शुक्रवारी पहाटे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, क्षेपणास्त्र हल्ला करुन घडविण्यात आलेल्या जनरल कासीम सुलेमानी (वय - ६२) यांच्या हत्येचा सूड घेतल्याशिवाय संतप्त इराण सरकार राहणार नाही, अशी दाट शक्यता आहे. इराणच्या सैन्याचा (रिव्होल्युशनरी गार्ड्स) बाह्य विभाग असलेल्या अल-कुड्स्च्या कमांडरपदाची सूत्रे सुमारे २२ वर्षांपूर्वी स्वीकारल्यानंतर सुलेमानी हे अनेक वेळा प्राणघातक संकटांमधून थोडक्यात बचावले होते. आपली अशा प्रकारे हत्या केली जाऊ शकणार नाही, असा त्यांचा विश्वास होता. एकाअर्थी, सुलेमानी ज्यांच्याशी लढत होते त्यांच्याकडून मिळालेले अभय उपभोगत होते. अन्यथा, ऑपरेशन डेझर्ट स्टॉर्म राबवून इराकवर नियंत्रण मिळाल्यानंतरही सुलेमानी यांच्यावर अमेरिकेने हल्ला का केला नाही, हे समजावयास इतर कारण दिसत नाही. सुलेमानी यांच्या क्रूर हत्येमागील खरेखुरे कारण स्पष्ट होण्यास काही कालावधी लागेल; मात्र सुलेमानींच्या अशा प्रकारे झालेल्या मृत्यूमुळे इराणने अनेक देशांबरोबर गेल्या काही वर्षांत प्रस्थापित केलेल्या द्विपक्षीय व आर्थिक संबंधांस फटका बसेल, हे मात्र निश्चितच आहे. भारतदेखील यास अपवाद नसेल.
सुलेमानी यांच्या हत्येमुळे इराणकडे 'विस्तारित शेजार' म्हणून पाहणाऱ्या भारतापुढील परिस्थिती कठीण झाली आहे. मकराण किनारपट्टीस लागून असलेल्या आग्नेय इराणमधील छाबहार बंदराच्या विकासासाठी मोठा निधी गुंतविण्याची भारत प्रयत्नशील आहे. मात्र सुलेमानी यांच्या या हत्येस कशा प्रकारे प्रतिसाद द्यावा, याबद्दल भारत द्विधा मनस्थितीत आहे. या प्रकरणी इराण वा अमेरिका यांपैकी कोणत्याही देशास दुखावणे शक्य नसल्याने भारतास तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. सुलेमानी यांच्या हत्येची भारताने औपचारिकरित्या दखल घेतली; मात्र निषेध वा निंदा टाळली. यामुळे अमेरिकेस आनंद होणार असला; तरी छाबहार येथील शाहीद बेहेस्ती बंदराचे व्यवस्थापन १० वर्षांसाठी भारतास देताना विशेष राजनैतिक सख्य दर्शविणाऱ्या इराणचे यामुळे समाधान होणे अवघड आहे. या बंदरापासून जवळच असलेल्या पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वदार येथे प्रचंड गुंतवणूक केलेल्या चीनने छाबहार येथेही पायाभूत सुविधा विकसित करण्याविषयी उत्सुकता दर्शविली होती. परंतु, इराणने त्या देशाच्या स्वत:च्या व्यूहात्मक हिताचा विचार करत या बंदराचा विकास करण्याचा अधिकार चीनऐवजी भारतास दिला. ओमानच्या सागरामध्ये असलेले हे इराणचे बंदर म्हणजे भारताची भारताबाहेरील पहिली (व्यूहात्मक) गुंतवणूक होती. या बंदरामुळे पाकिस्तानला वळसा घालून मध्य आशियास भारतास जोडणाऱ्या थेट रस्त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा मार्ग भारतास खुला झाला आहे.
त्सारकालीन रशियाच्या उबदार पाण्याच्या बंदराच्या शोधाच्या काळापासून छाबहार बंदरामध्ये अनेक देशांनी रस दाखवला आहे. हे बंदर म्हणजे भारताचे प्रवेशद्वार असल्याचे अल बेरुनी याने त्याच्या प्रवासवर्णनामध्ये म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर, या बंदरामध्ये भारताने केलेली गुंतवणूक नैसर्गिक वाटणे अपेक्षितच होते. छाबहार येथे प्रस्तुत लेखकाने दिलेल्या भेटीमध्ये येथील लोक सहजगत्या हिंदी बोलत असून भारताच्या येथील गुंतवणुकीने आनंदी असल्याचेही दिसून आले. पाकिस्तानच्या सीमारेषेजवळ असलेल्या या भागामध्ये भारताचा राजनैतिक प्रभाव इराणला हवा असल्याची अपेक्षा इराणच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे बोलून दाखवली होती. भारतीय नागरिक असलेल्या कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली पाकिस्तानने छाबहार येथूनच ताब्यात घेतले होते.
