दिल्ली - २०११ मध्ये दाखल केलेल्या एका घटनेचा निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने तक्रारदार महिलेलाच खोट्या तक्रारी बद्दल ५० हजार रूपये दंड ठोठावल्याची घटना घडली. गुडगावमधील मानेसार येथील कर्मचारी राज्य विमा निगममध्ये (ईएसआईसी) उप संचालकपदी कामाला असणाऱ्या या महिलेने आपल्या सहकाऱ्याच्या विरोधात लैंगिक छळ केल्याची तक्रार केली होती.
तक्रारदार महिलेने जुलै २०११ मध्ये महानिदेशकांना पत्र लिहून, आपल्या एका सहकाऱ्याने आपल्यासोबत लैंगिक छळ केल्याची तक्रार केली होती. तिच्या तक्रारीनंतर एक अंतर्गत चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालात तिच्या आरोपांना चुकीचे ठरविण्यात आले आणि या दोन्ही कर्मचाऱ्यांची वेगवेगळ्या ठिकाणी बदली करण्याची शिफारस केली होती. परंतु महिलेने आपल्याला हा निर्णय मान्य नसून, निर्णय पक्षपाती असल्याचे सांगितले होते. तसेच आपण समिती समोर सर्व पूरावे सादर केले होते आणी आरोपीकडून आपल्यावर तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाब टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, असे सांगितले होते.
समितीच्या निर्णयानंतर तिने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकारणाची पून्हा सखोल चौकशी केली. न्यायालयीन चौकशीअंती असे आढळून आले की, तक्रारदार महिला चौकशी समितीसमोर घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या व्यक्तींचे नाव सांगण्यात अपयशी ठरली होती. तसेच समितीने या घटनेची माहिती असलेल्या कर्मचाऱ्याची चौकशी केली तेव्हा त्यांनी आपण घटनेच्या वेळी उपस्थित नव्हतो असे सांगितले होते. दरम्यान न्यायालयात सुनावणी वेळी आरोपीने, 'आपण महिलेच्या अनुपस्थितीत खूपच चांगले काम केल्याने ही महिला नाराज होती. म्हणून तिने आपल्यावर असे आरोप केला आहे.' असे सांगितले.
न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर निर्णय देताना महिलेच्या वतीने केलेली तक्रार चुकीची आहे असे सांगितले. महिलेने लैंगिक छळ झाल्याची खोटी तक्रार केल्याचे निष्पन्न झाले व तिला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच ही रक्कम अॅडव्होकेट्स कल्याण ट्रस्टमध्ये रक्कम जमा करावी असे निर्देश दिले.
