हैदराबाद : टोमॅटोपाठोपाठ आता कांद्याच्या दराचा ग्राहकांना फटका बसला आहेत. जगात कुठेही जीवनावश्यक शेतमालाच्या किमती वाढल्या, तर तिथली सरकारं त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, अशा समस्या वारंवार उद्भवू नयेत, यासाठी सरकारनं केवळ ग्राहकांचं हित जपायला हव. तसंच त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कावरही गदा येणार नाही, याची काळजी घेणं गरजेच आहे. सध्या विविध शहरांमध्ये कांद्याचे भाव 40 रु. 80 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहे. किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के कर लावला आहे. अफगाणिस्तानातून कांदा आयात करण्यास मान्यता दिलीय.
दोन लाख टन अतिरिक्त बफर झोन तयार करण्यात आला आहे. या कालावधीत पाच लाख टन कांद्याचं उत्पादन झालं आहे. कांदा हा भारतीय स्वयंपाकघरातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच्या किमती वाढल्याचा थेट परिणाम प्रत्येक भारतीय कुटुंबावर होतो. 1998 मध्ये दिल्लीतील भाजपाचं सरकार कांद्याच्या भावामुळं कोसळलं होतं. त्याच वर्षी राजस्थानमध्ये भाजपाच्या पराभवाचं मुख्य कारण कांद्याचे भाव होते. 2010 मध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा मनमोहन सिंग सरकारनं कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर सरकारनं या प्रकणाकडं फारसं लक्ष दिलेलं नाही. कांद्याचे उत्पादन मर्यादेपेक्षा जास्त असताना सरकार गंभीर असल्याचं दिसून येत नाही. काही राज्यांनी निश्चितपणे पावले उचलली आहेत. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशनं कांदा पिकावरील खर्चापेक्षा 10 टक्के जास्त पैसे दिले आहेत. परंतु इतर राज्यांतही अशीच पावलं उचलली जायला हवी. भारतात कांद्याचे जेवढे उत्पादन घेतलं जातं तेवढं उत्पादन होत नाही. यंदा महाराष्ट्रात लांबलेल्या पावसामुळं उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. अशीच स्थिती राजस्थानमध्येही पाहायला मिळतेय.
अन्नधान्याच्या किमतीत झालेली वाढ हे चिंतेचं मोठं कारण आहे. गेल्या महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं सर्वसमावेशक सुधारणांवर भर दिला होता. यामध्ये गोदाम, साठवणूक तंत्रज्ञान आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर विचार करण्यात आला. पण कांद्याचे भाव वाढल्यानं कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. राजकीय आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहिल्यास टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा - हे तिन्ही अतिशय संवेदनशील विषय आहेत. त्यांच्या किमतीचा थेट ग्राहकांवर परिणाम होतो. तुम्ही श्रीमंत असो की गरीब याने काही फरक पडत नाही, ही उत्पादनं सर्वत्र वापरली जातात. त्यामुळं धोरणकर्त्यांना त्या पातळीवर विचार करावा लागेल. धोरणांमध्ये बदल केल्यास टोमॅटो, कांदे, बटाटे यांचे भाव आटोक्यात आणता येतील. बाजारपेठेत पारदर्शकता असावी. सरकारच्या अधिकारात जे शक्य आहे, ते दुरुस्त केले पाहिजे. साहजिकच धोरणे बनवून खाद्यतेल आणि इंधनाच्या किमती नियंत्रित करता येत नाहीत.
सर्वात महत्वाची पायरी म्हणजे पुरवठा दुरुस्त करणे. जेंव्हा उत्पादन वाढेल तेंव्हा ते कसं साठवलं जाईल याची योग्य व्यवस्था असायला हवी. दुर्दैवानं, याबाबत कोणाकडंही रिअल टाइम डेटा उपलब्ध नाही. एकदा कांद्याची पावडर तयार होऊ लागली की त्याचं मूल्य वाढेल. कांद्याच्या उत्पादनावर प्रक्रिया करून ग्राहकांच्या गरजेनुसार तंत्रज्ञान वापरता येईल, अशा तंत्रज्ञानावर काम व्हायला हवं.
