हैदराबाद : नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली आणि राष्ट्रपती भंडारी यांच्याविरोधात बऱ्याच नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या दोघांनी लोकप्रतिनिधींचे सभागृह वारंवार बरखास्त करुन, देशाच्या संविधानाला मलीन केल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. मात्र असे करण्यामागे आपल्याकडे पुरेशी आणि योग्य कारणे होती, असे ओली आणि भंडारी यांनी म्हटले आहे.
नेपाळच्या राज्यघटनेमध्ये पूर्वी पंतप्रधानांना सभागृह बरखास्त करण्याचे हक्क दिले गेले होते. मात्र, २०१५च्या घटनादुरुस्तीनंतर हे हक्क काढून घेण्यात आल्याचे ओली यांनी यापूर्वी कौतुकाने आणि अभिमानाने सांगितले होते. मात्र त्याच ओलींनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये दोन वेळा सभागृह बरखास्त करुन विरोधकांना धक्का दिला होता. ओली आणि राष्ट्रपती यांनी संगनमताने असे केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र ओली आणि भंडारी या दोघांनीही हे आरोप फेटाळले आहेत.
विरोधकांचे असे म्हणणे आहे, की केवळ मध्यवर्ती निवडणुका व्हाव्यात या उद्देशानेच दोन्ही वेळा ओलींनी सभागृह बरखास्त करण्याचे राष्ट्रपतींना सुचवले. राष्ट्रपतींनीही पंतप्रधानांच्या मागणीस कोणताही विचार न करता दुजोरा दिला. विशेष म्हणजे, घटनेच्या कलम ७६चा विचारही न करता राष्ट्रपतींनी असे केल्याचा आरोप विरोधाकंनी केला आहे. यापूर्वी २० डिसेंबरला, आणि या महिन्यातच २२ तारखेला राष्ट्रपतींनी तेच केले जे ओलींनी त्यांना सांगिलते, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान कार्यालय आणि राष्ट्रपती कार्यालयाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
ओली आणि भंडारी हे दोघेही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनायटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी (सीपीएन-यूएमएल) या पक्षाचे नेते आहेत. भंडारी या ओली यांच्याच शिष्या मानल्या जातात. भंडारी यांचे पती मदन भंडारी यांचा १९९३मध्ये अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यानंतर ओली यांच्या मदतीनेच त्या पक्षामध्ये उच्च पदांवर पोहोचू शकल्या. यामुळेच भंडारी या राष्ट्रपती असूनही डोळे झाकून ओली सांगतील त्याप्रमाणेच निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
मग ओलींना एवढा आत्मविश्वास का? त्यांना लोकप्रियता कशामुळे मिळते?
ओली आपल्या समर्थकांमध्ये, आणि बहुतांश नेपाळी नागरिकांमध्ये लोकप्रिय असण्याची बरीच कारणे आहेत. त्यांपैकी पहिले कारण म्हणजे त्यांचा भारत-विरोधी पवित्रा. २०१५मधील नेपाळच्या घटनेच्या घोषणेवेळी दिल्लीने दक्षिणेच्या तराई-केंद्रित मधेशी पक्षांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी काठमांडूवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता; तेव्हा ओलींनी त्याला कडाडून विरोध केला होता.
दुसरी गोष्ट म्हणजे २०२०च्या मे महिन्यात ओली यांनी प्रसिद्ध केलेला नेपाळचा नवीन नकाशा. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लिपुलेख भागातून कैलास मानसरोवरला जाणाऱ्या एका नवीन रस्त्याचे उद्घाटन केले होते. हा भाग भारत उत्तराखंड राज्याचा मानत आला आहे. मात्र, १८१६ मधील सुगौली करारानुसार नेपाळ या भागाला आपला म्हणत आला आहे. त्यामुळे या नव्या नकाशामध्ये नेपाळने हा भाग आपल्या देशात दाखवून दिला होता.
१८१६मध्ये सुगौली येथे स्वाक्षरी करत ब्रिटिशांनी भारत-नेपाळ करार अंमलात आणला होता. त्यानुसार, नेपाळची पश्चिम सीमा काली नदीच्या उगमापर्यंत निश्चित करण्यात आली होती आणि हाच येथे वादाचा मुद्दा आहे. भारताच्या मते लिपुलेख खिंडीजवळ कालीचा उगम होतो तर काली नदी पश्चिमेला आणखी पुढे जात लिंपीदुराजवळ उगम पावते असा नेपाळचा दावा आहे. त्यामुळे उत्तराखंडच्या एका भूभागावर नेपाळ आपला दावा सांगत आहे.
