संयुक्त राष्ट्र India Votes Against Israel at UN : संघर्षग्रस्त पॅलेस्टाईनमधील इस्रायली वसाहती मागं घेण्याचं आवाहन करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मसुद्याच्या ठरावाच्या बाजूनं भारतानं मतदान केलंय. विशेष म्हणजे 145 हून अधिक देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मसुद्याच्या ठरावाच्या बाजूनं मतदान केलंय. ज्यात 'पूर्व जेरुसलेम आणि व्याप्त सीरियन गोलानसह व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात' विविध प्रकारच्या वसाहतींचा निषेध करण्यात आलाय.
इस्रायलच्या कारवाया थांबवण्याची ठरावाद्वारे मागणी : पॅलेस्टिनी समर्थित संयुक्त राष्ट्राचा ठराव पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला सुरक्षा परिषदेत मतदानासाठी ठेवला जाऊ शकतो. गाझा क्षेत्रातील इस्रायलच्या सर्व कारवाया तात्काळ थांबवण्याची मागणी या ठरावाद्वारे केली जाईल. यासोबतच वस्त्या आणि चौक्यांवर कब्जा करण्याच्या इस्रायलच्या प्रयत्नांचा या ठरावात निषेध करण्यात येणार आहे. तसंच या ठरावाद्वारे इस्रायलचे निर्णय त्वरित मागं घेण्याची मागणी केली जाईल.
प्रस्तावात बदल करण्याची अमेरिकेची मागणी : वॉशिंग्टनमध्ये स्टेट डिपार्टमेंटनं म्हटलंय की, तयार केलेला ठराव असहाय्य होता. तथापि, या दस्तऐवजावर व्हेटो करेल की नाही या प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीत. या प्रस्तावात बदल करण्याची अमेरिका मागणी करत आहे, असं परिषदेच्या मुत्सद्यांनी खासगी संभाषणात सांगितलं. इस्रायलच्या नवीन उजव्या विचारसरणीच्या सरकारनं वेस्ट बँकमध्ये नवीन वसाहती बांधण्याच्या आणि त्या जमिनींवर आपलं नियंत्रण वाढवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी केल्यानं मसुद्याच्या ठरावावर मतदानासाठी दबाव आला आहे. पॅलेस्टिनी प्रदेशातील इस्रायली वसाहतींच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मसुद्याच्या ठरावाला गुरुवारी 9 नोव्हेंबर रोजी मंजुरी देण्यात आली.
ठरावाच्या बाजूनं मतदान केल्यानं आनंद : पूर्व जेरुसलेम आणि व्याप्त सीरियन गोलानसह व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात इस्रायली वसाहती या नावाचा मसुदा ठराव प्रचंड बहुमतानं मंजूर करण्यात आला. याला उत्तर देताना तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले म्हणाले की, भारतीय प्रजासत्ताकानं ठरावाच्या बाजूनं मतदान केल्यानं मला खूप आनंद झालाय. स्थायिकांच्या माध्यमातून पॅलेस्टाईनवर इस्रायलचा ताबा बेकायदेशीर आहे, असंही ते म्हणाले.
या कारणानं भारताचा पॅलेस्टाईनला आहे पाठिंबा- पॅलेस्टाईनला विविध मुद्द्यांवरून भारताचा पाठिंबा हा देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे. पॅलेस्टाईन लिबरेशनला 1974 मध्ये मान्यता देणारा भारत हा पहिले बिगर अरब राष्ट्र आहे. 1996 मध्ये भारताने गाझा शहरात पॅलेस्टाईनसाठी आपले कार्यालय उघडले. त्यानंतर 2003 मध्ये हे कार्यालय रामल्ला येथे हलविण्यात आले. पॅलेस्टाईनला आजवर भारतानं विविध मुद्द्यावर साथ दिली आहे. ऑक्टोबर २००३ मध्ये इस्रायलने सेपरेशन वॉल बांधण्याच्या भारतानं संयुक्त राष्ट्रसंघात 2011 मध्ये ठराव मंजूर केला. तर २०१२ मध्ये भारतानं पॅलेस्टाईनला युनेस्कोचा पूर्ण सदस्य म्हणून समावेश करण्याच्या बाजूनं मतदान केलं.
हेही वाचा :
- Israel Hamas war : 'हमास अतिरेक्यांना चिरडण्यासाठी इस्रायलची लढाई': बेंजामिन नेतन्याहू यांनी युद्धबंदीची मागणी फेटाळली
- India Canada Row : 'आमच्या मातीत येऊन केली कॅनडाच्या नागरिकाची हत्या'; निज्जरच्या हत्येवरुन जस्टिन ट्रूडोंचा पुन्हा हल्लाबोल
- Israel Hamas War : जो बायडेन यांच्या आदेशानंतर इस्रायल 'चार' पाऊलं मागे, युद्धाबाबात घेतला 'हा' मोठा निर्णय
