीठ कॅम्पसपर्यंतचा प्रवास परत सायकलने करतो. अशा पद्धतीने आपण आपली सायकल लोकल ट्रेनमध्ये बाळगू शकतो का?
- अतनू विश्वास (Atanu Biswas)
(प्रोफेसर ऑफ स्टॅटीस्टीक्स, इंडीयन स्टॅटीस्टीकल इन्स्टीट्युट, कोलकाता)
