हैद्राबाद / संयुक्त राष्ट्र : आर्थिक वर्षासाठी 6.4 टक्के आर्थिक विकासाचा अंदाज असून, भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाने म्हटले आहे. "यूएन"चे ग्लोबल इकॉनॉमिक मॉनिटरिंग शाखेचे प्रमुख हमीद रशीद यांनी बुधवारी वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन अँड प्रॉस्पेक्ट्स (WESP) च्या प्रकाशनात सांगितले की, "पुढील वर्षात नजीकच्या काळात भारतीय पुनर्प्राप्ती मजबूत राहण्याची आमची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार भारताची वाढ जागतिक विकास दराच्या तुलनेत या वर्षी आणि पुढील वर्षी 3.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. त्याचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP), अर्थव्यवस्थेचे एकूण सूचक, पुढील आर्थिक वर्षात 6 टक्क्यांपर्यंत खाली जाण्याची अपेक्षा आहे. WESP नुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 8.8 टक्क्यांनी वाढली होती, जी जानेवारीत 9 टक्क्यापर्यंत पोहचेल. ( India's economic growth rate is better than that of Western nations )
जागतिक कोरोना समस्या असताना भारताने विकास दर राखला : भारताने 2022-23 साठी मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी वाढीच्या अंदाजाचे श्रेय "उच्च महागाईचा दबाव आणि कामगार बाजाराची असमान पुनर्प्राप्ती (जे) खासगी उपभोग आणि गुंतवणुकीवर अंकुश ठेवेल". युक्रेन संघर्षाच्या जागतिक अशांततेदरम्यान, चालू आर्थिक वर्षाचा अंदाज जानेवारीपासून 0.3 टक्क्यांनी माफक प्रमाणात कमी झाला आहे.एकूण जागतिक चित्रावर भाष्य करताना, आर्थिक धोरण आणि विश्लेषणाचे संचालक शंतनू मुखर्जी म्हणाले, "युक्रेनमधील युद्धामुळे तसेच कोविडसारखी महामारी आणि आमच्या शेवटच्या अंदाजानंतर जागतिक आर्थिक शक्यता नाटकीयरीत्या बदलली आहे. जानेवारीमध्ये आम्ही 2022 मध्ये 4 टक्के वाढीची अपेक्षा करीत होतो." परंतु तसे झाले नाही. पुढे ते म्हणाले, "वाढीच्या संभाव्यतेतील बिघाड हा व्यापक-आधारित आहे" आणि यूएस, युरोपियन युनियन, चीन आणि अनेक विकसनशील देशांसह जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांवर त्याचा परिणाम होतो.
चीनलासुद्धा आर्थिक विकास दरात भारताने टाकले मागे : दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनचा या वर्षी 4.5 टक्के आणि पुढील वर्षी 5.2 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. अमेरिका या वर्षी 2.6 टक्के आणि पुढील 1.8 टक्के वाढीचा अंदाज आहे.इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताच्या चांगल्या आर्थिक कामगिरीबद्दल आणि संभावनांबद्दल विचारले असता, रशीद यांनी त्याचे श्रेय तेथील तुलनेने कमी चलनवाढीला दिले. ज्यासाठी इतर देशांप्रमाणेच आर्थिक कडकपणाची आवश्यकता नाही. ते म्हणाले, "पूर्व आशिया आणि दक्षिण आशिया वगळता जगातील जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये उच्च चलनवाढीची नोंद आहे.""म्हणून भारत त्या अर्थाने थोड्या चांगल्या स्थितीत आहे. कारण त्यांना इतर काही देशांप्रमाणे आक्रमकपणे आर्थिक कडकपणाचा पाठपुरावा करण्याची गरज नाही," तो म्हणाला. परंतु, रशीदने सावधगिरीची एक टीपदेखील जोडली. "आम्ही बाह्य चॅनेलवरील नकारात्मक जोखीम पूर्णपणे कमी करू शकत नाही, जेणेकरून तो धोका अजूनही आहे." दक्षिण आशिया क्षेत्रासाठी, WESP ने या वर्षी 5.5 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे - जानेवारीच्या अंदाजापेक्षा 0.4 टक्के कमी.
युक्रेन-रशिया युद्ध स्थिती असताना भारताने विकास दर राखला : "युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर, अलीकडच्या काही महिन्यांत दक्षिण आशियातील दृष्टिकोन बिघडला आहे. कमोडिटीच्या किमती वाढल्या आहेत आणि युनायटेड स्टेट्समधील चलनविषयक घट्टपणामुळे होणारे संभाव्य नकारात्मक स्पिलओव्हर परिणाम, असे अहवालात म्हटले आहे. दक्षिण आशियाई देशांना उच्च किमती आणि खतांसह कृषी निविष्ठांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागला, असे त्यात म्हटले आहे."याचा परिणाम कदाचित कमकुवत कापणीमध्ये होईल आणि नजीकच्या काळात अन्नधान्याच्या किमतींवर आणखी वरचा दबाव येईल". ते पुढे म्हणाले, "क्षेत्रातील ग्राहक किंमत चलनवाढ 2021 मध्ये 8.9 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 9.5 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे."युक्रेन युद्धाचा संपूर्ण परिणाम जाणवू लागण्यापूर्वी गेल्या महिन्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेने (WB) केलेल्या भारतासाठी यूएनचे अंदाज कमी आहेत. IMF ने 8.2 टक्के आणि WB 8 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला होता.
हेही वाचा : Union Budget 2022 : भारतीय अर्थव्यवस्थेची कशी आहे सद्यस्थिती, जाणून घ्या अर्थतज्ज्ञांसह भाजप नेत्याचे मत