अलीकडच्या काळात उत्पन्न वाढले आहे, असं असूनही एकूण खाद्यपदार्थांच्या विक्रीत प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वाटा केवळ 10 टक्के आहे. थायलंडमध्ये त्याचा वाटा 20 टक्के, ब्राझीलमध्ये 25 टक्के आहे. यामुळं खपाच्या पद्धतीत मोठा बदल होईल आणि किमतीही स्थिर राहतील. ज्याला या क्षेत्रात संशोधन करायचं आहे, त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. एकदा ते यशस्वी झाले की, पुरवठा वाढवणं शक्य होईल. त्यामुळं कांदा, बटाटा, टोमॅटो उत्पादनात शेतकरी उदासीन राहणार नाहीत. निरोगी प्रक्रिया उद्योग चांगल्या विकसित शीतगृह उद्योगाला चालना देईल.
रिअल टाइम डेटा उपलब्ध करून समस्या सोडवली जाऊ शकते. डेटा उपलब्ध झाल्यानंतर, शेतकरी बटाटे, टोमॅटो की कांदा पिकवायचा हे ठरवू शकतील. ज्यांना जास्त मागणी आहे, त्यांना चांगला भाव मिळेल. त्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित करू. भारतातील कृषी उत्पादनांचा उद्योग 400 अब्ज रुपयांचा आहे. पण निर्यातीतील सहभाग तीन टक्क्यांहून कमी आहे. अन्नप्रक्रियेतील वाटा दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. FICCI आणि बोस्टन कन्सल्टन्सी ग्रुपनं ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.
खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीत वाढ न होणं हे आपल्या पुरवठा साखळीतील कमतरता दर्शवते. भारतात उत्पादित होणारी फळे, भाज्यांपैकी फक्त दोन टक्के भाजीपाला प्रक्रिया युनिटद्वारे वापरला जातो. ब्राझीलमध्ये 70 टक्के, चीनमध्ये 23 टक्के वापर केला जातो. एफिशिएन्सी फॉर अॅक्सेस थिंक टँकनुसार, भारतात कोल्ड चेनची क्षमता 19 अब्ज आहे. कोल्ड चेन क्षेत्रात गुंतवणूक होत नाही, असं नाही. अलीकडेच 100 हून अधिक प्रकल्पांना हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. त्यांचं मूल्यांकन 41 दशलक्ष डॉलरपर्यंत आहे.
कोल्ड चेनच्या खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत सरकार मदत करण्यास तयार आहे. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत मदत दिली जात आहे. मुक्त कर्जासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी गुंतवणूक निधी देखील तयार करण्यात आला आहे. तीन टक्के दरानं व्याज सवलत दिली जात आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजना आहे. मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, कृषी सहकार विभाग, शेतकरी कल्याण विभाग देखील गोदामाच्या पायाभूत सुविधा निधीसाठी सहकार्य करत आहेत. अन्नॉ प्रक्रिया मंत्रालयाच्या मते, गेल्या पाच वर्षांत भारतात कोल्ड स्टोरेजमध्ये 11.8 टक्के वाढ होत आहे. पण हा दर खूपच कमी आहे. ते किमान 20 टक्के असावे. सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीनं नोंदवलं आहे, की साठवण सुविधा आणि योग्य रसद नसल्यामुळे भारतात 16 अब्ज टन अन्नधान्याचा तुटवडा आहे.
भारताची अन्नधान्य साठवण क्षमता 790 मे. टन आहे. परंतु केवळ 37.5 मेट्रिक टन शीतगृहात ठेवता येते. तेही प्रामुख्यानं चार राज्यांत. भारतातील कोल्ड स्टोरेज फक्त बटाटे, कांद्यावर केंद्रित आहे. 10 टक्क्यांहून कमी अन्नपदार्थ शीतसाखळीच्या प्रक्रियेतून जातात. फळे, भाज्यांना सर्वाधिक नुकसान होतं. या दोन्ही वस्तू नाशवंत आहेत. ज्याठिकाणी त्याचं उत्पादन होतं, तेथे साठवणुकीच्या सोयीअभावी त्याचं नुकसान होते. अशा परिस्थितीत शेतकरी मध्यस्थांवर अवलंबून आहेत. त्यांना कवडीमोल भावात उत्पादनं विकण्यास भाग पाडलं जातं.
भारतीय कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठेच्या मूलभूत गोष्टींमध्ये बदल झाल्याशिवाय यापैकी कोणतीही समस्या सुटू शकत नाही. कृषी बाजार सुरळीत करण्यासाठी भारताला पुढील 10 वर्षांत 40 अब्ज रुपयांची गरज आहे. मोठ्या प्रमाणावर डेटा मायनिंग, रिमोट सेन्सिंग, सॅटेलाइट इमेजरी, डेटा-आधारित ज्ञान यासारख्या तंत्रज्ञानाचे संयोजन आवश्यक आहे.
