केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे लवकरच खासगीकरण केले जाणार असल्याची घोषणा केली. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या पाच दशकांनंतर या क्षेत्राविषयी सरकार नवी भूमिका घेत असल्याच्या चर्चांना नंतर उधाण आले. बँकांच्या खासगीकरणाविषयीच्या अफवांची अर्थराज्यमंत्र्यांनी कठोर निंदा केली होती. मात्र दुसरीकडे बँकांच्या खासगीकरणासाठी सरकार या वर्षी दोन कायद्यांत सुधारणा करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
खासगी बँकांचा एनपीए 2 लाख कोटी
वाढत्या एनपीएच्या पार्श्वभूमीवर बँकांचा एनपीए निस्तरण्याऐवजी मुलभूत संरचनांच्या विकासावर खर्च करणे अधिक योग्य असल्याची सरकारची भूमिका आहे. यावरूनच सरकारचा याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन लक्षात येतो. अलिकडेच येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक आणि इतर बँका एनपीएमुळे डबघाईला आल्या. त्यामुळे खासगी बँका एनपीएच्या आजाराचा सामना करू शकत नसल्याचेच स्पष्टपणे दिसून आले आहे. 19 खासगी बँकांचा एनपीए 2 लाख कोटींच्या घरात असल्याचे अधिकृत आकडेवारीतून समोर आले आहे.
कर्ज वसुलीवर भर द्यावा - एआयबीईओ
खासगी बँकांची एनपीएसंदर्भातील संवेदनशीलता बघता सरकारने बँकांच्या खासगीकरणाऐवजी कर्जबुडव्यांकडून वसूलीवर अधिक लक्ष दिले पाहिजे अशी मागणी ऑल इंडिया बँक कर्मचारी संघटनेने केली आहे. सरकारने 4 वर्षांच्या कालावधीत 2.33 लाख कोटींचे थकीत कर्ज वसूल करण्यात यश मिळविल्याचे खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संससेत सांगितले होते. त्यामुळे सरकारचे सहकार्य असले तर असे कर्ज वसूल केले जाऊ शकते हेच यातून दिसून येते असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
बॅड बँकेच्या स्थापनेची सूचना
एनपीएच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी मलेशियाच्या धन हर्तच्या धर्तीवर बॅड बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेची सूचना रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बा राव यांनी केली आहे. सर्व एनपीए एका संस्थेकडे वर्गीकृत केले तर याचा सामना प्रभावीपणे केला जाऊ शकेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय एनपीए वाढीसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या अटींमध्ये सुधारणेही तितकेच महत्वाचे असल्याचे त्यांचे मत आहे. एनपीएला आळा घालण्यासाठी डिफॉल्टर्सची छायाचित्रे प्रकाशित करण्याची सूचना आरबीआयने केली होती. मात्र बँकिंग नियामकांनी क्वचितच याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले.
आतील गद्दारांमुळेच फटका!
आर्थिक गुन्हेगारांना कर्ज मंजूर करणाऱ्या आतील गद्दारांना अशा गुन्हेगारांचे हेतू आणि कर्ज परत करण्याच्या असमर्थतेविषयी आधीच माहिती असते आणि हेच देशातील बँकांच्या आर्थिक संकटामागील मुख्य कारण आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे देशात दर चौथ्या तासाला एक बँक घोटाळा होत असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. मात्र यास सुधारणेसाठी पावले उचलण्यात आली नसल्याचे दिसते आहे. आरबीआयने आपल्यावरील जबाबदारीच झटकून टाकल्याचे चित्र यावरून दिसत आहे.
कर्नाटक हायकोर्टाचे दिशानिर्देश महत्वाचे
विधीमंडळ आणि रिझर्व्ह बँकेने संयुक्तरित्या कर्जाला मंजूरी देण्याच्या दिशानिर्देशांचा आढावा घेतला पाहिजे असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अलिकडेच म्हटले होते. यानुसार त्यांनी यात योग्य त्या सुधारणा केल्या पाहिजे असेही न्यायालयाने म्हटले होते. हेच करण्याची सध्या गरज आहे.
बँकांविषयीचे निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावे
सुमारे दीड वर्षांपूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांचे विलीनीकरण केले होते. यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या 27 वरून घटून 12 इतकी झाली. राष्ट्रीयीकृत बँका या सर्वसामान्यांच्या कष्टाच्या पैशांसाठी सुरक्षित जागा समजल्या जातात. त्यामुळे या बँकांविषयीचा निर्णय सरकारने काळजीपूर्वक घेतला पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बँकिंग क्षेत्र अतिशय महत्वाचे आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि भल्यासाठी धोरणात्मक पद्धतीने पावले उचलण्याची गरज आहे.
