ETV Bharat / international

नेपाळचे पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदावरुन हटवलं - के.पी शर्मा ओली

नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर पुष्प कमल दहल यांनी आता के.पी शर्मा ओली यांना सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या संसदीय नेतेपदापासून दूर केले आहे. यानंतर नेपाळची सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) या दोन गटामधील वाद वाढला आहे.

के.पी ओली शर्मा
के.पी ओली शर्मा
author img

By

Published : Dec 23, 2020, 7:47 PM IST

काठमांडू - भारताच्या शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर पुष्प कमल दहल यांनी आता के.पी शर्मा ओली यांना सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या संसदीय नेतेपदापासून दूर केले आहे. आज दुपारी बैठक घेतल्यानंतर दहल गटाने एकमताने पुष्प कमल दहल यांची संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून निवड केली.

मंगळवारी प्रंचड यांच्या नेतृत्वातील बैठकीमध्ये ओली यांना पक्षाध्यक्षपदावरून हटविण्याची घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय समितीच्या बैठकीनंतर पक्षविरोधी कारवायांच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची घोषणा केली. यानंतर नेपाळची सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) या दोन गटामधील वाद वाढला आहे. याचबरोबर केंद्रीय समितीच्या बैठकीत वरिष्ठ नेते माधव कुमार यांची सर्वसंमतीने पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड केली आहे.

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चौलेंद्र एसजेबी राणा यांच्या पीठाने संसद बरखास्त करण्याच्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांना संविधानीक पिठाकडे पाठवले आहे. बुधवारी न्यायालयाने 12 वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर हा आदेश दिला.

नेपाळमध्ये राजकीय वादळ -

नेपाळचे पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली यांनी आपातकालीन बैठक बोलावून संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पाठिंबा दिला आहे. ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मंजूर केला असून पुढील वर्षी 30 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत राष्ट्रीय निवडणुका घेण्यात येतील, असे जाहीर केले. ओली यांच्या निर्णयामुळे नेपाळमधील राजकारण तापलं आहे.

नेपाळ राजकारण -

नेपाळमध्ये 2017 मध्ये निवडणुका पार पडल्या होत्या. संसदेत नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्सवादी-लेनिनवादी संयुक्त पक्ष आणि द नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष माओवादी सेंटर यांनी केलेल्या आघाडीने 100 पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या तर नेपाळी काँग्रेसला केवळ 14 जागांवर समाधान मानावे लागले.

ओलींची भारतविरोधी भूमिका -

भारत नेपाळमध्ये सीमावाद सुरु झाला असताना नेपाळचे पंतप्रधान के. पी ओली यांनी भारत सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. तसेच नेपाळने भारतीय हद्दीतील लिपूलेक, लिंपियाधूरा आणि कालापाणी हे रणनितीकदृष्या मह्त्त्वाच्या भूप्रदेशावर आपला दावा सांगितला. हे भाग नेपाळच्या नकाशात समाविष्ट करण्यासाठी घटनादुरुस्तीही करण्यात आली आहे. तसेच ओली यांनी राम जन्मस्थळावरून वाद निर्माण केला होता. भारतात असलेली अयोध्या ही बनावट असून प्रभू रामचंद्र हे भारतीय नाही तर नेपाळी होते, असं वक्तव्य नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी केलं होतं. भारतात असलेली अयोध्या खरीखुरी नाही, असा दावा ओलींनी केला होता.

हेही वाचा - 'कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच, देशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडून स्वागत'

काठमांडू - भारताच्या शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर पुष्प कमल दहल यांनी आता के.पी शर्मा ओली यांना सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या संसदीय नेतेपदापासून दूर केले आहे. आज दुपारी बैठक घेतल्यानंतर दहल गटाने एकमताने पुष्प कमल दहल यांची संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून निवड केली.

मंगळवारी प्रंचड यांच्या नेतृत्वातील बैठकीमध्ये ओली यांना पक्षाध्यक्षपदावरून हटविण्याची घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय समितीच्या बैठकीनंतर पक्षविरोधी कारवायांच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची घोषणा केली. यानंतर नेपाळची सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) या दोन गटामधील वाद वाढला आहे. याचबरोबर केंद्रीय समितीच्या बैठकीत वरिष्ठ नेते माधव कुमार यांची सर्वसंमतीने पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड केली आहे.

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चौलेंद्र एसजेबी राणा यांच्या पीठाने संसद बरखास्त करण्याच्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांना संविधानीक पिठाकडे पाठवले आहे. बुधवारी न्यायालयाने 12 वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर हा आदेश दिला.

नेपाळमध्ये राजकीय वादळ -

नेपाळचे पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली यांनी आपातकालीन बैठक बोलावून संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पाठिंबा दिला आहे. ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मंजूर केला असून पुढील वर्षी 30 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत राष्ट्रीय निवडणुका घेण्यात येतील, असे जाहीर केले. ओली यांच्या निर्णयामुळे नेपाळमधील राजकारण तापलं आहे.

नेपाळ राजकारण -

नेपाळमध्ये 2017 मध्ये निवडणुका पार पडल्या होत्या. संसदेत नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्सवादी-लेनिनवादी संयुक्त पक्ष आणि द नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष माओवादी सेंटर यांनी केलेल्या आघाडीने 100 पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या तर नेपाळी काँग्रेसला केवळ 14 जागांवर समाधान मानावे लागले.

ओलींची भारतविरोधी भूमिका -

भारत नेपाळमध्ये सीमावाद सुरु झाला असताना नेपाळचे पंतप्रधान के. पी ओली यांनी भारत सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. तसेच नेपाळने भारतीय हद्दीतील लिपूलेक, लिंपियाधूरा आणि कालापाणी हे रणनितीकदृष्या मह्त्त्वाच्या भूप्रदेशावर आपला दावा सांगितला. हे भाग नेपाळच्या नकाशात समाविष्ट करण्यासाठी घटनादुरुस्तीही करण्यात आली आहे. तसेच ओली यांनी राम जन्मस्थळावरून वाद निर्माण केला होता. भारतात असलेली अयोध्या ही बनावट असून प्रभू रामचंद्र हे भारतीय नाही तर नेपाळी होते, असं वक्तव्य नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी केलं होतं. भारतात असलेली अयोध्या खरीखुरी नाही, असा दावा ओलींनी केला होता.

हेही वाचा - 'कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच, देशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडून स्वागत'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.