काठमांडू - नेपाळमधील राजकीय घडामोडी वेग घेतलाय. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली यांनी आज सकाळी आपातकालीन बैठक बोलावून संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पाठिंबा दिला आहे. ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मंजूर केला असून पुढील वर्षी 30 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत राष्ट्रीय निवडणुका घेण्यात येतील, असे जाहीर केले. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे विभाजन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधान केपी शर्मा यांनी रविवारी सकाळी तातडीची बैठक बोलावून राष्ट्रपतींना संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली आहे. पंतप्रधानांचे हे पाऊल धक्कादायक आहे. कारण नेपाळ राज्यघटनेत संसद विसर्जित करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. असे म्हटले जाते की अशा परिस्थितीत इतर राजकीय पक्ष सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयातही आव्हान देऊ शकतात. ओली यांच्या निर्णयामुळे नेपाळमधील राजकारण तापलं आहे.
रविवारी बोलावलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधानांनी संसद बरखास्त करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस पाठविण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, घटनात्मक परिषद कायद्याशी संबंधित एक अध्यादेश मागे घेण्याचा ओलीवर दबाव होता. या अध्यादेशास अध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांनीही मान्यता दिली होती, असे ओलीच्या मंत्रिमंडळात ऊर्जामंत्री बरश्मन पुन यांनी सांगितले.
घाई गडबडीत घेतला निर्णय -
आपातकालीन बोलावलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश बदलण्याची शिफारस करण्यात येईल, अशी आशा होती. मात्र, ओली यांनी संसद विसर्जीत करण्याचा निर्णय घेतला. सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाने या निर्णयाचा विरोध केला आहे. आज झालेल्या बैठकित सर्व मंत्री उपस्थित नव्हते. हा निर्णय घाई गडबडीत घेतला गेला आहे. हे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे पक्षाचे प्रवक्ते नारायणजी श्रेष्ठ यांनी सांगितले.
नेपाळ राजकारण -
नेपाळमध्ये 2017 मध्ये निवडणुका पार पडल्या होत्या. संसदेत नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्सवादी-लेनिनवादी संयुक्त पक्ष आणि द नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष माओवादी सेंटर यांनी केलेल्या आघाडीने 100 पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या तर नेपाळी काँग्रेसला केवळ 14 जागांवर समाधान मानावे लागले.
हेही वाचा - गुजरातमधील सी-प्लेन सेवा होणार पुन्हा सुरू
