ETV Bharat / international

पंतप्रधान पदावरून हटवून दाखवाच; ओलींचे प्रचंड यांना खुले आव्हान - नेपाळ लेटेस्ट न्यूज

हटवू शकत असाल, तर मला पंतप्रधान पदावरून हटवून दाखवा, असे आव्हानच काळजीवाहू पंतप्रधान ओली यांनी पुष्प कमल दहल ऊर्फ ‘प्रचंड’ यांच्या गटाला दिले आहे.

नेपाळचे पंतप्रधान
पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली
author img

By

Published : Mar 1, 2021, 7:47 AM IST

काठमांडू - भारताचा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये राजकीय भूकंप झाला आहे. हटवू शकत असाल. तर मला पंतप्रधान पदावरून हटवून दाखवा, असे आव्हानच काळजीवाहू पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली यांनी पुष्प कमल दहल ऊर्फ ‘प्रचंड’ यांच्या गटाला दिले आहे. पंतप्रधान ओली हे त्यांच्या मूळ जिल्हा झापा येथे एका कार्यक्रमात बोलत होते. पुष्प कमल दहल ऊर्फ ‘प्रचंड’ यांच्या गटाला अविश्वास ठराव आणण्याचे आव्हान केले.

'जर तुम्ही मला पंतप्रधान पदावरून काढू शकत असाल तर काढा. जर मला पदच्युत केले. तर मी पुढची निवडणूक दोन तृतीयांश बहुमताने जिंकेल, असे ते म्हणाले. अद्याप ओली हे नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या संसदीय पक्षाचे नेते आहेत. ते पक्षाध्यक्ष असण्याव्यतिरिक्त पंतप्रधान आहेत.

पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली यांनी आपातकालीन बैठक बोलावून संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली होती. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पाठिंबा दिला. ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मंजूर करत 2021 या वर्षात 30 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत राष्ट्रीय निवडणुका घेण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. मात्र, ओली यांचा संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. संसद पुनरुज्जीवित करून 13 दिवसांत म्हणजे 6 मार्चला अधिवेशन घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पाच सदस्यांच्या घटनात्मक खंडपीठाने आपल्या निकालामध्ये म्हटले आहे की, नेपाळची 2015ची घटना पंतप्रधानांना संसद बरखास्त करण्याचा कुठलाच अधिकार देत नाही.

आता पुढे काय?

मंगळवार 23 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओली यांना चुकीचे ठरवले. या निर्णयामुळे नेपाळमधील अनेक समीकरणे पूर्णपणे बदलली. ओली यांच्या संसद बरखास्तीच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवणारे व त्यांचे अगोदरचे एनसीपी (नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी) कॉमरेड्स, विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेस आणि नागरी समाजातील नेते यांनी अत्यानंद व्यक्त केला. या निर्णयाप्रमाणे 13 दिवसांमध्ये म्हणजे 8 मार्चपर्यंत पुढील कार्यवाही निश्चित करणे आवश्यक आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीला अद्याप दीड वर्षाचा कालावधी असून, संसद पुन्हा अस्तित्वात आल्याने सरकार कोण स्थापन करणार हा प्रश्न उपस्थित होतो. ओली आणि ‘प्रचंड’ या दोन्ही गटांनी पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी संसदेत लागणारे बहुमत सीपीएन गटाकडे नाही. म्हणूनच ओली आणि प्रचंड माधव हे प्रतिस्पर्धी नेपाळी कॉंग्रेसचे नेते शेर बहादुर देउबा यांना खूश करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

नेपाळ राजकारण -

नेपाळमध्ये 2017 मध्ये निवडणुका पार पडल्या होत्या. संसदेत नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्सवादी-लेनिनवादी संयुक्त पक्ष आणि द नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष माओवादी सेंटर यांनी केलेल्या आघाडीने 100 पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या तर नेपाळी काँग्रेसला केवळ 14 जागांवर समाधान मानावे लागले.

काठमांडू - भारताचा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये राजकीय भूकंप झाला आहे. हटवू शकत असाल. तर मला पंतप्रधान पदावरून हटवून दाखवा, असे आव्हानच काळजीवाहू पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली यांनी पुष्प कमल दहल ऊर्फ ‘प्रचंड’ यांच्या गटाला दिले आहे. पंतप्रधान ओली हे त्यांच्या मूळ जिल्हा झापा येथे एका कार्यक्रमात बोलत होते. पुष्प कमल दहल ऊर्फ ‘प्रचंड’ यांच्या गटाला अविश्वास ठराव आणण्याचे आव्हान केले.

'जर तुम्ही मला पंतप्रधान पदावरून काढू शकत असाल तर काढा. जर मला पदच्युत केले. तर मी पुढची निवडणूक दोन तृतीयांश बहुमताने जिंकेल, असे ते म्हणाले. अद्याप ओली हे नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या संसदीय पक्षाचे नेते आहेत. ते पक्षाध्यक्ष असण्याव्यतिरिक्त पंतप्रधान आहेत.

पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली यांनी आपातकालीन बैठक बोलावून संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली होती. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पाठिंबा दिला. ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मंजूर करत 2021 या वर्षात 30 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत राष्ट्रीय निवडणुका घेण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. मात्र, ओली यांचा संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. संसद पुनरुज्जीवित करून 13 दिवसांत म्हणजे 6 मार्चला अधिवेशन घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पाच सदस्यांच्या घटनात्मक खंडपीठाने आपल्या निकालामध्ये म्हटले आहे की, नेपाळची 2015ची घटना पंतप्रधानांना संसद बरखास्त करण्याचा कुठलाच अधिकार देत नाही.

आता पुढे काय?

मंगळवार 23 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओली यांना चुकीचे ठरवले. या निर्णयामुळे नेपाळमधील अनेक समीकरणे पूर्णपणे बदलली. ओली यांच्या संसद बरखास्तीच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवणारे व त्यांचे अगोदरचे एनसीपी (नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी) कॉमरेड्स, विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेस आणि नागरी समाजातील नेते यांनी अत्यानंद व्यक्त केला. या निर्णयाप्रमाणे 13 दिवसांमध्ये म्हणजे 8 मार्चपर्यंत पुढील कार्यवाही निश्चित करणे आवश्यक आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीला अद्याप दीड वर्षाचा कालावधी असून, संसद पुन्हा अस्तित्वात आल्याने सरकार कोण स्थापन करणार हा प्रश्न उपस्थित होतो. ओली आणि ‘प्रचंड’ या दोन्ही गटांनी पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी संसदेत लागणारे बहुमत सीपीएन गटाकडे नाही. म्हणूनच ओली आणि प्रचंड माधव हे प्रतिस्पर्धी नेपाळी कॉंग्रेसचे नेते शेर बहादुर देउबा यांना खूश करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

नेपाळ राजकारण -

नेपाळमध्ये 2017 मध्ये निवडणुका पार पडल्या होत्या. संसदेत नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्सवादी-लेनिनवादी संयुक्त पक्ष आणि द नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष माओवादी सेंटर यांनी केलेल्या आघाडीने 100 पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या तर नेपाळी काँग्रेसला केवळ 14 जागांवर समाधान मानावे लागले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.