कोलंबो: श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी मंगळवारी उशिरा तात्काळ प्रभावाने आणीबाणी उठवली. देशात वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर १ एप्रिल रोजी आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. मंगळवारी रात्री उशिरा जारी करण्यात आलेल्या राजपत्रातील अधिसूचना क्रमांक 2274/10 मध्ये राष्ट्रपतींनी सांगितले की, 'त्यांनी आणीबाणी नियमांचा अध्यादेश मागे घेतला आहे, ज्याने सुरक्षा दलांना देशात कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी व्यापक अधिकार दिले होते.'
श्रीलंका सरकारने देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटावर रविवारी प्रस्तावित देशव्यापी निषेधापूर्वी शनिवारी 36 तासांचा कर्फ्यू जाहीर केला. याआधी शुक्रवारी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी एक विशेष राजपत्र अधिसूचना जारी करून श्रीलंकेत 1 एप्रिलपासून तातडीने सार्वजनिक आणीबाणी जाहीर केली होती.
राजपत्रातील अधिसूचनेत राष्ट्रपती म्हणाले, "माझ्या मते, श्रीलंकेत आणीबाणी लागू करणे सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था तसेच आवश्यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा राखण्याच्या हितासाठी आहे." आर्थिक संकटाचा सामना करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याबद्दल श्रीलंकेत रविवारी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने पुकारण्यात आली. तेव्हा हे पाऊल पुढे आले आहे. राजपक्षे यांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शने केल्याबद्दल अटक करण्यात आलेल्या निदर्शकांच्या गटाला न्यायालयाने जामीन देण्याचे आदेश दिल्यानंतर आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे.
श्रीलंका सध्या इतिहासातील सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून देशातील जनतेला इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅससाठी तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवड्यासाठी लांबच लांब रांगांचा सामना करावा लागत आहे.
