ब्रुसेल्स - अफगाणिस्तानमध्ये अराजकाता निर्माण झाली असून तालिबानी सरकार आले आहे. या तालिबानी सरकारला युरोपियन युनियन मान्यता देणार नसल्याचे चिन्ह आहे. युरोपियन युनियनसाठी आतापर्यंत काम करत आलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसंदर्भात तालिबान्यांशी बोलणार असल्याचे युरोपियन युनियनच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच अफगाणिस्तानमधील सरकारने जर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा आदर केला आणि दहशतवादाला प्रतिबंध घातला, तरच भविष्यात त्यांना सहकार्य करण्यात येईल, असे युरोपियन युनियनचे परराष्ट्र धोरण प्रमुख जोसेप बोरेल म्हणाले.
युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर युरोपियन युनियनचे परराष्ट्र धोरण प्रमुख जोसेप बोरेल यांनी निर्वासितांचा नवा ओघ रोखण्यासाठी तालिबानशी चर्चा सुरू करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.'ते कोणीही असतील, तरी आम्हाला काबूलमधील अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवावा लागेल. तालिबानने युद्ध जिंकले आहे. म्हणून, आम्हाला त्यांच्याशी बोलावे लागेल, असे बोरेल म्हणाले. सर्व अफगाणांच्या मूलभूत हक्कांचा आदर करणाऱ्या आणि दहशतवादी संघटनांना अफगाणिस्तानचा वापर करू न देणाऱ्या अफगाणिस्तान सरकारलाच भविष्यात युरोपियन युनियन सहकार्य करेल, असेही ते म्हणाले.
तालिबानचा ताबा मिळाल्यानंतर अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीबाबत मंगळवारी युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी आपत्कालीन बैठक घेतली. यानंतर युरोपियन युनियनने अफगाणिस्तानच्या क्षेत्रांमध्ये गंभीर उल्लघंनावर चिंता व्यक्त करणारे निवेदन जारी केले.
अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्ता -
अफगाणिस्तानवर तालिबान या दहशतवादी संघटनेने पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे. या संघटनेच्या दहशतीमुळे नागरिक देश सोडण्याच्या तयारीत आहे. दोन दशकांपर्यंत चाललेल्या युद्धानंतर अमेरिकेने आपले पूर्ण सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी बोलावले. यानंतर तालिबानने या देशावर आपला ताबा मिळवला. बंडखोरांनी पूर्ण देशात परिस्थिती बिघडवून टाकली. येथील स्थानिक सुरक्षादलांनी शरणागती पत्करली.
हेही वाचा - अफगाणिस्तानातील परिस्थितीला स्थानिक नेतेच जबाबदार - अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष जो बायडेन