नवी दिल्ली - रिपब्लिकन पक्षाकडून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्षपदासाठी दुसऱ्यांदा उमेदवारी देण्यात आली आहे. पुन्हा उमेदवारी मिळाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प भाषण करणार आहेत. यामध्ये ते भविष्यात अमेरिका चीनवर कोणती कारवाई करेल यावर बोलण्याची शक्यता आहे. त्याआधीच अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चिनी नागरिकांवर व्हिसा निर्बंध लादले आहेत. तर वाणिज्य मंत्रालयाने २४ चिनी कंपन्यांवर बंदी घातली आहे. दक्षिण चिनी समुद्र परिसराचे चीनकडून लष्करीकरण करण्यात येत असल्याचा आरोप ठेवत अमेरिकेने ही कारवाई केली.
कोणताही देश छोटा असो किंवा मोठा आम्ही सर्व देशांच्या सार्वभौम हक्कांचा आदर करतो. आंतराष्ट्रीय कायद्यानुसार समुद्रात वावरण्याचे स्वातंत्र्य आणि शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माईक पोम्पेओ यांनी वक्तव्य केले आहे.
मुक्त आणि खुल्या दक्षिण चिनी समुद्रासाठी अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. दक्षिण चीन सुमद्रातील परिस्थिती आणखी क्लिष्ट करणाऱ्या चिनी व्यक्तींवर अमेरिका व्हिसा निर्बंध घालण्यास सुरुवात करेल, असे पोम्पेओ म्हणाले. या भागातील परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची करणारे, जमीन अवैधरित्या अधिग्रहीत करण्याचा प्रयत्न करणारे, या प्रदेशाचे लष्करीकरण करणारे, बांधकाम करण्यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींवर व्हिसा निर्बंध घालण्यात येतील, असे पोम्पेओ म्हणाले.
अशा व्यक्तींना चीनमध्ये येण्यास बंदी असेल. तसेच त्यांच्या कुटुंबियांवरही व्हिसा निर्बंध लादण्यात येऊ शकतात, असे पोम्पेओ म्हणाले. वाणिज्य मंत्रालयाने २४ चिनी कंपन्यांवर निर्बंध घालण्याचे ठरवले आहे. यातील अनेक कंपन्या या संपर्कव्यवस्था निर्माण करण्याच्या संबंधीच्या आहेत.
२०१३ पासून चिनने दक्षिण चीन समुद्रात ३ हजार एकरपेक्षा जास्त जमिनीवर कब्जा केला आहे. येथील भागात चीनने समुद्रात भराव टाकून जमीन मिळवली आहे. त्यामुळे या प्रदेशात अशांतता निर्माण झाली आहे. चीनने शेजारी देशांचे सार्वभौम हक्कांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच पर्यावरणालाही हानी पोहचवली आहे, असे पोम्पेओ म्हणाले.