या दोन कारणांसोबतच ओलींचा आत्मविश्वास वाढण्याचे तिसरे कारण २२ मे नंतरच्या घटनांमध्ये दडलेले आहे, असे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. ते कारण म्हणजे ओलींना मधेसी नेत्यांचा मिळालेला पाठिंबा. जनता समाजवादी पक्षाचे नेते महंता ठाकूर आणि राजेंद्र महातो यांनी ओलींना आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. जनता समाजवादी पक्ष नेहमीच ओलींवर टीका करत आला आहे. मात्र, अचानक पक्षातील दोन मोठ्या नेत्यांनी ओलींना पाठिंबा देण्याचे कारण म्हणजे, त्यांनी लागू केलेला नवा नागरिकत्व अध्यादेश. ओली यांनी हा अध्यादेश मांडला, आणि राष्ट्रपती भंडारी यांनीही तातडीने तो मंजूर केला. यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. कारण नेपाळचा २००६ सालचा नागरिकत्व कायदा बदलण्याचे विधेयक २०१८पासून संसदेमध्ये धूळ खात पडले होते.
हा अध्यादेश २० सप्टेंबर २०१५ पूर्वी नेपाळी नागरिकत्व मिळवलेल्या जोडप्यांच्या मुलांना वंशाच्या माध्यमातून नेपाळी नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा करतो. तसेच नेपाळी अविवाहित आईच्या मुलांनाही वंशाच्या माध्यमातून देशाचे नागरिकत्व मिळवण्याची परवानगी देतो. या कायद्यामुळे ओलींनी एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. एकतर ठाकूर आणि महातो यांचा पाठिंबा; आणि दुसरे म्हणजे २०१५ची घटना लागू झाल्यापासून त्यांच्यावर नाखूश असणाऱ्या दाक्षिणात्य तराई-आधारित घटकांनाही शांत करणे.
नेपाळच्या दोन्ही राष्ट्रपतींमध्ये जमीन-अस्मानचा फरक..
२००८मध्ये जेव्हा नेपाळ प्रजासत्ताक देश झाला, तेव्हा डॉ. रामबरन यादव हे देशाचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले होते. त्यांच्यानंतर भंडारी या नेपाळच्या दुसऱ्या राष्ट्रपती आहेत. मात्र देशाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या राष्ट्रपतींमध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे.
भंडारी यांच्यावर ओलींच्या हातातील बाहुली असल्याचा आरोप सर्व विरोधक करत आहेत. मात्र, यादव यांच्यावर असा आरोप करण्याची कोणाचीच हिंमत नव्हती झाली. त्याला कारण म्हणजे, नेपाळ काँग्रेसचे नेते असूनही यादव यांनी निष्पक्षपणे आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. यादव हे आपल्या पदाची आणि जबाबदारीची जाणीव असणारे राष्ट्रपती होते, असे विरोधकही त्यांच्याबाबत बोलताना म्हणतात.
यादव हे एक डॉक्टर होते. त्यामुळे संविधानाचा त्यांचा म्हणावा तेवढा अभ्यास नव्हता. मात्र, त्यांना कधीही जेव्हा संविधानिक अडचणी आल्या, तेव्हा वेळोवेळी त्यांनी तज्ज्ञांसोबत चर्चा करुन, त्यांचे सल्ले घेऊन मगच योग्य तो निर्णय घेतला. कित्येक वेळा त्यांनी पंतप्रधानांच्या मागण्याही चुकीच्या असल्याचे सांगत फेटाळून लावल्या. मात्र त्यांच्या खुर्चीत बसणाऱ्या भंडारी यांनी मात्र अशा प्रकारे काम न केल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
आपल्या समर्थकांमध्ये ओली नक्कीच लोकप्रिय असतील. मात्र त्यांच्या विविध निर्णयांमुळे त्यांना पक्षाबाहेर आणि पक्षामध्येही कित्येक विरोधक तयार झाले आहेत. त्यांच्या निर्णयांमुळे स्वतःच्याच नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षामध्ये फूट पडली आहे. या पक्षाचे सध्या तीन भाग झाले आहेत. यामध्ये ओली समर्थकांचा सीपीएन-यूएमएल पक्ष, माधव कुमार नेपाळ यांच्या समर्थकांचा सीपीएन-यूएमएल पक्ष आणि प्रचंड यांचा सीपीएन-माओवादी पक्ष.
नेपाळवर राजकीय अनिश्चिततेचे ढग..
डिसेंबर 2020मध्ये ओली यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींनी संसद पहिल्यांदा बरखास्त केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये हा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. त्यानंतर आता पुन्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. नेपाळची संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयावरून विरोधी पक्षांनी न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. याप्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुरू झाली. ओली-भंडारी दोघांनी आपली बाजू मांडण्याऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. यावर न्यायालय सुनावणी करत आहे.
ओली-भंडारी यांनी संविधानातील कलम 76 च्या घटनात्मक तरतुदींचे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असे विरोधी पक्षातील 146 सदस्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय आपला नवीन निर्णय जाहीर करेपर्यंत नेपाळवर राजकीय अनिश्चिततेचे ढग कायम फिरत राहतील.
- सुरेंद्र फुयल
(लेखक हे नेपाळमधील मुक्त पत्रकार आहेत)
