इस्लामाबाद - दहशतवाद्यांना पैसा पुरवल्याबद्दल पाकिस्तानला ग्रे यादीत ठेवण्यात आले आहे. 21 ते 23 ऑक्टोबरदरम्यान एफएटीएफची व्हर्च्युअल बैठक होणार असून या बैठकीत पाकिस्तान ग्रे यादीत राहणार की, काळ्या यादीत पडणार यावर निर्णय होणार आहे. पाकिस्तानने दहशतवाद रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांवर अवलंबून आहे. या बैठकीच्या पाकिस्तानने ऑगस्ट महिन्यात 88 दहशतवाद्यांवर प्रतिबंध लावला होता. ही कारवाई पाकिस्तानने फक्त काळ्या यादीत जाण्यापासून वाचण्यासाठी केली असल्याचे बोलले जात आहे.
मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना पैसा पुरवल्याबद्दल पाकिस्तानला ग्रे यादीत ठेवण्यात आले आहे. जून 2018मध्ये पाकिस्तानला ग्रे यादीमध्ये ठेवण्यात आले होते. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानला दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी अखेरचा इशारा दिला होता. दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी एफएटीएफने पाकिस्तानला जूनपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, कोरोनामुळे ही मुदत ऑक्टोबरपर्यंत वाढली. यापूर्वी ऑक्टोबर 2019 आणि फेब्रुवारी 2020 अशा दोन्ही वेळेस पाकिस्तान काळ्या यादीत जाण्यापासून बचावला आहे. कारण, चीन, मलेशिया आणि तुर्कस्तानने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याविरोधात मतदान केले होते.
एफएटीएफकडून पाकिस्तानला कृती कार्यक्रम देण्यात आला आहे. दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण केली नाही तर, एफएटीफकडून कारवाई करण्यात येईल. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असलेल्या मनी लाँडरिंग, दहशतवादास आर्थिक उत्तेजन आणि इतर घटकांविरोधात कायदेशीर, नियामक आणि कार्यान्वयन उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच मानके निश्चित करण्यासाठी 1989 साली एफएटीएफची स्थापना करण्यात आली होती. प्रत्येक वर्षी एफएटीएफकडून फेब्रुवारी, जून आणि ऑक्टोबरमध्ये अशी तीन अधिवेशने भरवली जातात. यामध्ये नियंत्रणाखाली असलेल्या देशांकडून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यासंदर्भात चर्चा आणि निर्णय होतात.
