नवी दिल्ली : शनिवारी पंतप्रधान मोदींनी भारत आणि युरोपियन युनियनच्या परिषदेला हजेरी लावली होती. यामध्ये युरोपियन युनियनचे सदस्य असलेल्या सर्व देशांचे प्रमुख, तसेच युरोपियन काऊन्सिलचे प्रमुख आणि युरोपियन कमिशनचे प्रमुखही उपस्थित होते. व्हर्चुअली पार पडलेल्या या परिषदेमुळे युरोपियन युनियनमधील देशांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला असून, व्यापार, गुंतवणूक आणि परस्पर संबंधांना चालना मिळणार असल्याचे मत देशाचे माजी राजदूत जितेंद्र त्रिपाठी यांनी व्यक्त केले.
यावर्षी पहिल्यांदाच ही परिषद भारत आणि ईयू+२७ अशा प्रकारे पार पडली. भारतातील कोरोना परिस्थिती पाहता युरोपियन युनियनमधील देश स्वतः मदतीसाठी पुढे आले आहेत. युरोपियन युनियनशी भारताचे संबंध पहिल्यापासूनच चांगले राहिले आहेत. केवळ एखाद दुसरी अशी घटना असेल, ज्यामध्ये दोघांच्या (भारत आणि युरोपियन युनियन) मतांमध्ये भिन्नता होती. याचं सर्वात ताजं उदाहरण म्हणजे, कलम ३७० हटवणे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे हे कलम हटवल्यानंतर युरोपियन युनियनमधील कित्येक देशांनी भारतावर टीका केली होती. याव्यतिरिक्त दोघांचे संबंध चांगलेच राहिले आहेत, असे त्रिपाठी यांनी सांगितले.
दरम्यान, या परिषदेनंतर पंतप्रधान मोदींनी ट्विट करत म्हटले, की "भारतासोबतचे संबंध कायम ठेऊन ते आणखी बळकट केल्याबद्दल युरोपियन युनियनच्या सर्व नेत्यांचे मी आभार मानतो. तसेच, स्वतः पुढाकार घेत ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल मी माझे मित्र पंतप्रधान अँटोनियो यांचेही आभार मानतो. कोरोना महामारीची लाट रोखण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. एकत्र येऊनच आपण हे जग आणखी डिजिटल आणि अधिक हरित बनवू शकतो."
या परिषदेमध्ये जवळपास सर्वच नेत्यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा बसलेल्या भारताला मदत करण्याची इच्छा दर्शवली. तसेच, भारतासोबतचे संबंध अधिक बळकट करण्याची तयारीही दर्शवली. या परिषदेत परराष्ट्र धोरण, सुरक्षा, कोरोना, पर्यावरण आणि हवामान, व्यापार आणि तंत्रज्ञान या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
हेही वाचा : उपरती: पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री कुरेशी म्हणाले, कलम ३७० भारताचा अंतर्गत मुद्दा!
