वॉशिंग्टन (अमेरिका) : अमेरिकाही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या न्यायालयीन प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही तत्त्वे आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी वॉशिंग्टन भारतासोबत काम करत राहील, असे अमेरिकन सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
भारत सरकारच्या संपर्कात : गुजरातमधील सुरत येथील न्यायालयाने 23 मार्च रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोषी ठरवले आणि त्यांच्या मोदी आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीसाठी 2019 मध्ये दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २४ मार्च रोजी त्यांना लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले. राज्य विभागाचे उपप्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 'कायद्याचे राज्य आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा आदर हा कोणत्याही लोकशाहीचा पाया आहे. आम्ही भारतीय न्यायालयांमध्ये श्री राहुल गांधी यांच्या खटल्याबाबत माहिती घेत आहोत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्यांसाठी आम्ही आमच्या सामायिक वचनबद्धतेसाठी भारत सरकारच्या संपर्कात आहोत.
राहुल गांधी कायद्याच्या वरचे समजतात : आमच्या भारतीय भागीदारांसोबतच्या संवादात आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही तत्त्वे आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत राहू, असे ते म्हणाले. त्याचवेळी भारतीय जनता पक्ष भारतात राहुल गांधींवर सातत्याने हल्लाबोल करत आहे. पत्रकार परिषदेतून रोज एक ना एक नेता त्यांची खरडपट्टी काढतो. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी सोमवारी बेंगळुरूमध्ये सांगितले की, राहुल गांधी स्वतःला कायद्यापेक्षा वरचे समजतात. यामुळे त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली नाही. याआधी अनुराग ठाकूर, रविशंकर प्रसाद यांनीही राहुलवर हल्लाबोल केला.
लोकशाहीसाठी काळा दिवस : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना लोकसभेतून अपात्र ठरविल्यानंतर तीन दिवसांनी, भारतातील विरोधी पक्षांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत सोमवारी लोकशाहीसाठी काळा दिवस पाळला. भाजपने संसदेत विरोधकांनी केलेल्या गदारोळाचा निषेध केला आणि ओबीसी समाजाविरुद्ध गांधींच्या वक्तव्याचे समर्थन करण्यासाठी काँग्रेसने निच-स्तरीय राजकारण करण्याचा आरोप केला.
हेही वाचा: हनिमूनच्या रात्रीच नवरीने केला असा काही प्रकार, की..