मूळ बंदर आणि इराण व अफगाणिस्तानमधील बंदर व शहरांना जोडणारे रस्ते व रेल्वेचे जाळे, असे छाबहार प्रकल्पाचे दोन घटक आहेत. यासंदर्भात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी २०१६ मध्ये करारास मान्यता दिली होती. पी ५+१ देशांबरोबर करण्यात आलेल्या आण्विक करारामुळे आता इतर देशांबरोबरील व्यापार व वाणिज्यविषयक संबंध सुरळित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बँका व निधी संस्थांचे सहाय्य घेण्याची परवानगी इराणला दिली जाईल, या कल्पनेच्या पार्श्वभूमीवर हा करार करण्यात आला होता. मात्र अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर व त्यांनी आण्विक करारामधून माघार घेऊन इराणवर पुन्हा एकदा आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर या आडाख्यास छेद दिला गेला. हे निर्बंध आणि इराणबरोबर आर्थिक व्यवहार करण्यास बँकांनी पुनश्च नकार दिल्याचा फटका भारतास बसला आहे आणि छाबहार बंदरास जोडणारे रस्ते व रेल्वेचे जाळे अपेक्षित वेगाने विकसित करण्यात भारतास आपयश आले आहे. बहुतांश वेळा, इराणबरोबरील द्विपक्षीय संबंधांविषयी अमेरिकेची प्रतिक्रिया आजमावण्याकडे भारताचा कल दिसून आला. अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण वाटल्याने छाबहार बंदरास अमेरिकेने सूट दिली होती. मात्र यानंतरही या प्रकल्पासंदर्भात असलेल्या भारतासमोरील समस्या संपल्या नाहीत. वॉशिंग्टन येथे झालेल्या राजनैतिक चर्चेमध्ये (२+२) परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी अमेरिकेकडून यासंदर्भातील कटिबद्धता लिखित स्वरुपात मिळविण्यात यश प्राप्त केले. यामुळे भारतास ८.५ कोटी डॉलर्स किंमतीची सामुग्री खरेदी करता आली. व्यापाराची व्याप्ती आणखी वाढविण्यासाठी छाबहार व इतर बंदरांमधील व्यवहार वाढविण्याचे आश्वासनही भारताकडून देण्यात आले. काही आठवड्यांपूर्वी या घडामोडी घडल्या आहेत.
शुक्रवारी पहाटे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कासीम सुलेमानी यांना ठार करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सगळ्या करारांवर व संबंधांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. "इराणचा धाडसी व बहुमूल्य पुत्र सुलेमानी यांना ठार करण्यात आल्याच्या या घटनेचा सूड घेण्याची घोषणा इराणचे सर्वोच्च नेते अयातोल्लाह खामेनी यांनी केल्यानंतर इराणबरोबरील द्विपक्षीय संबंधांविषयी भारताची भूमिका काय असेल, याविषयी अंदाज बांधणे जवळपास अशक्य आहे. जनरल सुलेमानी यांची त्यांच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाईलच्या माध्यमामधून जवळजवळ एक रॉकस्टार अशा स्वरुपाची प्रतिमा बनून त्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुयायित्व मिळाले होते. ते अत्यंत लोकप्रिय होते. इराक, सीरिया व इतर भागांत इस्लामिक स्टेट (आयसिस) या दहशतवादी संघटनेस पराभूत करण्याचे श्रेय त्यांना होते. इराक येथे आयसिसविरोधात आणि अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानविरोधात लढण्यासाठी अमेरिकेबरोबर त्यांनी हातमिळवणी केल्याचे मानले जात होते. भारतीय गुप्तचर खात्यामधील जुन्या अधिकाऱ्यांना अफगाणिस्तानमधील सुलेमानी यांच्या व्यग्रतेचे स्मरण आहे आणि त्यामधील काही जणांनी त्यांच्याबरोबर कामही केले आहे. धारदार नजर असलेल्या सुलेमानी यांचा बोलण्यापेक्षा ऐकण्यावर व जास्तीत जाणून घेण्यावर भर होता. त्यांनी काही वेळा भारतास भेट दिली होती.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता सुलेमानी यांचा भारताकडून राबविण्यात आलेल्या काही ऑपरेशन्समध्ये सहभाग होता, असा दावा केला आहे. इराणचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात येत असलेली एकमेव घटना म्हणजे नवी दिल्ली येथे इस्राईलच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यावर झालेला हल्ला होय. या प्रकरणी एका पत्रकारास अटक करण्यात आली होती. जनरल सुलेमानी यांचा भारताशी संबंध जोडण्यामध्ये, भारताने इराणबरोबरील संबंध तोडावेत, असा ट्रम्प यांचा हेतु आहे. या प्रकरणी, भारताने अस्पष्टता न राखता अमेरिकेची बाजु घ्यावी, अशीच त्यांची इच्छा आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यात खरोखरच तथ्य असले; तर भारतास छाबहार येथील प्रकल्पासंदर्भात सातत्य राखणे अत्यंत कठीण जाईल. वा याहूनही वाईट म्हणजे जागतिक समुदायात 'बेकायदेशीर हत्या' अशी प्रतिक्रिया उमटलेल्या या प्रकरणाचा सूड घेण्यासाठी इराण प्रयत्नशील असताना भारतास ही भूमिका अधिक ठाशीवपणे मांडण्यासही सांगण्यात येऊ शकेल.
(हा लेख संजय कपूर यांनी लिहिला आहे.)
हेही वाचा : सुलेमानी यांच्या हत्येचा भयंकर सूड घेऊ, इराणची प्रतिज्ञा
